यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या सीबीआई भारत में स्वतंत्र है या नहीं! केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खींचतान कोई नई बात नहीं है। अब यह सिलसिला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से शिकायत की है कि सीबीआई उसकी आम सहमति के बिना राज्य के मामलों में जांच आगे बढ़ा रही है। प. बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चूंकि प्रदेश ने पहले ही सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ले ली, इसलिए उसके पास अब राज्य सरकार की अनुमति लिए बिना जांच का अधिकार नहीं रह गया है। ममता सरकार ने अपनी शिकायत में साफ तौर पर आरोप लगाया है कि दरअसल सीबीआई केंद्र सरकार का मुखौटा है। एजेंसी सिर्फ और सिर्फ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही है और ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगनी चाहिए। केंद्र सरकार ने इस शिकायत को पूरी तरह निराधार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प. बंगाल की याचिका को तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जारी इस बहस ने सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर दशकों पुराने प्रश्न को फिर से सामने खड़ा कर दिया है। प्रश्न यह कि क्या सीबीआई आज भी पिंजड़े बंद वह तोता है जिसे केंद्र सरकार अपने इशारे पर नचाती है? केंद्र की बीजेपी नीत एनडीए सरकार का तो कहना है कि सीबीआई पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। यूपीए सरकार के दौर में यही बीजेपी सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा करती थी। 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता बता दिया तो बीजेपी ने सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर यूपी सरकार पर हमला बढ़ा दिया। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई और कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा तो दोनों के नैरेटिव उलट हो गए। तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने 3 अप्रैल, 2022 को कहा कि सीबीआई अब ‘पिंजरे में बंद तोता’ नहीं है और देश की शीर्ष अपराधिक जांच एजेंसी के रूप में अपना कर्तव्य निभा रही है।

तब रिजिजू ने ट्वीट कर सीबीआई के जांच अधिकारियों के पहले सम्मेलन में एक दिन पहले दिए गए अपने संबोधन का एक छोटा वीडियो भी साझा किया। रिजिजू ने अपने संबोधन में कहा, ‘मुझे अच्छी तरह याद है कि एक समय था, जब सरकार में बैठे लोग कभी-कभी जांच में बाधा बन जाते थे।’ उन्होंने कहा कि आज एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में मुख्य भूमिका निभा रहा है। हालांकि, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के पाला बदलकर एनडीए एनडीए घटक दल में शामिल होने के आठ महीने बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ मामलों की क्लोजर रिपोर्ट फाइल की तो विपक्ष ने इसे केंद्र सरकार का कदम ही बताया।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट में प. बंगाल के वकील कपिल सिब्बल की दलील है कि अगर सीबीआई स्वायत्त संस्था है तो फिर संसद में उससे जुड़े सवालों के जवाब केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री देते हैं। उधर, मामले में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘सीबीआई भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं है।’ मेहता ने कहा कि सीबीआई की निगरानी का हक भारत सरकार के पास नहीं है। उन्होंने कहा, ‘केंद्र न तो अपराध के रजिस्ट्रेशन की निगरानी कर सकता हूं, न ही जांच की निगरानी कर सकता हूं और न ही यह निगरानी कर सकता हूं कि वह मामला कैसे बंद करेगी, या आरोप पत्र कैसे दाखिल करेगी, दोषसिद्धि कैसे होगी या दोषमुक्ति कैसे होगी।’

सॉलिसिटर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि भारत सरकार ने कोई केस दर्ज नहीं किया है बल्कि सीबीआई ने किया है।’ उन्होंने कहा कि प. बंगाल ने याचिका में जिन मामलों का उल्लेख किया है, उनमें वे मामले भी शामिल हैं जिन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट ने दर्ज करने का आदेश दिया था। सिब्बल ने मेहता की दलील का विरोध किया और कहा कि उन्होंने कहा कि जब राज्य ने अपनी सहमति वापस ले ले तो सीबीआई राज्य में प्रवेश कर जांच नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जब किसी राज्य में सीबीआई आती है तो वहां ईडी भी आ जाती है और इसका देश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ता है। सिब्बल ने कहा कि सीबीआई कोई वैधानिक प्राधिकरण नहीं है और यह एक जांच एजेंसी है।

इस पर जजों की बेंच ने पूछा, ‘इसे वैधानिक प्राधिकरण क्यों नहीं माना जा सकता?’ जवाब में सिब्बल ने कहा, ‘सीबीआई सरकार की जांच शाखा है।’ उन्होंने डीएसपीई अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख किया जिसमें विशेष पुलिस प्रतिष्ठानों के संचालन और प्रशासन से संबंधित धारा 4 भी शामिल है। सिब्बल ने कहा, ‘भारत संघ के प्रशासनिक ढांचे में पुलिस प्रतिष्ठान की देखरेख कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पास है।’ सिब्बल ने कहा कि जब संसद में सीबीआई के बारे में सवाल पूछा जाता है तो इसका जवाब कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री देते हैं।

दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक मूल मुकदमा दायर किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि सीबीआई प्राथमिकी दर्ज कर रही है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है जबकि राज्य ने अपने अधिकार क्षेत्र में संघीय एजेंसी को मामलों की जांच के लिए दी गई आम सहमति वापस ले ली है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई को जांच करने अथवा राज्य में छापे मारने के संबंध में दी गई आम सहमति 16 नवंबर, 2018 को वापस ले ली थी। अनुच्छेद 131 केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद में उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है। एसजी तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त ‘सर्वाधिक पवित्र अधिकार क्षेत्र में से एक’ है और इस प्रावधान के दुरुपयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती।

आज हम आपको बताएंगे कि भारत के प्रति अमेरिका क्या विचार रखता है! यह जैसे एक रवायत हो गई है। अमेरिकी सरकार का एक आयोग हर वर्ष दुनिया के विभिन्न देशों में धार्मिक आजादी पर एक रिपोर्ट जारी करता है और उसमें भारत की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है। जवाब में भारत उसकी जमकर लताड़ लगाता है और उसकी खामियां गिनवाता है। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग (USCIRF) की इस वर्ष की रिपोर्ट भी आ गई। इसमें भारत को उन 17 देशों की लिस्ट में रखा गया है, जिन्हें धार्मिक आजादी के कथित उल्लंघन की वजह से खास चिंता वाला देश चिह्नित किया गया। स्वाभाविक है कि भारत के संदर्भ में यह रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में हुईं गलतियां गिनाई जाएं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही किया। उन्होंने बेलाग-लपेट कहा कि अमेरिकी आयोग राजनीतिक अजेंडे के तहत पक्षपात करने के लिए कुख्यात है। जयसवाल ने कहा कि यह राजनीति अजेंडे वाली एक पक्षपाती संस्था के तौर पर जाना जाता है। इस कारण उन्हें इस मामले में अमेरिकी कमीशन से कोई खास उम्मीदें नहीं हैं कि वह भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने की कोशिश करेगा। जयसवाल ने भारत में आम चुनावों के वक्त ऐसी रिपोर्ट जारी करने के पीछे की विशेष मंशा पर भी सवाल उठाया। उन्होंने साफ कहा कि इस रिपोर्ट के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दोटूक कहा कि अमेरिकी आयोग में बैठे लोग इस रिपोर्ट के बहाने भारत के खिलाफ अपना दुष्प्रचार करते रहते हैं। अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में बीजेपी पर ‘भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों को आगे बढ़ाने’ का आरोप लगाया गया है। इसने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से पक्षपाती है और यह देश की विविधता, बहुलतावादी और लोकतांत्रिक लोकाचार को समझने की उम्मीद भी नहीं करती है। जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्त ने ने कहा, ‘हमें वास्तव में कोई उम्मीद नहीं है कि यूएससीआईआरएफ भारत के विविध, बहुलवादी और लोकतांत्रिक चरित्र को समझने की कोशिश भी करेगा।’

अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने बुधवार को जारी अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि पिछले वर्ष भारत सरकार सांप्रदायिक हिंसा से निपटने में विफल रही। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘2023 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और खराब हुई। बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार ने भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों को मजबूत किया, घृणास्पद बयानबाजी को बढ़ावा दिया और सांप्रदायिक हिंसा को संबोधित करने में विफल रही, जिससे मुस्लिम, ईसाई, सिख, दलित, यहूदी और आदिवासी (स्वदेशी लोग) असमान रूप से प्रभावित हुए। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और धर्मांतरण और गोहत्या विरोधी कानूनों के लगातार लागू होने के कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी ओर से वकालत करने वालों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया, निगरानी की गई और निशाना बनाया गया।’

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, ‘धार्मिक अल्पसंख्यकों पर रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया संस्थानों और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को एफसीआरए नियमों के तहत सख्त निगरानी के अधीन किया गया था। फरवरी 2023 में भारत के गृह मंत्रालय ने एनजीओ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के एफसीआरए लाइसेंस को निलंबित कर दिया था। इसी तरह, अधिकारियों ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान मुस्लिम विरोधी हिंसा पर रिपोर्टिंग करने के लिए तीस्ता सीतलवाड सहित न्यूजक्लिक के पत्रकारों के कार्यालयों और घरों पर छापे मारे।’

प्रवासी भारतीयों के एक थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (FIIDS) ने इन आरोपों का जवाब दिया। संस्था ने कहा, ‘2023 में भारत में कोई बड़ा हिंदू-मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। इसे दंगों से मुक्त वर्ष मानने के बजाय रिपोर्ट में छिटपुट घटनाओं को ऐसे पेश किया गया मानो पूरे देश ऐसी घटनाएं आम हैं। रिपोर्ट तैयार करते वक्त यह भी नहीं सोचा गया कि भारत में इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है।’ एफआईआईडीएस के नीति एवं रणनीति प्रमुख खंडेराव कांड ने कहा कि अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट ‘तथ्यों को छिपाने, आंशिक आंकड़ों का उपयोग करने, पूरे संदर्भ को छिपाने, अलग-अलग घटनाओं को सामान्य बनाने तथा देश के कानून के क्रियान्वयन पर सवाल उठाने’ पर आधारित है। उन्होंने कहा, ‘इस रिपोर्ट में आंशिक और पृथक घटनाओं का उपयोग करके 1.4 अरब की आबादी वाले विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को गलत तरीके से ब्रांड किया गया है। जटिल और हिंसक अतीत की पृष्ठभूमि के विरुद्ध सकारात्मक हालिया रुझानों को इंगित करने का अवसर खो दिया गया है।’ उन्होंने कहा, ‘इसके अलावा, एफएटीएफ के तहत भारत का मूल्यांकन करने की सिफारिश अत्यधिक संदिग्ध है, खासकर तब जब भारत स्वयं आतंकवाद का निशाना रहा है।’

उन्होंने कहा कि यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें बलपूर्वक, धोखाधड़ी से और जबरन धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध है। उन्होंने कहा, ‘इसके बजाय इसने भोले-भाले, वंचित लोगों को बचाने के लिए कानूनों के प्रवर्तन के बारे में शिकायत की।’ संगठन ने बयान जारी कर कहा, ‘एफआईआईडीएस तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अमेरिका के एक मजबूत सहयोगी के खिलाफ किसी भी प्रभाव या एजेंडे के बारे में संदेह और सवाल उठाता है। 2021 में अमेरिका-भारत संबंधों की परिणामी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, एफआईआईडीएस अनुशंसा करता है कि अमेरिकी विदेश विभाग को यूएससीआईआरएफ की सिफारिशों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए।’

आज हम आपको प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल बताने जा रहे हैं! सोशल मीडिया पर प्रज्वल नाम ट्रेंड कर रहा है। दरअसल, कर्नाटक के हासन सीट से सांसद और चुनावों में भाजपा की सहयोगी जेडीएस के मौजूदा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना अश्लील वीडियो की वजह से चर्चा में है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल पर यौन उत्पीड़न, सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने और साजिश रचने के आरोप हैं। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं, भाजपा नेता देवराजे गौड़ा का एक लेटर भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीते साल दिसंबर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र को लिखी थी। इस लेटर में उन्होंने दावा किया है कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है, जिसमें महिलाओं के यौन शोषण के करीब 3000 वीडियो हैं, जिनका इस्तेमाल महिलाओं को ब्लैकमेल करने में किया जाता रहा है। अंग्रेजी के चर्चित उपन्यासकार जेम्स ग्राहम बैलार्ड का एक मशहूर कथन है-पोर्नोग्राफी का बढ़ता चलन का मतलब यह है कि प्रकृति हमें अलर्ट कर रही है कि हमारे विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। भारत में इंटरनेट पोर्नोग्राफी बेहद पॉपुलर है। जो इस वक्त 30 फीसदी से बढ़कर 70 फीसदी जा पहुंची। वहीं, इंडियन स्ट्रीम्स रिसर्च जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, शहरी युवा जैसे हरियाणा में पोर्नोग्राफी देखने का चलन काफी ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर लोग 74 फीसदी अपने मोबाइल फोन में ही ये अश्लील वीडियो या फोटो देखते हैं। क्वार्ट्ज की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 50 फीसदी भारतीय अपने मोबाइल फोन पर पॉपुलर पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स देखते हैं।

किसी के आपत्तिजनक वीडियो या फोटो लेना एक तरह का पैराफिलिया है। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक विकार है, जिसमें कुंठा या अवसाद से पीड़त यौन कल्पनाओं की दुनिया में डूबा रहता है। वैसे तो पैराफिलिया यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है कि प्यार से इतर असामान्य यौन इच्छा। ये एक तरह की कुंठा है, जो सामाजिक तौर पर खतरनाक मानी जाती है। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, पैराफिलिया लगभग 550 तरह के होते हैं। वहीं, कुछ लोगों में बचपन में ‘सेक्शुअल मैसोचिज्म डिसऑर्डर’ यानी दूसरों को सताने में आनंद आने जैसा विकार पनपता है। ऐसा व्यक्ति पोर्नोग्राफी और सेक्शुअल कंटेंट को लगातार देखता रहता है और कुछ असामान्य हालात में वह खुद पर काबू नहीं रख पाता। कुछ कुंठित लोग रेप जैसे अपराध भी कर बैठते हैं। ऐसे मनोविकार को ‘बायस्टोफिलिया’ भी कहते हैं। हमारे शरीर में दिमाग ही हमसे सबकुछ कराता है। यह सब कुछ हॉर्मोन के बदलाव की वजह से भी होता है। अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, जो लोग पैराफिलिया से ग्रस्त होते हैं, उनके शरीर में सिरोटोनिन और नॉरपीनेफ्रिन हॉर्मोन काफी बढ़ जाता है। वैसे तो यौन कल्पनाओं में डूबा व्यक्ति तभी तक ठीक है, जब तक वह खुद को या दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इन 5 लक्षणों से पैराफिलिया से ग्रस्त व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। ऐसे लोगों में बार-बार यौन भावनाएं उमड़ती हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में यौन फैंटेसी बुनते रहते हैं। बार-बार खुद को या दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। बच्चों या लड़कियों को शिकार बनाते हैं। बिना पार्टनर की सहमति के संबंध बनाते हैं और आक्रामक बर्ताव हो जाता है।

एक्सप्लोरिंग योर माइंड’ पर प्रकाशित एक स्टडी में कहा गया है कि आम तौर पर पहले यही माना जाता था कि पैराफिलिया के मनोरोगी सिर्फ पुरुष ही होते हैं। मगर, कई स्टडी के अनुसार, पैराफिलिया पुरुषों में 85 फीसदी तो महिलाओं में 15 फीसदी पाया जाता है। पैराफिलिया का किसी दवा से 100 फीसदी इलाज संभव भी नहीं है। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, पैराफिलिया ग्रस्त व्यक्ति किसी भी माहौल में आसानी से ढल जाता है। इनमें विनम्रता के साथ अहंकार भी होता है। ऐसी दोहरी पर्सनालिटी की वजह से इनके इलाज में मुश्किल आती है। ऐसा व्यक्ति अपने भीतर की कमी को नहीं मानता है और दूसरों से अपनी खामी बताते भी नहीं हैं।

सेक्शटॉर्शन यानी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का चलन गलत तरीके से जल्दी पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट की धारा 67 में कहा गया है कि आपत्तिजनक फोटो या वीडियो जैसे अश्लील कंटेंट को फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और इंटरनेट पर फैलाना अपराध है। ऐसे मामलों में पहली बार दोषी ठहराए जाने पर 5 साल तक की कैद और 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार ऐसा करते हुए पाए जाने पर 7 साल तक की कैद और 10 लाख तक जुर्माना या दोनों हो सकता है। तकनीकी आधारित अपराध के मामले दिनोंदिन बढ़ रहे हैं। ये नए-नए रूपों में आ रहे हैं। ऐसे में इसके लिए अलग से कानून बनाया जाना चाहिए।

हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को अचानक से संभालने लगे हैं! उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दो चरणों का मतदान हो चुका है। अब तीसरे चरण में 10 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाने हैं। वैसे तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष इन दोनों ही चरणों में अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही चरणाें में घटे वोटिंग प्रतिशत ने सभी दलों के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर दी हैं। यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत के दावे कर रही भारतीय जनता पार्टी भी परेशान दिख रही है। यही कारण है चुनाव के बीच पार्टी के ‘चाणक्य’ माने जाने वाले अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह यूपी में रैलियों और तमाम आयोजनों में शामिल होने के साथ ही संगठन के कील-कांटे दुरुस्त करने के लिए एक्शन मोड में हैं। लखनऊ के सत्ता के गलियारे में अमित शाह के खुद मोर्चा संभालने को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी आम हैं। सबसे ज्यादा चर्चा पार्टी के प्रदेश संगठन के पिछले दो चरणों मे प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व में नाराजगी को लेकर है। पार्टी स्तर पर जो फीडबैक हाईकमान तक गया, उसमें ये बताया गया कि भले ही पहले दो चरणों में वोटिंग प्रतिशत गिरा हो लेकिन भाजपा के वोटर पहुंच रहे हैं। लेकिन दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी नेतृत्व यूपी में पार्टी संगठन से ज्यादा खुश नहीं है। उसका मानना है कि खासतौर पर पहले चरण में जिस तरह का ग्राउंड पर एक्शन दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। अभी तक भाजपा के विजयी सफर में उसकी वोटरों को बूथ तक ले जाने की रणनीति सबसे बड़ी ताकत रही है, लेकिन पश्चिम के 8 महत्वपूर्ण सीट, जहां पिछले चुनाव में भाजपा सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी थी, वहां संगठन उतना एक्शन में नहीं था, जितना होना चाहिए था। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर समन्वय का भी अभाव दिखा। इसके अलावा पार्टी संगठन की तरफ से ‘अपनों’ की नाराजगी दूर करने के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए।

संगठन की इसी कमजोरी को दूर करने के लिए अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया। दरअसल यूपी में 2014 और 2019 की प्रचंड जीत में अमित शाह का अहम रोल रहा। वह यहां की हर सीट की गुणा-गणित से लेकर जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण अच्छे से समझते रहे हैं। यही कारण रहा कि दूसरे चरण की वोटिंग होने के ऐन बाद अमित शाह कानपुर पहुंचे और यहां अवध क्षेत्र और कानपुर-बुदेलखंड क्षेत्र की 23 लोकसभा सीटों के संयोजकों एवं सह संयोजकों की बैठक की। इसमें तीसरे और चौथे चरण की 23 सीटों पर बूथ जीता-चुनाव जीता का मंत्र दिया गया।

बैठक में साफ निर्देश दिया गया कि मतदाताओं के घर-घर जाकर मिलिए और उन्हें आयुष्मान योजना का फार्म भी देना न भूलें। पन्ना प्रमुख घर-घर संपर्क करें। वोटिंग हो जाने तक लोगों से संवाद जरूरी है। लोकसभा संयोजकों व जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि उन्हें भाजपा का स्टीकरण हर दरवाजे पर लगाना है। जानकारी के अनुसार कानपुर में करीब 7 चरणों में दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह ने बैठक की। इसमें लोकल नेता भी शामिल थे। उनकी बैठक में सबसे ज्यादा फोकस नाराजगी दूर करने और पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए एकजुट होने पर रहा।

पिछले दिनों अमित शाह के काशी दौरे (वाराणसी लोकसभा चुनाव) में भी यही देखने को मिला। यहां उन्होंने काशी क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। बता दें कि पार्टी नेतृत्व यूपी में पार्टी संगठन से ज्यादा खुश नहीं है। उसका मानना है कि खासतौर पर पहले चरण में जिस तरह का ग्राउंड पर एक्शन दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। अभी तक भाजपा के विजयी सफर में उसकी वोटरों को बूथ तक ले जाने की रणनीति सबसे बड़ी ताकत रही है, लेकिन पश्चिम के 8 महत्वपूर्ण सीट, जहां पिछले चुनाव में भाजपा सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी थी, वहां संगठन उतना एक्शन में नहीं था, जितना होना चाहिए था। इसमें हर बूथ पर 300 से ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य रख दिया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने विधानसभा, ब्लॉक, मंडल, बूथ स्तर पर अलग-अलग वर्गों से जुड़े चौपाल कार्यक्रम, जनसंपर्क और अन्य साधनों से लोगों तक पहुंचें। उनसे अपील करें और बूथ तक लाने की जिम्मेदारी उठाएं।

कानपुर के बाद अमित शाह का काशी दौरा हुआ। यहां भी उन्होंने मैराथन बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिकॉर्ड मतों से जिताने की रणनीति बनाई। इस दौरान नरेंद्र मोदी के भव्य रोड शो को लेकर रणनीति बनाई गई। जानकारी के अनुसार अब अमित शाह अगला दौरा लखनऊ का है और यहां भी इसी तरह की बैठकों का दौर जारी रहेगा।

आज हम आपको बताएंगे कि लोग किन सीटों पर मतदान देने नहीं गए! चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावो में पहले और दूसरे चरण के मतदान के अनंतिम आंकड़े बता दिए। आयोग ने कहा है कि पहले चरण में 66.14% जबकि दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 84% संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 2019 के चुनावों के मुकाबले वोटिंग घटी है। 2019 में हुए आम चुनावों के पहले चरण के मतदान में 69.4% जबकि दूसरे चरण में 69.6% मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया था। इस तरह, 2019 के मुकाबले 2024 के चुनावों के पहले दो चरणों में करीब-करीब 3 प्रतिशत कम वोटिंग हुई है। हालांकि, निर्वाचन आयोग के मुताबिक, पोस्टल बैलेट से प्राप्त वोटों को जोड़ने के बाद ही अंतिम आंकड़े मिल सकेंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पहले चरण में 16.63 करोड़ लोग मतदान के योग्य थे जिनमें करीब 11 करोड़ लोगों ने वोट डाले।बता दें कि 2019 की तुलना में 25.2 प्रतिशत अंकों की गिरावट देखी गई। इसी तरह, मध्य प्रदेश के सीधी लोकसभा क्षेत्र में 13 प्रतिशत अंकों की कमी आई। वहीं, उत्तर प्रदेश के मथुरा में 11.6 प्रतिशत, मध्य प्रदेश के खजुराहो में 11.31 प्रतिशत, मध्य प्रदेश के रीवा में 10.9 प्रतिशत, केरल के पथानामथिट्टा में 10.9 प्रतिशत जबकि मध्य प्रदेश के शहडोल में 10.1 प्रतिशत कम वोट पड़े। इसी तरह, दूसरे चरण 15.88 करोड़ पात्र मतदाताओं में से लगभग 10.6 करोड़ ने भाग लिया।पहले चरण के मतदान में 66.22% पुरुष जबकि 66.07% महिला मतदाताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आंकड़ों से पता चला है कि तीसरे लिंग के 31.32% पात्र मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। दूसरे चरण के दौरान, 66.99% पात्र पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि महिला मतदाताओं का प्रतिशत 66.42% रहा। इस चरण में थर्ड जेंडर के लगभग 24% मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। पहले चरण में 102 जबकि दूसरे चरण में 88 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुए थे। आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 के जिन 176 लोकसभा क्षेत्रों (परिसीमन में बाकी लोकसभा क्षेत्र बदल गए) में हुए मतदान की तुलना इस वर्ष से की जा सकती है, उनमें 148 पर वोटिंग पर्सेंटेज में गिरावट दर्ज की गई है।

12 निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना करना संभव नहीं है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद उनकी सीमाओं को फिर से निर्धारित किया गया था। इनमें असम की 10 और जम्मू-कश्मीर की दो लोकसभा सीटें शामिल हैं। जिन 148 निर्वाचन क्षेत्रों में 2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई है, उनमें से 124 ऐसे हैं जहां दो प्रतिशत से ज्यादा की गिरवाट दर्ज की गई है। इन 124 सीटों में भी 57 पर तो मतदान में पांच प्रतिशत से अधिक की कमी देखी गई जबकि सात पर 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट हुई है।

जिन सात सीटों पर वोटिंग में सबसे अधिक 10 प्रतिशत से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, वो हैं- नागालैंड, जहां 2019 की तुलना में 25.2 प्रतिशत अंकों की गिरावट देखी गई। इसी तरह, मध्य प्रदेश के सीधी लोकसभा क्षेत्र में 13 प्रतिशत अंकों की कमी आई। वहीं, उत्तर प्रदेश के मथुरा में 11.6 प्रतिशत, मध्य प्रदेश के खजुराहो में 11.31 प्रतिशत, मध्य प्रदेश के रीवा में 10.9 प्रतिशत, केरल के पथानामथिट्टा में 10.9 प्रतिशत जबकि मध्य प्रदेश के शहडोल में 10.1 प्रतिशत कम वोट पड़े। पहले चरण के मतदान में 66.22% पुरुष जबकि 66.07% महिला मतदाताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आंकड़ों से पता चला है कि तीसरे लिंग के 31.32% पात्र मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। दूसरे चरण के दौरान, 66.99% पात्र पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि महिला मतदाताओं का प्रतिशत 66.42% रहा। इस चरण में थर्ड जेंडर के लगभग 24% मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया।

आंकड़े बताते हैं कि 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही चरण में मतदान हुआ, मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य था जहां मतदान और कुल मतदाताओं की संख्या दोनों में वृद्धि देखी गई। केरल, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम और उत्तराखंड में मतदान और कुल मतदाताओं की संख्या दोनों में कमी आई। बता दें कि आम चुनावों के पहले चरण के मतदान में 69.4% जबकि दूसरे चरण में 69.6% मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया था। इस तरह, 2019 के मुकाबले 2024 के चुनावों के पहले दो चरणों में करीब-करीब 3 प्रतिशत कम वोटिंग हुई है। हालांकि, निर्वाचन आयोग के मुताबिक, पोस्टल बैलेट से प्राप्त वोटों को जोड़ने के बाद ही अंतिम आंकड़े मिल सकेंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पहले चरण में 16.63 करोड़ लोग मतदान के योग्य थे जिनमें करीब 11 करोड़ लोगों ने वोट डाले। इसी तरह, दूसरे चरण 15.88 करोड़ पात्र मतदाताओं में से लगभग 10.6 करोड़ ने भाग लिया। हालांकि, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और तमिलनाडु में मतदान में कमी आई, लेकिन पात्र मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के कारण कुल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई।