हाल ही में वक्फ संशोधन बिल 2024 के लिए जदयू ने भी अपना बयान दे दिया है ! वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नया बिल लाया गया है। गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश कर दिया गया। कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने ये बिल लोकसभा में पेश किया। जैसे ही ये बिल सदन के पटल पर रखा गया कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सपा समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध किया। वहीं एनडीए में शामिल जेडीयू ने बिल का सपोर्ट कर दिया है। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि ये बिल कहां मुसलमान विरोधी है। मंदिर-संस्था में फर्क मालूम नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि कई माननीय सदस्यों की मैंने बात सुनी। जेडीयू एक पार्टी है। हमें अपनी बात कहनी होगी। कई सदस्यों की बात सुनने से जैसे यह जो संशोधन लाया गया वो मुसलमान विरोधी है, कहां से मुसलमान विरोधी है। यहां अयोध्या मंदिर का उदाहरण दिया जा रहा है, मंदिर और संस्था में फर्क नहीं मालूम है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, यह एक कानून से बना हुआ संस्था है।

ललन सिंह ने कहा कि उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है, कोई निरंकुश, कोई भी कानून से वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, कानून से बना कोई भी संस्ता निरंकुश होगा, तो उसमें सरकार को हक है कानून बनाने का। इसका मंदिर से कहां मतलब है। कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है।मुंगेर से जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि ये अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था। आपकी पार्टी ने किया था, हम उसके गवाह हैं। कौन सा सिख ड्राइवर था जिसने सिखों की हत्या की थी। इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए, कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे यही आग्रह है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने का प्लान बना रही। जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश किया जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि 5 अगस्त को ही सरकार इसे संसद में लाने जा रही है। इस नए बिल में किसी जमीन को अपनी संपत्ति यानी वक्फ की संपत्ति बताने वाली पावर पर रोक लगेगी। सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून से जुड़े 40 संसोधन पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी गई। प्रस्तावित बिल में मौजूदा कानून से जुड़े कई क्लॉज हटाए जा सकते हैं। आइये समझते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है, इसे कौन-कौन सी पावर मिली हुई है। वक्फ का मतलब होता है ‘अल्लाह के नाम’, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है। वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। इस निर्धारण के तीन आधार होते हैं- अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। जिससे इन जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैरकानूनी तरीकों से बेचने पर रोक के लिए बनाया गया था।

वक्फ बोर्ड देशभर में जहां भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इन मजारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है। चूंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। 1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है? अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता है कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होता है। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना है।

आने वाले समय में अब सरकार वक्फ बोर्ड की हैसियत काम करने जा रही है! केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश होने जा रहा है। इसे लेकर लोकसभा के बिजनेस अडवाइजरी कमिटि में चर्चा हुई। जब से इस बिल के संसद में आने की बात और बिल के मसौदा सामने आया है, मुस्लिम समाज से लेकर मुस्लिम नेताओं और विपक्ष में इसे लेकर खासा रोष दिखाई दे रहा है। इसकी वजह मानी जा रही है कि संशोधित बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड की ताकत व हैसियत कम करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए सरकार देश के वक्फ बोर्ड्स की पूरी प्रक्रिया जवाबदेह व पारदर्शी बनाना चाहती है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने इस बिल के मद्देनजर कहा है कि वह मौजूदा वक्फ कानून में किसी तरह का कोई बदलाव मंजूर नहीं करेगा। इस बिल को लेकर विवाद का सबसे बड़ा बिंदु वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। दरअसल, देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। इनके बीच तालमेल के लिए केंद्र सरकार के अल्पसंयख्क मामलों के मंत्रालय की ओर से सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया। यह वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देती है। वर्ष 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव भी किया गया और हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की मंजूरी दी गई। है। देश के कुल वक्फ बोर्ड के पास फिलहाल आठ लाख एकड़ जमीन है। साल 2009 में यह संपत्ति चार लाख एकड़ हुआ करती थी। इन जमीनों में ज्यादातर हिस्सों में मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान हैं। दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थीं। अचल सपंत्ति के लिहाज से देखा जाए तो वक्फ बोर्ड देश में रेल व सेना के बाद तीसरे सबसे बड़े जमीन के मालिक हैं।

दरअसल, 2013 में यूपीए सरकार के समय में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन कर इन्हें असीमित अधिकार दे दिए गए थे। मौजूदा कानून के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोर्ट तक संपत्ति विवाद के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। अगर किसी जमीन को लेकर कोई विवाद होता है तो उसे साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं, बल्कि दूसरी पार्टी की होती है। बोर्ड को अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए किसी तरह तरह का कोई सबूत या दस्तावेज नहीं देना होता। बिल लाने की वजह यह भी है कि इनके पास जितनी जमीन है और इनके द्वारा जो रेवेन्यु दिखाया जा रहा है, उनमें आपस में मेल नहीं दिखता। वक्फ बोर्ड महज साल का 200 करोड़ का राजस्व दिखाता है। इन्हीं बिंदुओं के चलते वक्फ बोर्ड के पास मौजूद इन असीम शक्तियों को लेकर कई ओर से विरोध के सुर उठते रहे। यहां तक कि सच्चर कमिटि ने भी अपनी रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता की बात कही। उल्लेखनीय है कि यूपीए सरकार में हुए बदलाव के बाद से आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, शिया व बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से मौजूदा कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों की दलील थी कि वक्फ में आज आम मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ रसूखदार लोगों को ही जगह मिलती है।

बिल पर मुस्लिम समुदाय के अलावा राजनीतिक स्तर पर इसका विरोध देखा जा रहा है। एआईएमआईएम चीफ व हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते है कि वक्फ एक्ट में प्रस्तावित संशोधन वक्फ संपत्तियों को छीनने के इरादे से किया जा रहा है। उन्होंने इन संशोधनों को संविधान में दिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार करार देते हुए कहा कि संघ की मंशा शुरू से ही वक्फ संपत्तियों को छीनने की रही है। जबकि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए मीडिया में कहा कि केंद्र सरकार की निगाह कहीं, निशाना कहीं और है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी धर्म विशेष को टारगेट करना और विवादित मुद्दों पर बहस करना असल मकसद है। असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए सरकार इन मुद्दों पर बहस करती है। सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा की बिजनेस अडवाइजरी कमिटि में विपक्षी दलों द्वारा कहा गया है कि इस बिल को सदन में पेश करने के बाद इसे संसद की स्थायी समिति के पास विचार के लिए भेजा जाए।

यह बिल मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला शक्ति परीक्षण होगा। जहां एक ओर विपक्ष इसे स्थायी समिति के पास भेजने की अपनी मांग पर खड़ा दिखेगा, वहीं देखना होगा कि एनडीए सरकार में बीजेपी के दो प्रमुख घटक दल जेडीयू व टीडीपी सदन के भीतर इस बिल पर अपना क्या रुख अपनाते हैं। इन दोनों ही दलों को मुस्लिम समुदाय में अपना वोट आधार है। ऐसे में उनके सरोकारों की अनदेखी कर क्या ये दोनों दल बीजेपी के साथ खड़े होना चाहेंगे? दरअसल, लोकसभा व राज्यसभा दोनों ही जगह बीजेपी के पास इतना संख्याबल नहीं है कि वह अपने दम पर बिल पास करा ले जाए। बिल को पास कराने के लिए उसे लोकसभा में जेडीयू व टीडीपी की जरूरत पड़ेगी, वहीं राज्यसभा में भी उसे एनडीए के घटक दलों का साथ चाहिए होगा।

आज हम आपको बताएंगे कि वक्फ संशोधन बिल में आखिर क्या-क्या खास है! वक्फ संशोधन बिल गुरुवार को लोकसभा में पेश हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘आजादी के बाद 1954 में एक्ट लाया गया। उसके बाद एक्ट में कई संशोधन हुए। हम 1995 के कानून में संशोधन के लिए बिल ला रहे हैं क्योंकि 2013 में ऐसे प्रावधान लाए गए, जिसने वक्फ एक्ट 1995 का स्वरूप बदल दिया है।’ किरेन रिजिजू ने कहा, ‘आज जो विधेयक लाया जा रहा है वह सच्चर समिति की रिपोर्ट (जिसमें सुधार की बात कही गई थी) पर आधारित है, जिसे आपने (कांग्रेस ने) बनाया था।’ केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में जानकारी दी है कि वक्फ संशोधन बिल पहली बार नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘1954 में आजादी के बाद ये कानून लाया गया था। फिर इसमें कई बार संशोधन भी हुए।’ रिजिजू ने आगे बताया कि 2013 में वक्फ कानून 1995 में कुछ बदलाव हुए थे, जिसके कारण अब 1995 के कानून में बदलाव के लिए ये नया बिल लाया गया है। यानी पुराने कानून में 2013 में जो बदलाव हुए थे, उनमें सुधार के लिए सरकार ये नया बिल लाई है।

किरने रिजिजू ने कहा, ‘वक्फ बोर्ड के अंदर में 12792 केस आज पेंडिंग हैं। ट्राइब्यूनल में कुल 19207 केस पेंडिंग हैं। क्यों इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। टाइम लाइन बहुत जरूरी है, न्याय मिलना चाहिए लेकिन समय पर न्याय मिलना चाहिए। अब हमने टाइमलाइन सेट कर दिया है। अपील 90 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर डिस्पोजल होना चाहिए।’ रिजिजू ने अपने भाषण के दौरान शोर करने वाले विपक्षी सांसदों से कहा, ‘अगर सुनना नहीं चाहते हैं तो इतना सवाल क्यों पूछा। इस बिल में सरकार यह प्रावधान कर रही है कि गैर मुस्लिम भी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हो सकते हैं।आप सवाल पूछकर भाग जाना चाहते हो, ऐसा नहीं होने देंगे।’ करीब एक घंटा बोलने के बाद किरेन रिजिजू ने इस बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस बिल को जेपीसी के लिए भेजने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने कि वो इस मामले में कमिटी बनाने का काम करेंगे।

वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं और शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं।

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कुछ नेता इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य इसका विरोध कर रहे हैं। इस बिल पर राजनीतिक दलों के नेताओं की अलग-अलग राय सामने आ रही है, जिससे सियासत गरमा गई है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर एतराज जताया। उन्होंने बिल को संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा कि सरकार बंटवारे की राजनीति कर रही है, इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि वक्फ के पास दान की गई संपत्ति आती है। इस बिल में सरकार यह प्रावधान कर रही है कि गैर मुस्लिम भी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हो सकते हैं।

डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने कहा कि इस बिल के पास होने के बाद नॉन मुस्लिम भी बोर्ड के सदस्य बन सकेंगे, जो गलत है। उन्होंने कहा कि कोई पसंद नहीं करेगा कि जो आपके धर्म का नहीं है, वो आपके धर्म में हस्तक्षेप करे। इस बिल के माध्यम से विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। यह बिल मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने भी इस बिल को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान विरोधी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर कहा कि मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। विधेयक के जरिए संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खत्म करके आप डीएम राज लाकर बोर्ड की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं।

आज हम आपको बताएंगे कि भारत से अब कहां जाने का शेख हसीना विचार रखती है! बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद वहां पर बहुत कुछ बदल गया है। अंतरिम सरकार का गठन हो जाने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की कमान संभालेंगे। इसी बीच बांग्लादेश के हालात पर भारतीय विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया आ गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में हर पल हालात बदल रहे हैं। अपने लोगों का ध्यान रखना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। भारत इसे लेकर चिंतित है। हमारी बातचीत वहां की सरकार से भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चल रही है। हम आशा करते हैं कि वहां के हालात जल्द ही सुधर जाएं।इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के आगे के प्लान को लेकर उठ रहे सवाल पर का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक शेख हसीना के भारत में ही रहने या कहीं और जाने की बात है तो यह फैसला उनको करना है। हमें उनके प्लान के बारे में अभी नहीं पता है। इसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में भी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए समूहों और संगठनों द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं। मैं संसद में विदेश मंत्री द्वारा कही गई बातों को दोहराना चाहूंगा कि हम इन कदमों का स्वागत करते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से कानून और व्यवस्था के स्पष्ट रूप से बहाल होने तक हम बहुत चिंतित रहेंगे।

रणधीर जायसवाल ने बताया कि बांग्लादेश में करीब 19,000 भारतीय थे जिनमें से छात्रों की संख्या 9,000 थी। वहां पर प्रदर्शन के उग्र होने पर अधिकांश छात्र भारत लौट आए हैं। छात्रों के अलावा कई भारतीयों ने भी दूतावास से मदद की गुहार लगाई थी। जिनकी मदद की जा रही है। इसी बीच शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने एक बड़ा ऐलान किया है। सजीब वाजेद जॉय न कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होते ही उनकी मां अपने देश लौटेंगी। उन्होंने कहा कि उनके देश में अशांति फैलाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है।

जॉय ने कहा कि हालांकि 76 वर्षीय हसीना निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगी, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि वह सेवानिवृत्त नेता के रूप में लौटेंगी या सक्रिय नेता के रूप में। उन्होंने यह भी कहा कि शेख मुजीब (शेख मुजीबुर रहमान) परिवार के सदस्य न तो अपने लोगों को छोड़ेंगे और न ही संकटग्रस्त अवामी लीग को बेसहारा छोड़ेंगे।जॉय ने अपनी मां की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया तथा भारत से अंतरराष्ट्रीय राय बनाने में मदद करने और बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए दबाव बनाने की अपील की। इधर भारत अपने अहम पड़ोसी को लेकर वेट एंड वॉच की नीति पर है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद में साफ कहा था कि भारत सरकार ने वहां की राजनीतिक ताकतों से हमेशा संघर्ष को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए कहा है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। दरअसल, इस वक्त भारत सरकार की प्राथमिकता वहां रह रहे भारतीयों की वापसी को लेकर भी है।

इस बीच जेल से रिहा हुईं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने ढाका में अपनी पार्टी की एक विशाल रैली को संबोधित किया। 79 साल की जिया को 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने तीसरे देश में शरण मांगने वाले सवाल पर बुधवार को कहा, ‘ये सभी अफवाहें हैं। उन्होंने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। वह कुछ और समय के लिए दिल्ली में ही रहेंगी। मेरी बहन उनके साथ हैं।’ क्या उनकी राजनीति में आने की कोई योजना है? इस सवाल पर जॉय ने कहा, ‘ऐसी योजना नहीं है। यह तीसरी बार है जब परिवार के खिलाफ तख्तापलट किया गया है।’

बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक, वहां सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और BNP के सेक्रेटरी जनरल एक एम महबूब की ओर से कहा गया कि भारत को शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए। ऐसे में हसीना की भारत में मौजूदगी भारतीय डिप्लोमेसी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाली हैं। बांग्लादेश में वैसे भी पहले से एंटी इंडिया भावना बीते कुछ समय से उभार पर रही है। ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि वहां इस तरह की भावना को और जगह मिले। वह भी तब जबकि वहां नई सरकार के गठन के लिए चहल-पहल शुरू हो गई है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत सरकार बचाएगी या नहीं! बांग्लादेश के मौजूदा हालात में वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत ने भी चिंता जताई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संघ के पूर्व सरकार्यवाहक और अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि बांग्लादेश एक अलग देश है और वहां स्वंयसेवी संगठन के तौर पर काम करने में हमारी कुछ मर्यादा है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से अपील की है कि वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें और हमें विश्वास है कि सरकार जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से जो खबरें सामने आ रही है, उससे ऐसा दिख रहा है कि वहां हिंदू टारगेट हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदूमहाजोत के जनरल सेक्रेटरी गोबिंद चंद्र प्रमाणिक ने मंगलवार को एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा कि यह खबरें आ रही थी कि कई मंदिरों में तोड़फोड़ हुई हैं, हमने भी यह सुना, फिर जब चेक किया तो पता चला कि ढाका के एक मंदिर में ऐसा हुआ है लेकिन वहां पर जमीन को लेकर विवाद था। इस्कॉन टेंपल के डैमेज होने की रिपोर्ट आई लेकिन यह फेक न्यूज थी। अल्पसंख्यकों को नुकसान ना पहुंचाएं, वे हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य नहीं है लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। अंतरिम सरकार बनने तक देश में टेंशन रहेगी कि आगे क्या होगा।उन्होंने कहा कि यहां विरोध तानाशाह शेख हसीना के खिलाफ है न कि किसी हिंदू या अल्पसंख्यक के खिलाफ। आवामी लीग के कुछ हिंदू नेताओं के घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हमला हुआ और आग लगाई गई लेकिन अब स्थिति ठीक हो रही है। स्टूडेंट्स हिंदू मंदिरों को गार्ड कर रहे हैं।

बांग्लादेश के सीनियर जर्नलिस्ट मकसूद-उन-नबी ने एनबीटी से बात करते हुए कहा कि हसीना के देश छोड़ने के बाद लोगों ने सेलिब्रेट किया, इसे दूसरी आजादी की तरह मना रहे हैं। कुछ तोड़फोड़, हिंसा की घटनाएं हुई हैं, कुछ ग्रुप ने जानबूझकर हिंसा की। कुछ आवामी लीग के ऑफिस में आग लगाई। सिक्योरिटी क्राइसेस है क्योंकि पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस खुद सिक्योरिटी चाहते हैं क्योंकि लोग पुलिस के खिलाफ हैं। पुलिस भी सरकार का पार्ट थी और उन्होंने लोगों पर फायरिंग की थी जिससे बहुत मौतें हुई। हालांकि अब पुलिस के प्रमुख को चेंज कर दिया गया है। मकसूद ने कहा कि दशकों से यहां लोग चाहे किसी भी धर्म के हों वे एक साथ मिलकर शांति से रह रहे हैं। कभी कभी घटनाएं हुई हैं लेकिन जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि बड़ी संख्या में रिफ्यूजी भारत की तरफ जा रहे हैं, यह गलत है।

उन्होंने कहा कि दो दिन पहले हालात ज्यादा खराब थे लेकिन अब कई स्टूडेंट्स, सोशल संगठन यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हिंदू मंदिरों की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। स्टूडेंट्स खुद सुरक्षा दे रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि नुकसान न पहुंचाएं। मस्जिदों से इमाम भी अनाउंस कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को नुकसान ना पहुंचाएं, वे हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य नहीं है लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। अंतरिम सरकार बनने तक देश में टेंशन रहेगी कि आगे क्या होगा।

वह कहते हैं कि मैं यह नहीं कह रहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का डर नहीं है, कई जगह हिंसा हुई है लेकिन ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में हैं जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। कई इस्लामिक संगठन अल्पसंख्यकों को और मंदिर को सुरक्षा दे रहे हैं।बता दें कि इस्कॉन टेंपल के डैमेज होने की रिपोर्ट आई लेकिन यह फेक न्यूज थी। उन्होंने कहा कि यहां विरोध तानाशाह शेख हसीना के खिलाफ है न कि किसी हिंदू या अल्पसंख्यक के खिलाफ। आवामी लीग के कुछ हिंदू नेताओं के घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हमला हुआ और आग लगाई गई लेकिन अब स्थिति ठीक हो रही है। हसीना के देश छोड़ने के बाद लोगों ने सेलिब्रेट किया, इसे दूसरी आजादी की तरह मना रहे हैं। कुछ तोड़फोड़, हिंसा की घटनाएं हुई हैं, कुछ ग्रुप ने जानबूझकर हिंसा की। कुछ आवामी लीग के ऑफिस में आग लगाई।स्टूडेंट्स हिंदू मंदिरों को गार्ड कर रहे हैं। मैं खुद कई मंदिरों में गया और देखा कि वहां स्टूडेंट्स ही सुरक्षा कर रहे हैं। वे रात भर वहीं रह रहे हैं ताकि कोई अराजक तत्व वहां तोड़फोड़ ना कर सके।