आज हम आपको EVM में NOTA का महत्व बताने जा रहे हैं! बता दे कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं,इसी बीच मतदाताओं को अपने मत का मतलब समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर सामने आया है और वह है NONE OF THE ABOVE यानी NOTA का बटन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा का बटन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है! आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद साल 2013 में वोटरों को None of the Above यानी NOTA का विकल्प दिया गया। मकसद यह था कि वोटरों को अगर एक भी उम्मीदवार पसंद न हो, उन्हें लगे कि ईमानदारी सहित दूसरे पैमानों पर कोई भी उनके हिसाब से सही नहीं है, तो वे NOTA का विकल्प चुन सकते हैं। 2013 से हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों में NOTA के खाते में काफी वोट गए। कुछ चुनाव क्षेत्रों में तो NOTA वोट रनर-अप कैंडिडेट के बाद तीसरे नंबर पर रहे और कुछ दलों को मिले कुल वोटों से भी अधिक रहे। बता दें कि इलेक्शन कमिशन ने वोटरों को NOTA विकल्प देने का फैसला अक्टूबर 2013 में किया था। इससे पहले वोटरों के पास 49-O फॉर्म भरकर किसी को वोट न देने का विकल्प था। वोट CPI, JDS, SAD जैसे 21 दलों को मिले वोटों से अधिक थे। 44 सीटों पर 2014 लोकसभा चुनाव में NOTA को मिले वोट दूसरे नंबर के प्रत्याशी के ठीक बाद रहे। छत्तीसगढ़ में 5 और कर्नाटक में 4 सीटों पर दूसरे नंबर के प्रत्याशी के ठीक बाद NOTA वोट रहे। तमिलनाडु, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 1-1 सीट पर ऐसा हाल रहा।दिल्ली, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 2013 असेंबली इलेक्शन में NOTA विकल्प मिला। बिहार की गोपालगंज सीट पर 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा थे। यानी आप इन आंकड़ों से समझ ही गए होंगे कि नोटा बटन भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है!बता दे कि सितंबर 2015 में चुनाव आयोग ने NOTA के लिए EVM में स्पेशल सिंबल बना दिया।

यह विकल्प देने के पीछे एक बड़ा मकसद पार्टियों पर साफ-सुथरे प्रत्याशी उतारने का दबाव बनाना था। दूसरा बड़ा मकसद था, अधिक से अधिक वोटरों को मतदान के लिए प्रेरित करना। इसी के साथ वोटर टर्नआउट कुछ बढ़ा, लेकिन इसमें NOTA का कोई बड़ा रोल सामने नहीं आया। बता दें कि साफ-सुथरे प्रत्याशी उतारने का मकसद तो बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सका है। लेकिन हाँ, NOTA वोटों से विक्ट्री मार्जिन पर असर जरूर पड़ता रहा है। 2013 में 5 राज्यों के चुनावों में 16,82,024 वोटरों ने NOTA विकल्प चुना था। 2014 लोकसभा चुनाव में करीब 60 लाख वोटरों ने यानी (1.08%) ने NOTA का बटन दबाया था, NOTA के वोट CPI, JDS, SAD जैसे 21 दलों को मिले वोटों से अधिक थे। 44 सीटों पर 2014 लोकसभा चुनाव में NOTA को मिले वोट दूसरे नंबर के प्रत्याशी के ठीक बाद रहे। छत्तीसगढ़ में 5 और कर्नाटक में 4 सीटों पर दूसरे नंबर के प्रत्याशी के ठीक बाद NOTA वोट रहे। तमिलनाडु, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 1-1 सीट पर ऐसा हाल रहा।

छत्तीसगढ़ के बस्तर में कुल पड़े वोटों में से सबसे ज्यादा 5.03% वोट NOTA को मिले। 17 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में NOTA वोटों की संख्या लोकसभा चुनाव में इसके राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रही। बता दें कि लोकसभा चुनावों में NOTA के खाते में काफी वोट गए। कुछ चुनाव क्षेत्रों में तो NOTA वोट रनर-अप कैंडिडेट के बाद तीसरे नंबर पर रहे और कुछ दलों को मिले कुल वोटों से भी अधिक रहे। बता दें कि इलेक्शन कमिशन ने वोटरों को NOTA विकल्प देने का फैसला अक्टूबर 2013 में किया था। यह विकल्प देने के पीछे एक बड़ा मकसद पार्टियों पर साफ-सुथरे प्रत्याशी उतारने का दबाव बनाना था। दूसरा बड़ा मकसद था, अधिक से अधिक वोटरों को मतदान के लिए प्रेरित करना। इसी के साथ वोटर टर्नआउट कुछ बढ़ा, लेकिन इसमें NOTA का कोई बड़ा रोल सामने नहीं आया।इससे पहले वोटरों के पास 49-O फॉर्म भरकर किसी को वोट न देने का विकल्प था। बता दें कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में 34 सीटों पर BJP, कांग्रेस के बाद NOTA वोट रहे। 17 सीटों पर गुजरात में NOTA वोट दूसरे नंबर के प्रत्याशी के ठीक बाद रहे। 65 लाख से ज्यादा वोट 1.06% वोट 2019 लोकसभा चुनाव में NOTA को मिले थे। 51,600 NOTA वोट बिहार की गोपालगंज सीट पर 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा थे। यानी आप इन आंकड़ों से समझ ही गए होंगे कि नोटा बटन भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है!

आज हम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच धाकड़ अंदाज में परेड आखिर क्यों होती है ! आपने भारत की बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाली धाकड़ परेड को कभी ना कभी देखा ही होगा! लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर उठना होगा कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच में यह परेड क्यों होती है और दुनिया भर में क्या और भी ऐसे देश है, जिनके बीच में ऐसी परेड होती है? तो आज हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं! आपको बता दें कि आपने भारत-पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पर होने वाली परेड यानी बीटिंग द रिट्रीट जरूर देखी होगी। बॉर्डर के गेट खुलते हैं, दोनों देशों के सैनिक जोश के साथ सलामी देते हैं और गेट बंद हो जाते हैं। इस समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचते हैं और देशभक्ति नारेबाजी की आवाज दूर-दूर तक गूंजती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अलावा दुनिया के अलग-अलग देशों में अनोखे अंदाज में परेड होती है। कहीं स्लो मोशन में सैनिक परेड करते हैं तो कहीं खास यूनिफॉर्म पहनकर परेड में शामिल हुआ जाता है। 

चलिए आज हम आपको यही बताते हैं…. बता दे कि ​भारत के बाघा बॉर्डर पर जो परेड होती है, उसे ‘बीटिंग द रिट्रीट’ समारोह या ‘लोअरिंग ऑफ द फ्लैग्स’ समारोह के नाम से जाना जाता है। यह एक सैन्य समारोह है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित बाघा बॉर्डर पर हर शाम को आयोजित किया जाता है। इस समारोह में दोनों देशों के सैनिक अपनी-अपनी सीमाओं पर विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए परेड के दौरान दिखावटी और ऊर्जावान प्रदर्शन करते हैं। समारोह की शुरुआत में सैनिक दोनों देशों के झंडे को सावधानीपूर्वक उतारते हैं और उसके बाद वे उच्च ऊर्जा और समन्वित कदमों के साथ परेड करते हैं। इस प्रक्रिया में तेज कदम चाल, लंबे कदमों का प्रदर्शन, और दोनों तरफ के सैनिकों द्वारा जोरदार नारे लगाए जाते हैं। यह समारोह अंतरराष्ट्रीय समझौते और दोनों देशों के बीच सम्मान का प्रतीक है। पाकिस्तान में बाघा बॉर्डर के समानांतर, वाघा-अटारी बॉर्डर पर जो परेड होती है, वह भी भारतीय पक्ष की परेड के समान ही होती है।

पाकिस्तानी रेंजर्स और भारतीय बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) के बीच संचालित, यह परेड दोनों देशों की सैन्य शक्ति और समन्वय का प्रदर्शन करती है। परेड में पाकिस्तानी रेंजर्स विशेष वर्दी पहनते हैं और ऊँचे कदमों के साथ मार्च करते हैं, जिसे ‘गूस स्टेप‘ के रूप में जाना जाता है। बता दें कि इस समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचते हैं और देशभक्ति नारेबाजी की आवाज दूर-दूर तक गूंजती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अलावा दुनिया के अलग-अलग देशों में अनोखे अंदाज में परेड होती है। कहीं स्लो मोशन में सैनिक परेड करते हैं तो कहीं खास यूनिफॉर्म पहनकर परेड में शामिल हुआ जाता है।  परेड के दौरान, दोनों पक्षों के सैनिक एक-दूसरे की ओर मुखातिब होकर अपने-अपने राष्ट्रीय ध्वजों को सम्मान के साथ नीचे उतारते हैं और फिर ध्वजारोहण करते हैं।  इसी तरह भारत और पाकिस्तान में जहां जोशीले अंदाज में परेड होती है, वहीं ग्रीस में रॉयल गार्ड्स की परेड अपने स्लो मोशन स्टाइल के लिए काफी चर्चित है। इंटरनेट पर ग्रीस के रॉयल गार्ड्स के मार्च का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रीस के सैनिक शाही पोशाक और जूते पहनते हैं और खास अंदाज में हाथ-पैर हिलाकर परेड करते हैं। रॉयल गार्ड्स हवा में पैर लहराते हुए दो कदम पीछे जाते हैं। इसके बाद धीमी गति में लंबे कदमों से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। 

अगर बात उनकी शाही पोशाक की करें, तो गार्ड्स सफेद रंग की स्कर्ट और लेंगिंग्स को पहने हुए दिखाई देते है। वही वेटिकन सिटी में, पोंटिफिकल स्विस गार्ड नामक एक छोटी सेना सैनिक परेड करती है। यह परेड स्विस गार्ड की रक्षा बदलने, विशेष अवसरों का जश्न मनाने और पर्यटकों का मनोरंजन करने के लिए आयोजित की जाती है। सबसे खास होती है इन सैनिकों की यूनिफॉर्म। परेड करने वाले गार्ड्स आम सैनिकों से अलग चमकीली पोशाक पहनते हैं। वहीं ये गार्ड्स सिर पर भी ऐतिहासिक कवच पहनते हैं, जो सदियों से प्रचलन में है। तो यह है कुछ खास तरह की परेड जो भारत और पाकिस्तान सहित दुनिया के अन्य देशों में भी होती है!

यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर समुद्र में अन्य देशों की सेना से मदद कैसे मांगी जाती है! हाल ही में हिंद महासागर एवं अरब सागर के कई इलाकों में समुद्री लुटेरों द्वारा आतंक का जाल फैलाया गया है,जिसमें ईरान, अफगानिस्तान से आने वाले कई जहाजों को समुद्री लुटेरो द्वारा लूट लिया गया, इसी बीच यह सवाल उठा कि आखिर भारतीय जल सेना या किसी और देश की नौसेना समुद्री जहाज को इन लुटेरों से कैसे बचाती है? तो आपको बता दे कि पिछले कुछ महीनों में भारतीय नौसेना ने समुद्री हमलों से कई देशों के नागरिकों को बचाया है। शुक्रवार को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में लुटेरों के चंगुल से ईरानी मछली पकड़ने वाली नाव अल-कंबर और उसके 23 पाकिस्तानी चालक दल के सदस्यों को बचाया। इससे पहले भी इस तरह के कई ऑपरेशन को भारतीय नौसेना अंजाम दे चुकी है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि समुद्र के भीतर जब किसी देश के जहाज पर हमला होता है, तो वे दूसरे देशों की नौसेना से कैसे मदद मांगते हैं? और आखिर भारतीय नौसेना पाकिस्तानी, कतर या किसी अन्य देशों के जहाजों के क्रू को समुद्र में कैसे बचाती है? तो आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं…. बता दें कि समुद्र में अलग-अलग देशों की नौसेना अपनी पनडुब्बियों के साथ तैनात रहती है। भारतीय नौसेना भी अरब सागर और हिंद महासागर में तैनात रहती है। 

यहां से भारतीय नौसेनिक दुश्मनों पर नजर तो रखते ही हैं, साथ ही किसी इमरजेंसी में मदद भी पहुंचाते हैं। अगर किसी कारोबारी जहाज या किसी अन्य जहाज पर समुद्री लुटेरे या कोई अन्य दुश्मन हमला करता है, तो ऐसे में जानकारी मिलते ही नौसेना मदद भेजती है। जहाजों में खास तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है, जिससे आपात स्थिति में आसपास के जहाजों को मदद के लिए सिग्नल भेजा जा सकता है। इन सिग्नलों के माध्यम से एक देश की नौसेना दूसरे देश के जहाजों को बचाने के लिए पहुंच जाती है। अगर बात भारतीय नौसेना की करें तो हमारी नौसेना भी अपने युद्धपोतों के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में दूसरे देश के जहाजों को बचाने के लिए कई तरीकों का उपयोग करती है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में समुद्री हमलों के खतरों का सामना करने के लिए कई गाइडेड मिसाइल लॉन्चर तैनात किए हैं। इसके अलावा नौसेना ड्रोन और एयरक्राफ्ट की मदद से समुद्री क्षेत्र में जहाजों की निगरानी करती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बचाने के लिए कार्रवाई करती है। 

वहीं भारतीय नौसेना के पास ताकतवर पनडुब्बियां हैं, जो समुद्र के नीचे से दाग सकती हैं। भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत को समुद्री क्षेत्र में बढ़ावा दिया है और विभिन्न तरीकों से दूसरे देश के जहाजों की सुरक्षा की है। गौरतलब है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री लूटेरों और हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों के चलते जहाजों के आने-जाने में दिक्कत हो रही थी। इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने “ऑपरेशन संकल्प” के तहत 23 मार्च को 100 दिन का अभियान पूरा किया। इस अभियान में अदन की खाड़ी, अरब सागर और सोमालिया के पूर्वी तट पर गश्त लगाई गई है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में सबसे बड़ी नौसेना शक्ति के रूप में, भारत इस इलाके को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने के लिए समुद्री लूटेरों और ड्रोन हमलों के खतरे से निपटने की कार्रवाई जारी रखेगा। बता दें कि नौसेना ने माल्टा के झंडे वाले व्यापारी जहाज “रुएन” और उसके 17 सदस्यीय दल को बचाने के लिए चलाए गए 40 घंटे के अभियान के बाद 35 सोमाली लुटेरों को कानूनी कार्रवाई के लिए मुंबई ले आई थी। 

इस अभियान में भारतीय तट से करीब 2,600 किलोमीटर दूर समुद्री कमांडो को C-17 विमान से गिराया गया था और गोलीबारी भी हुई थी। अधिकारियों के मुताबिक, दिसंबर के मध्य से शुरू हुए इस अभियान में 5,000 से ज्यादा जवान, 21 युद्धपोतों के साथ 450 से ज्यादा “जहाज के दिन” और समुद्री निगरानी विमानों द्वारा 900 घंटे से ज्यादा उड़ान भरकर क्षेत्र में खतरों से निपटा गया। इस दौरान, नौसेना ने लगभग 20 घटनाओं का जवाब दिया और हिन्द महासागर क्षेत्र में सबसे पहले मदद पहुचाने वाला और पसंदीदा सुरक्षा सहयोगी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरीके से भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्र में अन्य जहाजों की सुरक्षा की जाती है!

आज हम आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया कैसे की जाती है! आने वाले समय में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं.. इसी बीच मतदाताओं के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन कैसे भरा जाता है, उसके क्या-क्या नियम होते हैं तथा क्या प्रक्रिया होती है? तो आज हम आपको इस प्रक्रिया और नियम के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान होते ही जिला स्तर पर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन की ओर से तमाम चुनाव तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि जिला स्तर पर ही लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार अपने नामांकन पत्रों को जमा कराएंगे। नामांकन पत्रों को जमा करना लोकसभा चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। 

इसके तहत उम्मीदवार अपने नाम को चुनाव आयोग के समक्ष रजिस्टर करते हैं। वे दावा करते हैं कि लोकसभा चुनाव के मैदान वे जनता का वोट हासिल करने के लिए सही दावेदार हैं। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद 20 मार्च से नामांकन फॉर्म भरे जाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। वहीं, 1 जून को आखिरी चरण का मतदान और 4 जून को मतगणना के बाद रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। प्रत्याशियों की ओर से जमा कराए गए तमाम प्रमाण पत्रों की जांच के बाद चुनाव आयोग उनकी लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी तय करती है। चुनाव आयोग की ओर से प्रत्याशियों को उम्मीदवार के रूप में रजिस्टर्ड घोषित किया जाता है। उम्मीदवारी फाइनल होने के बाद ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर कर अपना प्रचार अभियान तेज कर अपने पक्ष में वोट मांग सकते हैं। उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आखिरकार जनता अपनी वोट की ताकत के जरिए करती है। इस प्रक्रिया में नॉमिनेशन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आईए जानते हैं नॉमिनेशन की प्रक्रिया किस प्रकार पूरी कराई जाती है! 

बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी लोकसभा सीट के लिए नामांकन कर सकते हैं। इसके लिए उनका वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य होता है। जब किसी उम्मीदवार को किसी राजनैतिक पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया जाता है, तो सामान्य तौर पर इसे पार्टी का टिकट मिलना शब्द से संबोधित किया जाता है। सिंबल के साथ प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करते हैं। ऐसे में उन्हें चुनाव आयोग की ओर से संबंधित पार्टी सिंबल का आवंटन किया जाता है। इसके अलावा देश का कोई भी नागरिक सांसद बनने के लिए नामांकन कर सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने सात चरणों में चुनावी प्रक्रिया पूरी करने का ऐलान किया है। अलग- अलग लोकसभा सीटों के लिए निर्वाची पदाधिकारी और ऑर्ब्जवर्स की नियुक्ति की गई है। उम्मीदवार जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में पहुंच कर नामांकन फॉर्म जमा कर सकते हैं। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवारों को जमानत राशि के रूप में निर्धारित रकम भी जमा करानी होती है। चुनाव अधिकारी के मुताबिक उम्मीदवार नामाकंन के दौरान सीमित संख्या में गाड़ी का इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा वाहनों को निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से 100 मीटर पहले खड़ा किया जाता है। नामाकंन के दौरान निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई उम्मीदवार ढोल-नगाड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।उम्मीदवर को नामांकन पेपर के साथ शपथ पत्र भी देना होता है। नोटरी के स्तर पर इस शपथ पत्र को तैयार कराया जाता है। इसमें प्रत्याशी अपनी आय- व्यय के ब्यौरा से लेकर पूरी जानकारी भरता है। लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनने से पहले नामांकन पत्र भरना होता है। जरूरी कागजों में प्रत्याशी को अपने पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जैसे कागजों की जरूरत होती है। विधायक बनने से पहले नामांकन पत्र में अपनी चल- अचल संपत्ति का ब्यौरा, पत्नी और आश्रित बच्चों की भी आय- व्यय एवं लोन की पूरी जानकारी देनी पड़ती है। इसके अलावा उम्मीदवारों के कितने हथियार हैं, कितने जेवर हैं और शैक्षणिक जानकारी भी देनी होती है। आय के साधन को भी यहां अंकित करना होता है। 

इसके अलावा प्रत्याशी पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं? कितने मामले कोर्ट में चल रहे हैं? क्या किसी मामले में सजा हुई है? इन सभी का विवरण एफिडेविट के माध्यम से सही- सही देना होता है। उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 36(2) और संविधान के अनुच्छेद 173(बी) के तहत इसका निर्धारण किया गया! तो यह थी वह प्रक्रिया जिसके तहत नामांकन भरा जाता है!

आज हम आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग चुनाव का खर्च कैसे तय करता है! आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसी बीच मतदाताओं के मन में कई प्रकार के सवाल उमड़ रहे हैं, सवाल यह कि आखिर चुनाव करते समय कितना खर्चा आता है? चुनाव आयोग इन खर्चों का अनुमान कैसे लगता है? साथ ही साथ प्रत्येक उम्मीदवार का खर्चा कितना होता है? तो आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं,

आपको बता दें कि साल 2024 की लोकसभा चुनाव की तारीख और फेज का ऐलान हो चुका है। किसी भी चुनाव में साम-दाम-दंड-भेद के तरीके की बात की जाती है। लेकिन इनमें दाम की भूमिका सबसे प्रभावी होती है। चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता के कई पैमाने तय किए हैं, जिनमें खर्च पर नियंत्रण भी शामिल है। चुनाव में एक प्रत्याशी के खर्चे की लिमिट कितनी है, इसका पूरा हिसाब-किताब बना हुआ है। इसमें चाय-बिस्किट से लेकर गुब्बारे और गाड़ी तक का हर ब्योरा शामिल करना होता है। किसी चुनाव में निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रदेश की आबादी और मतदाताओं की संख्या के हिसाब से राज्यवार चुनाव खर्च की सीमा फिक्स की जाती है। 

इसमें प्रत्याशी की सार्वजनिक बैठक, रैली, विज्ञापन, पोस्टर, बैनर, वाहनों सहित अन्य खर्च शामिल होता है। प्रत्याशी चुनाव के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक राशि खर्च नहीं कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में होने वाले चुनावी खर्च की लिमिट बीते दो दशक के दौरान करीब-करीब चार गुना तक बढ़ गई है। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी पांच से छह गुना तक खर्च कर रहे हैं। अब इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशियों को 95 लाख रुपये तक खर्च करने की छूट दी गई है। हालांकि राजनीतिक दलों को इस सीमा से छूट है। वहीं लोकल गायकों के लिए इसे 30 हजार या फिर असली बिल तय है। यानी सीधी सी बात यह है कि एक छोटे से छोटे खर्चे से लेकर बड़े से बड़ा खर्चा चुनाव आयोग के द्वारा पहले से ही तय कर लिया जाता है,जिसके अनुसार उम्मीदवारों को वह खर्च करना होता है,आपको यह जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा!आयोग की ओर से नियम 90 में बदलाव किया गया था, जिसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के चुनावी खर्चे की सीमा में बढ़ोतरी की गई थी। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार उम्मीदवार को चुनावी खर्च करने के लिए एक अकाउंट खुलवाना होता है, जिसके माध्यम से ही उम्मीदवारों को खर्चा भी करना होता है। 

वहीं, 20 हजार से ज्यादा के खर्च का भुगतान चेक आदि के माध्यम से करना होगा। बता दें कि सभी उम्मीदवारों को रोजाना के खर्चे के लिए एक डायरी मेनटेन करनी होती है, जिसमें हर एक खर्चे का ब्यौरा होता है। इसमें चुनावी प्रचार के लिए किया गया छोटे से छोटा खर्चा भी शामिल होता है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में किराए के कार्यालयों के लिए मासिक किराया 5 हजार और 10 हजार रुपये तय किया गया है। यहां तक कि इसमें गुब्बारों, झाड़ू, सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों की कीमत भी तय की जाती है। चाय-समोसे के खर्च को भी इसमें जोड़ा जाता है। अब सोशल मीडिया पर विज्ञापनों पर खर्च को चुनावी खर्च का हिस्सा माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक कप चाय की कीमत 8 रुपये और समोसे की कीमत 10 रुपये तक की गई है। बर्फी 200 रुपये प्रति किलो, बिस्कुट 150 रुपये प्रति किलो, एक ब्रेड पकौड़ा 10 रुपये का, एक सैंडविच 15 रुपये और जलेबी 140 रुपये प्रति किलो का रेट तय किया गया है। चुनाव में एक प्रत्याशी के खर्चे की लिमिट कितनी है, इसका पूरा हिसाब-किताब बना हुआ है। इसमें चाय-बिस्किट से लेकर गुब्बारे और गाड़ी तक का हर ब्योरा शामिल करना होता है। किसी चुनाव में निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रदेश की आबादी और मतदाताओं की संख्या के हिसाब से राज्यवार चुनाव खर्च की सीमा फिक्स की जाती है। इसके साथ ही कार, बस और ऑटो जैसे वाहनों को किराये पर लेने का रेट प्रति दिन 750 और 3000 रुपये के बीच होनी चाहिए। मशहूर गायकों के लिए फीस 2 लाख रुपये या फिर असली बिल तय किया गया है। वहीं लोकल गायकों के लिए इसे 30 हजार या फिर असली बिल तय है। यानी सीधी सी बात यह है कि एक छोटे से छोटे खर्चे से लेकर बड़े से बड़ा खर्चा चुनाव आयोग के द्वारा पहले से ही तय कर लिया जाता है,जिसके अनुसार उम्मीदवारों को वह खर्च करना होता है,आपको यह जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा!