आज हम आपको लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी की कहानी सुनाने जा रहे हैं! जब सलमान खान को मारेंगे तो पता चल ही जाएगा, यहीं उसे जोधपुर में मारेंगे। साल 2018 जून महीने का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें खुले तौर पर बॉलीवुड के दबंग खान को जान से मारने की बात करने वाले इस शख्स के बारे में लोगों को पहली बार पता चला। नाम था लॉरेंस बिश्नोई। जी हां वही लॉरेंस बिश्नोई जिसने पिछले साल मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को जान से मरवाया था। हाल ही में हरियाणा के इनलो चीफ नफे सिंह राठी की भी हत्या करवाने का इल्जाम इसके सिर पर है। कहते हैं कि साल 2018 के इस वीडियो के बाद से ही सबको पता चला कि वह है कौन। शुरू से ही लॉरेंस के अंदर खुद की धाक और नाम बनाने की धुन सवार थी। आज के समय में जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना बैठा लॉरेंस बिश्नोई के नाम से लोग खौफ खाते हैं। इसका खुद के नाम से एक गैंग चलता है। नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। जेल की चाहरदीवारी से यह गैंग के साथियों की मदद से न जाने कितने क्राइम रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुका है। लॉरेंस बिश्नोई या उसके गैंग से किसी को भी दुश्मनी भारी ही पड़ी है। फिर वह चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसका अंत तय है। आज हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग की क्राइम कुंडली निकालेंगे। पता लगाएंगे कि आखिर कैसे एक पुलिस कॉन्सटेबल का बेटा जुर्म से लड़ने के बजाया जुर्म का आका बन गया। पंजाब के फिरोजपुर के अबोहार में पुलिस कॉन्सटेबल लविंदर सिंह के घर एक लड़के ने जन्म लिया। आज से करीब 31 साल पहले यानी साल 1993। पिता पुलिस में थे और घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेजी पढ़ाई करने राजधानी चंडीगढ़ भेज दिया गया। वहां डीएवी कॉलेज से बीए की डिग्री भी ले ली। वहां छात्र संघ के चुनाव में भी खड़ा हुआ लेकिन हार गया। चुनाव में हार के बाद से ही जैसे उसकी दूसरी दुनिया शुरू होने वाली थी। हार की टीस के बाद जिसकी जीत हुई, उससे इसके झगड़े शुरू हो गए। दोनों के बीच चंडीगढ़ में गोलीबारी हो गई। इसके बाद एक और कारण था। कारण था उसकी गर्लफ्रेंड। लॉरेंस बिश्नोई अपनी गर्लफ्रेंड से बेहद प्यार करता था। स्कूल का साथ चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज तक आ गया। वहां जब चुनाव जीतने वाली टीम से उसकी लड़ाई चल रही थी तभी उसके गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। किसी ने कहा कि लड़की की चलती कार में आग लगने से मौत हो गई तो किसी ने कहा कि लॉरेंस के दुश्मन गैंग ने जानबूझकर उसे मार दिया। यहीं से लॉरेंस बिश्नोई ने जुर्म की दुनिया में एंट्री ली। रंगदारी और वसूली से शुरुआत हुई और बाद में वह इसमें रमता चला गया। मानो उसके बचपन का सपना पूरा हो रहा था। उसे तो अपराध की काली दुनिया में अपना नाम बनाना था।

लॉरेंस बिश्नोई 2018 से पहले एक मामूली अपराधी था। उसने अपना एक गैंग बनाना शुरू किया। नाम रखा 007। यह नाम जासूस जेम्स बॉन्ड के फेमस 007 से लिया गया था। इसके बाद साल 2018 में उसने राजस्थान के दो बिजनेसमेन से फिरौती-रंगदारी मांगी। एक ने बिना डरे लॉरेंस को मना कर दिया। उसने पुलिस को शिकायत कर दी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग गिरफ्तार हो गया। इसके बाद उसे अजमेर जेल में डाला गया। तब तक भी उसे कोई नहीं जानता था। फिर उसने जेल से सोशल मीडिया पर एक्टिव होना शुरू हुआ। कई पोस्ट करने लगा। इससे पहले गैंगस्टर आनंदपाल से नजदीकी बना ली थी। लॉरेंस ने अपने गुर्गे संपत नेहरा को काम सौंपा कि तुम्हें मुंबई में सलमान खान को जान से मारना है।

संपत ने गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की लेकिन बैंगलोर में वह किसी और मामले में पकड़ा गया। पुलिस को उसने सब सच बता दिया। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई पर सलमान खान मामले में अलग से मुकदमा चला। तभी उसने कहा था कि अभी तो किया नहीं है… जब सलमान खान को मारेंगे तो पता चल ही जाएगा। सलमान के पहले वह यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व गोलेवाला जोन से जिला परिषद सदस्य गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या करवा चुका था। उसने सोशल मीडिया पर इसे कबूला भी था। असल में सलमान खान पर काले हिरण को मारने का आरोप था। लॉरेंस बिश्नोई समाज से आता था और उस समाज के लोग काले हिरण को पूजते हैं। यहीं से लोगों को पता चला कि यह लॉरेंस बिश्नोई है।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम हाई प्रोफाइल किलिंग में ही जुड़ा है। पहले मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला फिर राजपूत करणी सेना के नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और अब नफे सिंह राठी। सिद्धू मूसेवाला की साल 2022 में हत्या की गई थी। सिद्धू अपनी गाड़ी से रोजाना की तरह बाहर निकला था। उस दिन गलती से सिक्योरिटी नहीं ली थी। बस इसी का फायदा उठाकर उसकी गाड़ी को निशाना बनाया गया और ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया। यह लॉरेंस के के लिए पहला हाई प्रोफाइल मर्डर था। इसके बाद पिछले साल 2023 दिसंबर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने राजस्थान करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को ऑफिस में घुसकर कई राउंड गोलियों से मार डाला। अब नफे सिंह राठी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मर्डर कर दिया गया। हालांकि उसे नफे सिंह राठी की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है। अभी इसपर हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली गई है।

लॉरेंस बिश्नोई को देश ही नहीं विदेश से भी मदद मिलती है। इस गैंग के लोग विदेश से भी धंधा चला रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में इस समय संदीप उर्फ काला जठेड़ी, अनिल छिप्पी, राजू बसौदी जैसे कई गैंगस्टर हैं। विदेश से गोल्डी बराड़, लिपिन नेहरा और रोहित गोदारा का नाम भी है। इस गैंग की एक बाक और है कि इसके लोग जुर्म भी तत्काल कुबूल कर लेते हैं। यह सोशल मीडिया पोस्ट से यह बताने और जताो की कोशिश करते हैं कि लोग उनसे डर के रहें नहीं तो अंजाम ऐसा ही होगा।

यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे! लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी इस बार केरल को अलविदा कह सकते हैं। केरल में एलडीएफ ने राहुल गांधी की वायनाड सीट के साथ ही शशि थरूर की तिरुवनंतपुरम सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी इस बार वायनाड सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि, राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव नहीं लड़ने की खबरें पहले भी आई थीं। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि राहुल गांधी इस बार तेलंगाना के साथ ही यूपी की रायबरेली या अमेठी से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि, कांग्रेस की तरफ से इस संबंध में अभी तक स्थिति साफ नहीं की गई है। राहुल गांधी ने भी अपनी तरफ से अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ने के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है। इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई एम ने केरल की चार सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। खास बात है कि चार में राहुल गांधी की वायनाड और पार्टी नेता शशि थरूर की तिरुवनंतपुरम सीट भी शामिल है। सीपीआई ने पार्टी महासचिव डी राजा की पत्नी और वरिष्ठ सीपीआई नेता एनी राजा को वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। हालांकि, इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी केरल में सीटों की शेयरिंग को लेकर अभी कोई समझौता सामने नहीं आया है। इस बीच एक घटक की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा को इंडिया गठबंधन में दरार की तरफ भी देखा जा रहा है। वहीं, राजनीतिक के जानकार इसे वाम दलों की तरफ से कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति बताया जा रहा है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल की तरफ से मौजूदा दो के बजाय तीन सीटें आवंटित करने के दबाव के बीच गांधी वायनाड निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। राहुल गांधी साल 2019 में यूपी की अमेठी के साथ ही केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़े थे। अमेठी में स्मृति ईरानी के हाथों राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं, वायनाड में राहुल को जीत मिली थी। अब एलडीएफ के उम्मीदवार उतारने के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल गांधी वायनाड से नहीं लड़ेंगे। सीपीआई ने पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद पन्नियन रवींद्रन को भी तिरुवनंतपुरम से टिकट देने की घोषणा कर दी है। यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर अभी सांसद हैं। में अपने पर्याप्त मुस्लिम मतदाता आधार को देखते हुए, IUML वायनाड से अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहता है।

माना जा रहा है कि राहुल गांधी तेलंगाना के अलावा यूपी की अमेठी या रायबरेली सीट में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सोनिया गांधी ने इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल अपने परिवार की पारंपरिक सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अमेठी को लेकर खबर है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ने को लेकर उतने उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तरफ चुनाव हारने के बाद राहुल अमेठी में कम दिलचस्पी दिखाई दिखाई है। वहीं, एक चर्चा यह भी है कि यहां से वरुण गांधी भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौते में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है। ऐसे में अगर सहमति बनती है तो आखिरी समय में वरुण गांधी यहां समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं।

राहुल गांधी साल 2019 में यूपी की अमेठी के साथ ही केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़े थे। अमेठी में स्मृति ईरानी के हाथों राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं, वायनाड में राहुल को जीत मिली थी। अब एलडीएफ के उम्मीदवार उतारने के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल गांधी वायनाड से नहीं लड़ेंगे। सीपीआई ने पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद पन्नियन रवींद्रन को भी तिरुवनंतपुरम से टिकट देने की घोषणा कर दी है। यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर अभी सांसद हैं। में अपने पर्याप्त मुस्लिम मतदाता आधार को देखते हुए, IUML वायनाड से अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहता है।सीपीआई ने पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद पन्नियन रवींद्रन को भी तिरुवनंतपुरम से टिकट देने की घोषणा कर दी है। यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर अभी सांसद हैं।

अगले 5 साल भारत के लिए बेहद खास होने वाले हैं! प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में बढ़ रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और करदाताओं की बढ़ती संख्या सहित अन्य आंकड़ों का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि पिछले 10 वर्ष में सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और इन्हीं मजबूत आधारों पर भारत आने वाले पांच वर्ष में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने यह दावा भी किया कि साल 2014 के बाद उनके नेतृत्व वाली सरकार के विकास मॉडल से ग्रामीण भारत भी सशक्त हुआ है। पिछली सरकार के 10 वर्षों के दौरान भारत ने एफडीआई में केवल 300 बिलियन डॉलर आकर्षित किए। हमारी सरकार के 10 वर्षों में, भारत ने 640 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल क्रांति, कोविड-19 महामारी के दौरान टीकों में विश्वास और 10 वर्षों में करदाताओं की बढ़ती संख्या साबित करते हैं कि सरकार के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में लोगों ने म्यूचुअल फंड में 9 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया था जबकि 2024 में म्यूचुअल फंड में 52 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग देश की क्षमता में विश्वास करते हैं। भारत एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है तो उसके पीछे 10 साल का एक पावरफुल लॉन्चपैड है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसलिए देश के अधिकांश लोगों ने भी ये मान लिया था कि देश तो अब ऐसे ही चलेगा।पिछले 10 वर्ष में ऐसा क्या बदला कि आज हम यहां पहुंचे हैं? ये बदलाव है सोच का, ये बदलाव है आत्मविश्वास का, भरोसे का। ये बदलाव है सुशासन का है।हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा में आने वाले पांच वर्ष हमारे देश की प्रगति और प्रशस्ति के वर्ष हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया है। आज वह जो करता है, वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा होता है। आज भारत की उपलब्धियां देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया, भारत के साथ चलने में अपना फायदा देख रही है।पूर्ववर्ती सरकारों, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने सरकार चलाई, उनका भारतीयता के सामर्थ्य पर ही विश्वास नहीं था। उन्होंने भारतीयों के सामर्थ्य को कम करके आंका। तब लाल किले से कहा जाता था कि हम भारतीय निराशावादी हैं, पराजय भावना को अपनाने वाले हैं। लाल किले से ही भारतीयों को आलसी कहा गया, मेहनत से जी चुराने वाला कहा गया। उन्होंने कहा कि जब देश का नेतृत्व ही निराशा से भरा हुआ हो तो फिर देश में आशा का संचार कैसे होता। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसलिए देश के अधिकांश लोगों ने भी ये मान लिया था कि देश तो अब ऐसे ही चलेगा।पिछले 10 वर्ष में ऐसा क्या बदला कि आज हम यहां पहुंचे हैं? ये बदलाव है सोच का, ये बदलाव है आत्मविश्वास का, भरोसे का। ये बदलाव है सुशासन का है।

मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से सरकार ने गांव को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया, गांव और शहर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई और रोजगार के नए अवसर तैयार किए गए तथा महिलाओं की आय बढ़ाने के साधन विकसित किए गए। विकास के इस मॉडल से ग्रामीण भारत सशक्त हुआ है। पहले की सरकारों की एक और सोच यह थी कि वे देश की जनता को अभाव में रखना पसंद करती थीं। बता दें कि 2014 में लोगों ने म्यूचुअल फंड में 9 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया था जबकि 2024 में म्यूचुअल फंड में 52 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग देश की क्षमता में विश्वास करते हैं। भारत एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है तो उसके पीछे 10 साल का एक पावरफुल लॉन्चपैड है। हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा में आने वाले पांच वर्ष हमारे देश की प्रगति और प्रशस्ति के वर्ष हैं। अभाव में रह रही जनता को यह लोग चुनाव के समय थोड़ा बहुत देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे। उसके चलते ही देश में एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का जन्म हुआ यानी सरकार केवल उसके लिए काम करते थी जो उन्हें वोट देता था। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं अगले 5 साल भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं! 

चीन अभी भी भारत से द्वेष रखता है! 2024 के मध्य में जब पांच साल का चुनावी चक्र खत्म होगा, तो भारत सरकार अपनी नई नीतिगत प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें चीन भी शामिल है। चीन हमारी सीमा पर स्थित एक शक्तिशाली देश है। चीन के विशेषज्ञ रिचर्ड मैकग्रेगर ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि चीन अपनी धीमी अर्थव्यवस्था के बावजूद वैश्विक विनिर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है और वह आने वाले दशकों तक एक रणनीतिक शक्ति बना रहेगा। चीन पर नई नीति तैयार करने में चार बातों पर गौर करना जरूरी होगा। 1988 से दोनों देशों का स्थापित द्विपक्षीय ढांचा 2019 में चीन की तरफ से बुनियादी समझ के घोर उल्लंघन के कारण टूट गया है। 1988 का समझौता कहता है कि कोई भी पक्ष यथास्थिति को बदलने के लिए बलप्रयोग या धमकियों का सहारा नहीं लेगा। 2013 से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ से ग्रे-जोन वॉरफेयर में वृद्धि, जून 2020 में गलवान घाटी में दुखद संघर्ष में परिणत हुई, जिससे दोनों देशों को सीमा पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ गई। यह स्पष्ट नहीं है कि चीन अपने ग्रे-जोन वॉरफेयर को कम करने और रिश्ते में स्थिरता बहाल करने को तैयार है या नहीं। जब तक चीन विश्वास बहाली के लिए ठोस कदम नहीं उठाता है, तब तक यही स्थिति एक नए द्विपक्षीय ढांचे को आकार देने में न्यू नॉर्मल बन सकती है।

चीन गलवान हिंसा के बाद भी भारत को इतिहास के नजरिए से ही देख रहा है। चीन, भारत के साथ समान शर्तों पर जुड़ने को तैयार नहीं दिख रहा है, विदेश नीति में भारत की स्वतंत्र एजेंसी को कम आंकता है और मानता है कि भारत, चीन के प्रति द्वेष से प्रेरित होकर ही किसी भी देश के साथ कोई भी साझेदारी करता है। भारत को अन्य देशों के साथ गठबंधन करने से रोकने के प्रयास में चीन लगातार दबावपूर्ण रणनीति अपना रहा है। हालांकि, इतिहास ने दिखाया है कि ऐसी रणनीति भारत को वश में करने या अन्य देशों के साथ साझेदारी करने से रोकने में सफल नहीं रही है। यह स्पष्ट नहीं है कि चीन अपना नजरिया बदलकर भारत के साथ समानता के आधार पर एक नया द्विपक्षीय ढांचा स्थापित करने को तैयार है या नहीं।यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्या चीन के प्रति बदलती वैश्विक और क्षेत्रीय धारणाएं उसे थोड़ी उदारता अपनाने को मजबूर कर पाएंगी। इस बारे में बहस चल रही है कि क्या चीन अपने चरम पर पहुंच गया है या सिर्फ तात्कालिक मुश्किलों का सामना कर रहा है। कुछ भी हो, महामारी के बाद चीन के प्रति वैश्विक धारणाएं बदली तो हैं। अमेरिका में चीन के प्रति रवैया सख्त होता जा रहा है। पश्चिमी देशों के तकनीकी प्रतिबंध चीन को प्रभावित कर रहे हैं। यूरोपीय देश कम करने के लिए भले ही अमेरिका जितना उत्साहित न हों, लेकिन उनकी कंपनियां भी चीन में नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को कम कर रही हैं।

मूल रूप से, महामारी के दौरान चीन ने आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति को मानवीय सोच की बजाय व्यापारिक लाभ के तौर पर देखा जिससे अंतरराष्ट्रीय जगत में चिंता पैदा हो गई है कि वैश्विक संकट के दौरान चीन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। चीन के पड़ोसी देश उसके व्यवहार को लेकर अधिक सतर्क हैं और इसलिए अपने रिश्तों के भविष्य को लेकर कम आशावादी हैं।

चीनी अर्थव्यवस्था कई ढांचागत समस्याओं का सामना कर रही है। जनसंख्या संबंधी लाभ घटने लगा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लगातार भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बावजूद, अचानक कोविड नीति में बदलाव और चीन की सेना में उच्चतम स्तरों पर भ्रष्टाचार का सामने आना, राजनीतिक तंत्र पर उनके पूर्ण नियंत्रण पर सवाल खड़ा करता है। हालांकि जैसा कि मैकग्रेगर ने कहा, चीन भले ही बौना नहीं हो गया, लेकिन उसे अब विशालकाय भी नहीं माना जा सकता है। चीनी नेतृत्व अंतरराष्ट्रीय धारणा में बदलाव से अवगत है। उसके लिए स्थितरता कम हो रही है और कमजोरियां बढ़ रही हैं। उनका नेतृत्व उन राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों की जटिलता को स्वीकार करता है जिनका वे सामना कर रहे हैं।

हाल ही में फॉरेन पॉलिसी में प्रकाशित एक लेख में हैल ब्रैंड्स और माइकल बेक्ली कहते हैं कि जब अनुकूल अल्पकालिक सैन्य संभावनाएं, निराशाजनक दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से मेल खाती हैं, तो चीन जैसी संशोधनवादी शक्तियां युद्ध का रास्ता अपनाने में भी भलाई समझती हैं। महामारी के बाद चीन दूसरों के प्रति अधिक आक्रामक या सौहार्दपूर्ण बनेगा, इसका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

अंत में, 2024 में चीन किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा, यह नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के अनिश्चित परिणाम के बाद ही समझ में आने लगेगा। एक अमेरिकी दृष्टिकोण यह है कि फिलहाल का संबंध एक अस्थायी संतुलन में है, जहां मुद्दों का समाधान नहीं हो पाया है। राष्ट्रपति बाइडेन और ट्रम्प, दोनों ने व्यापक रूप से अमेरिका के लिए चीन की रणनीतिक चुनौती को रेखांकित किया है, लेकिन नीतिगत विवरणों पर कोई द्विदलीय आम सहमति नहीं है। राष्ट्रपति पद की दौड़ में कौन जीतेगा, साथ ही नवंबर के बाद अमेरिकी नीति क्या होगी, इस पर स्पष्टता का अभाव उनकी चिंताओं को बढ़ा रहा है।

बाइडेन और ट्रम्प में से कोई जीतें, नवंबर के बाद भारत-अमेरिका साझेदारी सकारात्मक रास्तों पर चलती रहेगी। सवाल यह है कि क्या चीन इस तथ्य के परे यह देख पा रहा है कि भारत बदल रहा है और इसे अतीत के नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आम चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए हमारी सीमाओं पर सतर्कता जरूरी है। अगले कुछ महीनों में जोखिम प्रबंधन सबसे अहम रहेगा। हालांकि, चुनाव खत्म होने के बाद दोनों देशों के लिए सामान्य संबंधों को फिर से बनाने के तरीकों पर विचार करना समझदारी भरा हो सकता है। दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच संबंध अनिश्चित काल तक मौजूदा स्थिति में नहीं रह सकते। भारत सरकार ने एलएसी पर चीन के दबावपूर्ण व्यवहार से निपटने में अपना संकल्प सही तरीके से दिखाया है। भविष्य में वह बिना किसी ढिलाई के उचित बातीचत के अवसरों पर विचार कर सकती है। खुली बातचीत और निवारण आगे का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।