वर्तमान में विपक्षी नेता भी बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं! देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस के साथ ही विपक्षी दलों के लिए सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में पार्टी में उठी बगावत भले ही थम गई है लेकिन अभी भी कई राज्यों में पार्टी का सिरदर्द कम नहीं हो रहा है। गुजरात, ओडिशा से लेकर अरुणाचल प्रदेश में पार्टी नेताओं में असंतोष देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले तरजीह नहीं मिलने से लेकर पार्टी में उपेक्षा झेल रहे नेता अब पार्टी से किनारा करने लगे हैं। वहीं, कई नेता हिंदुत्व विशेषकर राम मंदिर को लेकर पार्टी के रुख से भी नाराज हैं। पार्टी में हाशिये पर चल रहे नेताओं को बीजेपी समेत अन्य दलों में अपना भविष्य बेहतर नजर आ रहा है। वहीं, क्षेत्रीय दलों के नेताओं में भी असंतोष देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त बीजेपी में शामिल होने वाले नेता अपनी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी की भी बात कह रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए, वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने सोमवार को विधायक पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मोढवाडिया जनवरी में अयोध्या में भगवान राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह का ‘बहिष्कार’ करने के पार्टी के फैसले पर नाराजगी जताई। मोढवाडिया ने हमारे सहयोगी अखबार टीओआई को बताया कि वह जल्द ही अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। दो अन्य, राज्य कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक अंबरीश डेर और नवसारी जिला अध्यक्ष धर्मेश भीम पटेल ने भी पार्टी छोड़ दी है। यह तिहरा झटका पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया। इसकी वजह है कि राज्य में 7-9 मार्च तक राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से महज दो दिन पहले इस्तीफों की झड़ी लग गई। तीन बार के विधायक मोढवाडिया ने सोमवार को स्पीकर शंकर चौधरी से मुलाकात की और विधायक के रूप में अपना इस्तीफा सौंप दिया। मोढवाडिया पहले गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं।

छह बार के अरुणाचल प्रदेश विधायक और सीएलपी नेता लोम्बो तायेंग सोमवार को निर्दलीय विधायक चकत अबोह के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव से पहले तायेंग के जाने से, 60 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस की ताकत 2019 में चार से घटकर पूर्व सीएम नबाम तुकी के रूप में एकमात्र विधायक रह गई है। इससे पहले पिछले सप्ताह दो अन्य कांग्रेस विधायक, निनॉन्ग एरिंग और वांगलिन लोवांगडोंग भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। साथ ही दो एनपीपी विधायकों मुत्चू मिथि और गोकर बसर ने भगवा पार्टी का दामन थाम लिया था।

बीजद विधायक और पूर्व मंत्री प्रेमानंद नायक सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। नायक तेलकोई विधानसभा सीट से विधायक हैं। नायक पिछले एक महीने से भी कम समय में भाजपा में शामिल होने वाले चौथे मौजूदा विधायक हैं। आदिवासी नेता और दो बार के विधायक नायक 2019 से 2022 तक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की परिषद में कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। इससे पहले 9 फरवरी को नायक ने पार्टी में उपेक्षा के चलते बीजेडी से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। नायक ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों की अधिक प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए भाजपा में शामिल हुआ।” बीजद के पूर्व धामनगर विधायक राजेंद्र दास भी भगवा पार्टी में शामिल हुए। 2009 से 2014 तक धामनगर का प्रतिनिधित्व करने वाले दास ने कहा बीजेपी में लोकतंत्र है।

लोकसभा चुनाव से पहले इस भगदड़ से क्या संकेत मिल रहे हैं। आमतौर पर माना जाता है कि जिस पार्टी की हवा होती है अधिक नेताओं की तरफ से उस दल में शामिल होने की होड़ लग जाती है। फिलहाल, कांग्रेस से लेकर विपक्षी दलों में बीजेपी में शामिल होने की होड़ है तो क्या माना जा सकता है कि इस बार चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। हालांकि, विधानसभा चुनावों का ट्रेंड देखें तो यह इस बात की पूरी तरह से तस्दीक नहीं करता है। इससे पहले पिछले सप्ताह दो अन्य कांग्रेस विधायक, निनॉन्ग एरिंग और वांगलिन लोवांगडोंग भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। साथ ही दो एनपीपी विधायकों मुत्चू मिथि और गोकर बसर ने भगवा पार्टी का दामन थाम लिया था।उदाहरण के लिए विधानसभा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश में भी कई नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे थे लेकिन वहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलट कर्नाटक में भी कई नेता चुनाव से पहले हाथ थाम रहे थे, वहां कांग्रेस को जीत हासिल हुई।

आज हम आपको बताएंगे कि ड्राई आइस क्या होता है और क्या यह खतरनाक होता है! गुरुग्राम के एक कैफे में वो लोग खाना खाने गए। सभी ने खाना खाया। भोजन के बाद माउथ फ्रेशनर भी आ गया। वेटर ने उस ग्रुप को माउथ फ्रेशनर दिया। ग्रुप के पांच लोगों ने माउथ फ्रेशनर खा लिए। अंकित भी उसी ग्रुप में शामिल थे। उन्होंने माउथ फ्रेशनर नहीं खाया। वो लकी निकले। क्यों? क्योंकि माउथ फ्रेशनर खाने वाले थोड़ी देर में पेरशान हो गए। उनका जी मिचलाने लगा और तुरंत खून की उल्टियां होने लगीं। आखिर में अंकित ही उन्हें अस्पताल ले गए और पुलिस को सारी बातें बताईं। सवाल है कि आखिर माउथ फ्रेशनर खाने से खून की उल्टियां कैसे हो सकती हैं? दरअसल, वो माउथ फ्रेशनर कुछ और नहीं, ड्राई आइस था। आइए जानते हैं कि ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ क्या होता है और इसके खाने से खून की उल्टियां क्यों आ गईं? ड्राई आइस दरअसल ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह कार्बन डाइ ऑक्साइड Co2 का जमा हुआ रूप है। हम सांस के रूप में ऑक्सिजन लेते हैं और कार्बन डाइ ऑक्साइड छोड़ते हैं। हमसे उलट पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइ ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सिजन छोड़ते हैं। ड्राई आइस -78.5 डिग्री सेल्सियस -109.3 डिग्री फारेनहाइट के तापमान पर जमा होता है और सामान्य बर्फ के टुकड़ों से बहुत ज्यादा ठंडा होता है। आइस क्यूब, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फारेनहाइट तापमान पर जमाकर बनता है। ड्राई आइस का उपयोग खराब होने वाले सामानों के ट्रांसपोर्टेशन या फिल्मों या पार्टियों में कोहरा जैसे विशेष प्रभाव बनाने में होता है।हालांकि, इसकी ठंडक में ही खतरा छिपा है। सामान्य आइस क्यूब के विपरीत ड्राई आइस पिघलकर पानी नहीं बनता, बल्कि यह उर्ध्वपतन करता है। इसका मतलब है कि यह ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ठोस से गैस बनने की इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। यही वजह है कि जब गुरुग्राम के ला फॉरेस्टा कैफे के वेटर ने पांच लोगों को माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस दे दिया तो उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं।

ड्राई आइस खाने से यह मुंह, गले और पेट में मौजूद बहुत गर्म ऊतकों के सीधे संपर्क में आ जाता है। बहुत ठंडा बर्फ और पेट की गर्मी के बीच तापमान में इतने बड़े फर्क के कारण जलन पैदा हो जाता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे गर्म तवे या किसी अन्य बर्तन पर ठंडे पानी के छीटें मार दिए हों। जलन आपके पाचन तंत्र की नाजुक परत को नुकसान पहुंचाती है। यह नुकसान जलन, रक्तस्राव ब्लीडिंग और यहां तक कि अल्सर भी पैदा कर सकता है। सेल को नुकसान पहुंचने से खून बहना आम हो जाता है, जिससे खून के धब्बों वाली उल्टी हो सकती है। गंभीर मामलों में अत्यधिक ब्लीडिंग हो सकती है।

जैसा कि पहले बताया गया है, ड्राई आइस घुलता नहीं बल्कि गैस बन जाता है। इससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आपके पेट जैसे बंद स्थान में यह गैस तेजी से फैलेगी तो पाचन तंत्र पर दबाव पड़ेगा जिससे जलन और ब्लीडिंग जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। ड्राई आइस कभी मत खाएं। यह ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ठोस से गैस बनने की इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। यही वजह है कि जब गुरुग्राम के ला फॉरेस्टा कैफे के वेटर ने पांच लोगों को माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस दे दिया तो उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं।यह खाने के लिए नहीं है और इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

ड्राई आइस को सावधानी से संभालें। त्वचा के संपर्क से बचने के लिए दस्ताने पहनें, जिससे फ्रॉस्टबाइट हो सकता है। ड्राई आइस को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें। वे इसे खाने या खेलने के लिए सुरक्षित चीज समझ सकते हैं।  यदि आपको संदेह है कि किसी ने ड्राई आइस खा लिया है, तो तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाएं। किसी ने ड्राई आइस खा ली हो तो उसे उल्टी करवाने की कोशिश नहीं करें और कुछ भी खाने-पीने नहीं दें। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने 11 अक्टूबर, 2019 के एक नोट में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से ‘खाद्य उत्पादों के लिए शीतलक के रूप में ड्राई आइस के सुरक्षित और उचित संचालन के बारे में सभी फूड बिजनस ऑपरेटरों और आम नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक व्यवस्थित अभियान शुरू करने’ का आग्रह किया था।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पक्षपात करने लगा है या नहीं! ब्रिटिश साइंस फिक्शन टीवी सीरीज ‘ब्लैक मिरर’ के 2016 के एपिसोड ‘हेटेड इन द नेशन’ में दिखाया गया है कि किस तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सिस्टम उस डेटा के आधार पर लोगों या समूहों के खिलाफ पूर्वग्रह और भेदभाव को बढ़ा सकते हैं, जिस पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। यह एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसमें असली मधुमक्खियों के विलुप्त होने के कारण परागण के लिए एआई क्षमताओं वाली रोबोट मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है। हालांकि, अंततः एआई सिस्टम उन लोगों को निशाना बनाती है जो ऑनलाइन नफरत अभियानों का केंद्र रहे हैं। गूगल के जेमिनी एआई को लेकर हुए हंगामे के बहुत पहले से एआई में पक्षपात मौजूद है। वास्तव में, भेदभावपूर्ण डेटा और एल्गोरिदम पर चलने वाले एआई मॉडल बड़े पैमाने पर अपने पूर्वग्रहों को विस्तार देते हैं। एआई सिस्टम के सीखने, ग्रहण करने और सही निर्णय लेने का आधार डेटा है। उदाहरण के लिए, चैटजीपीटी को तीन खरब से अधिक शब्दों के साथ प्रशिक्षित किया गया था। एआई डेवलपर्स, लैंग्वेज मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए शैक्षणिक पत्रों, पुस्तकों, समाचार लेखों, विकिपीडिया और फिल्टर की गई ऑनलाइन सामग्री से हाई क्वॉलिटी डेटा का उपयोग करते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। बाकी डेटा को लो क्वॉलिटी माना गया है जो यूजर क्रिएटेड होता है। इसमें ब्लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट और वेबसाइट कमेंट्स शामिल हैं।

2020 की अमेरिकी डॉक्युमेंट्री ‘कोडेड बायस’ बताती है कि कैसे एआई भेदभाव को कायम रखता है। यह डॉक्युमेंट्री जॉय बुओलामविनी नाम के एक कैरेक्टर पर आधारित है जो एमआईटी मीडिया लैब की रिसर्चर है। जॉय को जब समझ गई कि चेहरे की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर गहरे रंग की त्वचा वाले चेहरों की विशेषताओं को गलत पढ़ता है तो उसने एल्गोरिदम में पक्षपात के खिलाफ अमेरिकी कानून के तहत लड़ाई लड़ने का फैसला किया। एआई के पूर्वग्रह बेहद भयावह हैं, खासकर जब एआई हमारी जीवन शैली को नियंत्रित कर रहा है तो इसका पक्षपाती स्वरूप केवल अंतर्निहित मानवीय पूर्वग्रह का प्रतिबिंब और प्रकटीकरण है। यह मनुष्यों द्वारा निर्मित डेटा पर प्रशिक्षित होता है और इसके अंतर्निहित एल्गोरिदम भी मनुष्यों द्वारा लिखे जाते हैं। जब कोई एआई मॉडल किसी खास सबसेट के डेटा पर बहुत ज्यादा फिट हो जाता है, उसके रिजल्ट के रुझान ही वही डेटी सबसेट हो जाते हैं। ऐसे में उसे नए डेटा का सामना करना पड़ता है तो वह गलत आउटपुट देने लगता है। उस आउटपुट में उस डेटा सबसेट के प्रति पक्षपात साफ झलकता है जिस पर एआई मॉडल ट्रेंड हुआ है। अमेरिकी गणितज्ञ कैथी ओ’नील ने अपनी 2016 की किताब ‘वेपन्स ऑफ मैथ डिस्ट्रक्शन: हाउ बिग डेटा इंक्रीजेज इनइक्वलिटी एंड थ्रेटेंस डेमोक्रेसी’ में ऐसे कई उदाहरण दिए हैं, जहां मॉडल अपारदर्शी, अनियमित और अविश्वसनीय होते हैं।

2014 में ऐमजॉन द्वारा बनाया गया एक एआई बेस्ड अप्लीकेंट इवेल्युएशन टूल, जो 2018 में बंद कर दिया गया था, पक्षपाती डेटा का एक सटीक उदाहरण है। इसने पहले हुई भर्ती प्रक्रियाओं के आंकड़ों से सीखा, जिससे महिलाओं को योग्य उम्मीदवारों के समूह से बाहर कर दिया गया। इसी तरह, अपराध, पुलिसिंग या जेल जाने के रुझानों से सीखने वाले एल्गोरिदम, जो अश्वेत लोगों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, फिलाडेल्फिया के एआई सिक्यॉरिटी सिस्टम SEPTA में रेसियल प्रोफाइलिंग और भेदभाव का कारण बन सकते हैं। डेटा पक्षपात के बारे में 400 साल पहले फ्रांसिस बेकन ने एक शुरुआती वर्णन में दावा किया था कि ‘आज के सिद्धांत बहुत कम डेटा और कुछ बार-बार होने वाले मामलों से लिए गए थे, जिसके बाद उन्हें मॉडल बनाया गया था। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वे नई घटनाओं की भविष्यवाणी करने में विफल रहते हैं।’ आलोचकों का कहना है कि एआई ऐसे पूर्वग्रहों को और बढ़ा देता है। पक्षपाती डेटा पर प्रशिक्षित एआई टूल्स ने ऐसी गलतियां की हैं, जैसे यह मान लेना कि केवल पुरुष ही हाई लेवल जॉब की योग्यता रखते हैं। काले चेहरों को इंसान के रूप में पहचानने में विफलता भी ऐसी गलतियों का उदाहरण है।

स्टीवन स्पीलबर्ग की 2002 की फिल्म ‘माइनॉरिटी रिपोर्ट’ में वॉशिंगटन डीसी के प्रीक्राइम पुलिस होने वाले अपराधों की भविष्यवाणी के लिए डेटा एनालिसिस का उपयोग करते हैं। सिस्टम में एक पुलिस अधिकारी जॉन को भविष्य की हत्या के लिए फंसाया जाता है और वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए निकल पड़ता है। क्या हम पक्षपाती एआई के साथ ऐसे ही विपरीत भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं?

आज हम आपको बताएंगे कि नेहरू और अंबेडकर की UCC पर राय क्या थी! जब संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा था तो जवाहरलाल नेहरू और डॉ. भीमराव आंबेडकर चाहते थे कि पूरे भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता हो। लेकिन, उन्हें धार्मिक कट्टरपंथियों के विरोध का सामना करना पड़ा। संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई, खूब हंगामा मचा। कई सदस्यों ने तर्क दिया कि समान नागरिक संहिता के लिए देश तैयार नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना है। हालांकि नेहरू और आंबेडकर इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल करने में सफल रहे। इसी संवैधानिक निर्देश का अनुकरण करते हुए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाई गई। इस अधिनियम के अनुसार, विवाह के लिए लड़कों की न्यूनतम उम्र 21 और लड़कियों की 18 साल होनी चाहिए। बहुविवाह और बाल विवाह प्रतिबंधित है। यह संहिता उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होती है। बाहर से आए लोग भी इसकी जद में हैं। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) और 342 के तहत संरक्षित अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

यह अधिनियम उत्तराधिकार के मामले में भी महत्वपूर्ण व्यवस्था करता है, विशेषकर जब कोई वसीयत न हो। कानून व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान पैदा हुए बच्चों और उनकी मृत्यु के बाद पैदा हुए बच्चों के बीच अंतर नहीं करता। यदि किसी विधवा या विधुर ने मृतक की मृत्यु से पहले पुनर्विवाह किया है, तो उन्हें विरासत नहीं मिल सकती। हत्या में शामिल या हत्या में सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति पीड़ित की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। यह अधिनियम मृतक की संपत्ति की सुरक्षा का भी प्रावधान करता है। इसके तहत स्थानीय न्यायाधीश के पास आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, जब किसी की मौत हो जाती है, तो उसके मामलों को संभालने के लिए नियुक्त व्यक्ति निष्पादक या प्रशासक हर चीज के लिए उसका कानूनी प्रतिनिधि बन जाता है और मृतक की सारी संपत्ति उसकी हो जाती है।

समकालीन समय में उभरी एक नई संस्कृति ‘लिव-इन रिलेशन’ के चलते महिलाएं उत्पीड़न का शिकार बनी हैं। इससे जुड़ी समस्याओं पर भी UCC में गौर किया गया है। उत्तराखंड के किसी भी निवासी या उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्ति को अपने लिव-इन रिलेशनशिप का विवरण उस इलाके के रजिस्ट्रार को देना होगा। अगर दोनों में से कोई भी साथी नाबालिग है या किसी और से विवाहित है या अगर अनुमति जबरन ली गई है, तो लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत नहीं किया जाएगा। हालांकि ऐसे रिश्तों से पैदा हुए बच्चे वैध माने जाएंगे। विरोधियों का तर्क है कि इस तरह के अधिनियम को लागू करना धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति। आलोचक दावा करते हैं कि संविधान सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने धर्म का पालन करने और उसे संरक्षित करने के अधिकार की गारंटी देता है। UCC को इस सिद्धांत के विरोधाभास के तौर पर देखा जा रहा। भारत में विभिन्न समुदायों के पर्सनल लॉ में विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाएं अंतर्निहित हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के ढांचे के भीतर सांस्कृतिक विविधता का सम्मान और संरक्षण करना आवश्यक है। अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुस्लिम समाज को इस बात का डर है कि UCC इन सांस्कृतिक पहचानों को नष्ट कर सकता है।

लेकिन, अगर व्यापक नजरिए से देखा जाए तो UCC संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप है, जो सभी नागरिकों के साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार करता है। यह विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग कानूनी ढांचे की आवश्यकता को समाप्त करता है ताकि पर्सनल लॉ के नाम पर लैंगिक असमानताओं को समाप्त किया जा सके।लड़कों की न्यूनतम उम्र 21 और लड़कियों की 18 साल होनी चाहिए। बहुविवाह और बाल विवाह प्रतिबंधित है। यह संहिता उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होती है। बाहर से आए लोग भी इसकी जद में हैं। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) और 342 के तहत संरक्षित अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह अधिनियम एक अधिक प्रगतिशील और समावेशी कानूनी ढांचे को बढ़ावा देता है ताकि कानूनी एकरूपता के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक न्याय का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के ढांचे के भीतर सांस्कृतिक विविधता का सम्मान और संरक्षण करना आवश्यक है। अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुस्लिम समाज को इस बात का डर है कि UCC इन सांस्कृतिक पहचानों को नष्ट कर सकता है।विभिन्न पर्सनल लॉ से उत्पन्न भ्रम और संघर्ष कम करते हुए UCC एक अधिक समतावादी समाज को प्राप्त करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।

बीजेपी की पहली लिस्ट एक संदेश छोड़कर गई है.. आज हम आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाले है.. लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो लेकिन बीजेपी समेत दूसरे सियासी दल रणनीतिक तैयारी में जुटे हैं। खास बात ये है कि केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी ने कांग्रेस समेत दूसरे दलों को चौंकाते हुए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति को मैराथन बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अलग-अलग राज्यों के कुल 195 कैंडिडेट्स का नाम घोषित किया गया। हालांकि, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में शामिल भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने 24 घंटे बाद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। भले ही पवन सिंह चुनाव लड़ने से मना कर चुके हों लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवारों के सेलेक्शन कई बातों पर ध्यान दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट पर गौर करें तो पार्टी आलाकमान ने उम्मीदवारों के चुनाव में जीत को प्राथमिकता दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में बीजेपी के लिए 370 सीटों पर जीत का टारगेट सेट किया। पार्टी नेतृत्व भी इस लक्ष्य को हासिल करने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट में 20 फीसदी मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। अकेले दिल्ली की 5 सीटों पर घोषित उम्मीदवारों में 4 के टिकट काटे गए हैं। इसके अलावा विवादित बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में आए सांसदों को भी झटका लगा है। मौजूदा सांसदों में से करीब 20 फीसदी को खराब प्रदर्शन और जीत की कम संभावनाओं के चलते टिकट नहीं दिया गया है।

दिल्ली की बात करें तो यहां लोकसभा की 7 सीटें हैं। आगामी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन का ऐलान किया है। ऐसे मुकाबला और दिलचस्प हो गया। बदले सियासी हालात को देखते हुए पार्टी ने दिल्ली में, पांच में से चार मौजूदा सांसदों को बदल दिया है। पूर्वी दिल्ली से क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर, जिन्होंने इस बार खुद ही चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। उधर सिंगर हंस राज हंस को भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया। मीनाक्षी लेखी का टिकट कटने से जरूरी कुछ लोगों को आश्चर्य लगा, लेकिन उनकी जगह लेने वाली बांसुरी स्वराज एक राजनीतिक खानदान से आती हैं। वो सुषमा स्वराज की बेटी हैं। उन्हें टिकट मिलना जरूर पीएम मोदी के परिवारवाद की राजनीति के रुख के खिलाफ जाती है।

अपने पिता की विरासत और मोदी लहर के दम पर दो बार सांसद रहे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भी इस दौरान कोई खास छाप नहीं छोड़ पाए। विवादित बयानों की वजह से उन्हें भी बीजेपी की लिस्ट में जगह नहीं मिली। लोकसभा में दो कार्यकाल पूरे करने वाले और स्वास्थ्य मंत्रालय से हटाए गए हर्षवर्धन को भी टिकट से वंचित कर दिया गया है। इसी के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा भी कर दी। वहीं सांसद दानिश अली के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी करने के कारण प्रमुख गुर्जर नेता रमेश बिधूड़ी का भी टिकट इस बार कट गया। दिल्ली में बीजेपी ने केवल मनोज तिवारी पर फिर से भरोसा जताया और सांसद रहते हुए एक बार चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया है।

विवादित बयानों के चलते भले ही दिल्ली में सांसदों के टिकट कटे हों लेकिन यूपी में ऐसा कुछ भी देखने को मिला। इससे ऐसा लगता है कि पार्टी का पूरा फोकस जीत के गणित पर है। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व जातिगत वोटों पर प्रभाव के चलते साक्षी महाराज और साध्वी निरंजन ज्योति को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। इनके अलावा अजय मिश्रा टेनी को किसानों के विरोध प्रदर्शन में उनके बेटे की कथित संलिप्तता के बावजूद मजबूत उम्मीदवारी के चलते खीरी से फिर टिकट दिया गया है। दूसरी ओर, 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। पिछली बार उन्होंने इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को हराया था। टिकट कटने वालों में पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का भी नाम है। उन्होंने अपनी हजारीबाग सीट से दावेदारी को लेकर पहले ही पीछे हटने का क्लियर मैसेज कर दिया था।

मशहूर हस्तियों में, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, जो शुरू में पूर्वी उत्तर प्रदेश से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से मैदान में उतारा। हालांकि, अब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि, एक अन्य लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ एक बार फिर आजमगढ़ सीट दावेदारी करते नजर आएंगे। बीजेपी ने अलग-अलग पार्टियों से आए दिग्गजों को भी चुनाव मैदान में उतारा है। इनमें ज्योति मिर्धा का नाम शामिल है जो कांग्रेस छोड़कर आई हैं। कांग्रेस से आए कृपाशंकर सिंह, गीता कोड़ा, अनिल एंटनी को भी टिकट मिला है। वहीं बीएसपी से आए रितेश पांडे और टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए सौमेंदु अधिकारी का भी नाम पार्टी की पहली लिस्ट में शामिल है। लोकसभा में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, बीजेपी ने कुछ प्रमुख राज्यसभा सदस्यों को भी उम्मीदवार बनाया है। इनमें केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन प्रमुख हैं, जो केरल से चुनाव लड़ेंगे।