पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में जी20 बैठक के आयोजन पर आपत्ति जताई थी। लेकिन भारत ने शनिवार को उस आपत्ति को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, ‘जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।’ पर्यटन पर G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक 22-24 मई को श्रीनगर में होने वाली है। जम्मू-कश्मीर की राजधानी में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। मार्च 2022 में कश्मीर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन में 36 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजनयिक हलकों के एक वर्ग के मुताबिक, भारत इस बार वहां जी20 की मेजबानी का फैसला कर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा, नरेंद्र मोदी सरकार अनुच्छेद 370 के हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू-कश्मीर का ‘विकास संदेश’ भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचाना चाहती है. संयोग से, इस्लामाबाद ने श्रीनगर को पिछले साल G20 के लिए स्थल के रूप में घोषित किए जाने पर आपत्ति जताई थी। बाद में चीन आपत्ति में शामिल हो गया। उस समय नई दिल्ली ने भी कहा था कि घोषणा के अनुरूप श्रीनगर में जी20 का आयोजन होगा। जी-20 के विदेश मंत्रियों के मंच पर मुख्य चर्चा से ज्यादा अहम हो गई साइड मीटिंग्स। एक ओर, भारत ने यूक्रेन की स्थिति के साथ रूस और अमेरिका के बीच राजनयिक संतुलन बनाने की कोशिश की। मॉस्को ने अमेरिका सहित पश्चिमी देशों पर उनके घरेलू मामलों में दखल देने का आरोप लगाया। इन सबसे ऊपर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कुछ नाटकीय तरीके से मिले। बाद में, ब्लिंकन ने कहा, “मैंने पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र में कई लोगों से जो कहा, आज कई जी20 देशों के विदेश मंत्रियों ने जो कहा, मैंने रूसी विदेश मंत्री को बताया। इस भयानक युद्ध को रोको। सार्थक कूटनीति पर ध्यान दें। तभी दीर्घकालिक शांति बहाल होगी।” पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से यह पहली बार है। ब्लिंकेन ने आज कहा, “रूस अगर चाहता तो कल युद्ध को समाप्त कर सकता था। इस युद्ध के कारण हर देश संकट में है। जो भूखे हैं उन्हें अवश्य खिलाना चाहिए। कुछ देशों को कृषि में आत्मनिर्भर बनने में मदद करनी होगी.” ब्लिंकेन ने आज दोपहर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की. अंतर्राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। संयोग से, जयशंकर ने बुधवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ भी बैठक की। बाद में जयशंकर ने ट्वीट किया, जी20 की साइड मीटिंग में रूसी विदेश मंत्री के साथ विस्तृत चर्चा हुई। उधर, लावरोव के ट्वीट में कहा गया, ‘द्विपक्षीय संबंध सुधारने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग बढ़ाने, बहुपक्षीय मंच पर आपसी समन्वय बढ़ाने पर बात हुई।’ यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) ने जी20 के साथ एक नया कदम उठाया है। यूजीसी द्वारा देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साल भर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए साइबर सुरक्षा अभियान चलाने का आदेश दिया है। कार्यक्रम का आयोजन सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, डिजिटल मनी एक्सचेंज और इंटरनेट जैसे मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाएगा। ‘स्टे सेफ ऑनलाइन’ कार्यक्रम के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग सहित सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन भुगतान की सुरक्षा के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। उसके लिए शिक्षण संस्थानों को नवंबर 2023 तक साइबर सुरक्षा पर सेमिनार, क्विज और प्रतियोगिताएं आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो पर्यटन पर जी20 शिखर सम्मेलन अगले साल सिलीगुड़ी में होने जा रहा है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस साल एक दिसंबर से अगले साल 30 नवंबर तक जी-20 शिखर सम्मेलन की अगुआई भारत करेगा। माना जा रहा है कि देश के अलग-अलग शहरों में कई समिट मीटिंग होनी हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले को पर्यटन पर चर्चा के लिए चुना गया है। विदेश मंत्रालय का मानना है कि देश के इस हिस्से में सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे के मामले में दार्जिलिंग जिला सबसे अच्छा है। इसलिए सिलीगुड़ी का नाम बरकरार रखा गया है। सूत्रों के अनुसार पर्यटन समिट के लिए सिलीगुड़ी ही नहीं देश के तीन अन्य स्थानों का चयन किया गया है। वे श्रीनगर, गोवा और कच्छ के रण हैं। इन चारों जगहों पर साल भर में चार बैठकें हो सकती हैं। प्रशासन में चर्चा दार्जिलिंग जिले में इतना महत्वपूर्ण पर्यटन शिखर सम्मेलन लाने के पीछे दार्जिलिंग निवासी और देश के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का हाथ है. वह अब G-20 के मुख्य समन्वयक हैं। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी के शब्दों में, ”जी-20 देशों के प्रमुखों की बैठक अगले साल 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में होगी. उससे पहले विभिन्न शिखर सम्मेलन संपन्न होंगे। पर्यटन संबंधी बैठक के लिए सिलीगुड़ी के पास चाय बागानों से घिरे एक सम्मेलन केंद्र को प्रारंभिक रूप से चिन्हित किया गया है। वे दार्जिलिंग जिले के विभिन्न पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों का पता लगाते हैं। अंत में, सुकना लागोआ टी एस्टेट के भीतर एक पांच सितारा चाय पर्यटन केंद्र को प्राथमिक रूप से चुना गया है। वहां 20 हजार वर्गफीट का नया कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। लेकिन पूरे यात्रा कार्यक्रम को गुप्त रखा गया था। पुलिस-प्रशासन के आला अफसरों के अलावा किसी को कुछ पता नहीं था. प्रतिनिधिमंडल के नई दिल्ली लौटने पर सिलीगुड़ी का नाम सूची में आया।
पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में जी20 बैठक के आयोजन पर आपत्ति जताई!
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