आज हम आपको बताएंगे कि अमित शाह की नई कैबिनेट में जगह क्या होगी! लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हार-जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। यह लगभग तय है कि अगली सरकार एनडीए की बनने जा रही है। इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है इस बात पर जोर कम है। इस बार जोर एनडीए पर है। वजह भी है पार्टी बहुमत से जो दूर है। दिल्ली में बुधवार एनडीए की बैठक हुई और इस बैठक में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी नेता चुने गए। बैठक के बाद जो तस्वीर सामने आई उसके बाद उस पर चर्चा शुरू है।वहीं अमित शाह नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में नजर आ रहे हैं। वहीं इस बार वाली तस्वीर में अमित शाह थोड़े दूर नजर आते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पार्टी मीटिंग हो या फिर सरकार की बैठक, दोनों ही जगहों पर अमित शाह की मौजूदगी नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में रहती थी। साथ ही तस्वीर से यह भी पता चल रहा है कि मोदी 3.0 में किसका कद बढ़ने वाला है। 2019 और 5 साल बाद 2024 एनडीए नेताओं की तस्वीर देखने से पता चलता है कि काफी कुछ बदल गया है। नरेंद्र मोदी के करीब दिखने वाले नेता अब दूर दिख रहे हैं।अब मोदी 3.0 में क्या यह क्रम टूट सकता है। बीजेपी के जीते हुए बड़े नेताओं में किस नेता की क्या भूमिका रहेगी, कौन मंत्री बनता है कौन नहीं, यह अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा लेकिन एक बात क्लियर है कि इस बार तस्वीर जरूर बदली होगी। वहीं जो दूर थे वह करीब दिख रहे हैं। बुधवार एनडीए नेताओं की मीटिंग हुई। मीटिंग की जो तस्वीर सामने आई उसमें पीएम मोदी के ठीक बगल में चंद्रबाबू नायडू और उसके बाद नीतीश कुमार खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एनडीए के दूसरे सहयोगी शिवसेना, एनसीपी के नेता नजर आ रहे हैं। तस्वीर में चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल और दूसरे एनडीए के सहयोगी नेता भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजपी के तीन नेता पीएम मोदी के पास खड़े हैं। मोदी के ठीक बगल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके बाद राजनाथ सिंह और फिर अमित शाह। पिछले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में अक्सर अमित शाह नजर आते थे लेकिन इस बार यहां दूरी बढ़ गई है। राजनीतिक गलियारों में इसके भी मायने मतलब निकाले जा रहे हैं।

वहीं अब दूसरी तस्वीर पर आते हैं। यह तस्वीर है साल 2019 की। बीजेपी अकेले बहुमत के दम पर सत्ता में आती है। एनडीए नेताओं की इस तस्वीर में कई ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जो अब उसके साथ नहीं हैं। उद्धव ठाकरे अब बीजेपी के साथ नहीं हैं तो वहीं अकाली दल भी अब एनडीए का हिस्सा नहीं। कुछ ऐसे नेता भी हैं जो इस दुनिया में अब नहीं। वहीं अमित शाह नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में नजर आ रहे हैं। वहीं इस बार वाली तस्वीर में अमित शाह थोड़े दूर नजर आते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पार्टी मीटिंग हो या फिर सरकार की बैठक, दोनों ही जगहों पर अमित शाह की मौजूदगी नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में रहती थी। अब मोदी 3.0 में क्या यह क्रम टूट सकता है। बीजेपी के जीते हुए बड़े नेताओं में किस नेता की क्या भूमिका रहेगी, कौन मंत्री बनता है कौन नहीं, यह अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा लेकिन एक बात क्लियर है कि इस बार तस्वीर जरूर बदली होगी।

इसके बाद एनडीए के दूसरे सहयोगी शिवसेना, एनसीपी के नेता नजर आ रहे हैं। तस्वीर में चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल और दूसरे एनडीए के सहयोगी नेता भी नजर आ रहे हैं। साथ ही तस्वीर से यह भी पता चल रहा है कि मोदी 3.0 में किसका कद बढ़ने वाला है। 2019 और 5 साल बाद 2024 एनडीए नेताओं की तस्वीर देखने से पता चलता है कि काफी कुछ बदल गया है। बता दें कि यह तस्वीर है साल 2019 की। बीजेपी अकेले बहुमत के दम पर सत्ता में आती है। एनडीए नेताओं की इस तस्वीर में कई ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जो अब उसके साथ नहीं हैं। नरेंद्र मोदी के करीब दिखने वाले नेता अब दूर दिख रहे हैं।वहीं दूसरी ओर बीजपी के तीन नेता पीएम मोदी के पास खड़े हैं। मोदी के ठीक बगल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके बाद राजनाथ सिंह और फिर अमित शाह।

वर्तमान में फलोदी सट्टा बाजार अब पूरी तरह से धराशाही हो चुका है! लोकसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले 3 जून की शाम तक किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले दिन आने वाला रिजल्ट इस तरह चौंकाएगा। लगभग सभी एग्जिट पोल बीजेपी को छप्पर फाड़ सीटें दे रहे थे। यहां तक कि कुछ एग्जिट पोल ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 400 का आंकड़ा छूते हुए भी बताया। खुद बीजेपी के नेता मान रहे थे कि पीएम मोदी का करिश्मा चलेगा और उन्हें बहुमत से ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन, 4 जून को जब चुनाव परिणाम आया तो सारे दावे फुस्स हो गए। एग्जिट पोल गलत साबित हुए। यहां तक कि हर चुनाव में भविष्यवाणी करने वाला राजस्थान का मशहूर फलोदी सट्टा बाजार भी फेल निकला।ना उसकी भविष्यवाणी राजस्थान के लिए सही निकली और ना ही देश की 543 लोकसभा सीटों के मामले में। आखिर क्या वजह रही कि जिस फलोदी सट्टा बाजार ने मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटों के लिए एकदम सटीक भविष्यवाणी की, वो लोकसभा चुनाव में धराशाई हो गया। फलोदी सट्टा बाजार चुनाव, क्रिकेट मैच और मौसम के पूर्वानुमान के मामले में सटीक भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है। इस बार फलोदी सट्टा बाजार ने देश और राजस्थान दोनों के लिए बीजेपी की सीटों को लेकर भविष्यवाणी की थी। हालांकि, दोनों ही जगह फलोदी सट्टा बाजार गलत साबित हुआ। मतगणना से एक दिन पहले सोमवार देर रात तक फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी को 303 से लेकर 306 सीटें तक दे रहा था। अपनी इस भविष्यवाणी पर सट्टा बाजार ने 1:1 का भाव रखा था। इसका मतलब था कि 1 रुपये का दांव लगाने पर 1 रुपये का फायदा मिलेगा।

बीजेपी के साथ-साथ इसी तरह फलोदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। सट्टा बाजार का अनुमान था कि कांग्रेस के खाते में 61 से 63 सीटें जाएंगी। कांग्रेस के लिए भी फलोदी सट्टा बाजार में 1:1 का भाव रखा गया था। देशभर की सीटों के अलावा फलोदी सट्टा बाजार में राजस्थान की सीटों पर भी दांव लगाए गए। सट्टा बाजार ने राजस्थान में बीजेपी के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 और कम से कम 19 सीटों का अनुमान लगाया। वहीं, कांग्रेस के लिए सट्टा बाजार की भविष्यवाणी 6 सीटें रख रही थी!

4 जून को नतीजे घोषित हुए तो बीजेपी को केवल 240 सीटें मिलीं। इसके अलावा राजस्थान की 25 में से बीजेपी 14 सीटें ही जीत पाई। कांगेस ने टोटल 99 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। राजस्थान में उसे 8 सीटें मिलीं। इस तरह फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सीटों का अंदाजा लगाने में फेल निकला। ना उसकी भविष्यवाणी राजस्थान के लिए सही निकली और ना ही देश की 543 लोकसभा सीटों के मामले में। आखिर क्या वजह रही कि जिस फलोदी सट्टा बाजार ने मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटों के लिए एकदम सटीक भविष्यवाणी की, वो लोकसभा चुनाव में धराशाई हो गया।

फलोदी सट्टा बाजार पर करीबी नजर रखने वाले एक सट्टेबाज का कहना है कि आखिरी मिनट तक बाजार में ऐसा कोई संकेत नहीं था कि बीजेपी 300 से कम सीटें जीतेगी। सट्टा बाजार के सर्वे में अगर 7-8 सीटों का ही अंतर आ जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। पीएम मोदी का करिश्मा चलेगा और उन्हें बहुमत से ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन, 4 जून को जब चुनाव परिणाम आया तो सारे दावे फुस्स हो गए। एग्जिट पोल गलत साबित हुए। यहां तक कि हर चुनाव में भविष्यवाणी करने वाला राजस्थान का मशहूर फलोदी सट्टा बाजार भी फेल निकला।एक और सट्टेबाज ने इस बारे में बताया कि सट्टा बाजार में राजनीतिक जानकारी के कई मजबूत सोर्स हैं। बता दें कि बीजेपी के साथ-साथ इसी तरह फलोदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। सट्टा बाजार का अनुमान था कि कांग्रेस के खाते में 61 से 63 सीटें जाएंगी। कांग्रेस के लिए भी फलोदी सट्टा बाजार में 1:1 का भाव रखा गया था। देशभर की सीटों के अलावा फलोदी सट्टा बाजार में राजस्थान की सीटों पर भी दांव लगाए गए। यहां बड़ी और प्रमुख राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग शामिल हैं। बता दें कि जिस फलोदी सट्टा बाजार ने मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटों के लिए एकदम सटीक भविष्यवाणी की, वो लोकसभा चुनाव में धराशाई हो गया। फलोदी सट्टा बाजार चुनाव, क्रिकेट मैच और मौसम के पूर्वानुमान के मामले में सटीक भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है। इस बार फलोदी सट्टा बाजार ने देश और राजस्थान दोनों के लिए बीजेपी की सीटों को लेकर भविष्यवाणी की थी। सट्टा बाजार इनसे मिले इनपुट के आधार पर ही भाव तय करता है। हालांकि, ट्रेंड के हिसाब इसमें उतार-चढ़ाव चलता रहता है।

आज हम आपको 2024 के परिणाम के मायने बताने जा रहे हैं! लोकसभा 2024 आम चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। 2014 और 2019 में जहां बीजेपी अपने बलबूते पर ही आसानी से बड़ा बहुमत हासिल कर रही थी, वहीं इस बार बीजेपी बहुमत से दूर रह गई है और इस बार सही मायनों में एनडीए की सरकार नजर आएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पिछले दस वर्षों के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को पहली बार साझा सरकार चलाने का अनुभव हो और राजनीतिक तौर पर इसका असर संसद में भी नजर आएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले पांच वर्षों में संसद में सार्थक चर्चा होगी और इससे जनता को फायदा होगा। 2024 का जनादेश लोकतंत्र की असली जीत है। साथ ही यह सभी पार्टियों के लिए संदेश है। बीजेपी के लिए भी संदेश है। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी के लिए स्पष्ट मत जाहिर किया है कि उनसे जुड़े मुद्दों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। बीजेपी के हिसाब से बेशक मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दों ने बड़ा काम किया लेकिन ये सब अपनी जगह है लेकिन जनता के जो रोजमर्रा से जुड़े मुद्दे हैं, उनको भी तवज्जों मिलनी चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, जो अभी देखने को मिल रहा है।

जिस तरह से हमने पहले देखा कि कानून बनाने, कई बिलों को पास करने में लंबी- चौड़ी चर्चा नहीं होती थी। कई बार एकतरफा फैसले लिए जाते थे, उससे हटकर अब संसद में एक स्वस्थ वाद- विवाद और चर्चा होगी। कुल मिलाकर यह एक अच्छा जनादेश है। सभी पार्टियों के लिए एक संदेश है। अब सवाल यह है कि पार्टियां उस संदेश को कैसे पढ़ती है, अब ये उनकी जवाबदेही है कि उस संदेश को पढ़े और उस पर अमल करें। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के लिए भी संदेश है कि अगर आप जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे तो जनता आपका साथ देगी और जिस तरह से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व दूसरी पार्टियों का अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो एक तरह से ये उनका हौंसला बढ़ाने वाला है। प्रो. कुमार ने एक सवाल के जवाब में यह जनादेश लोकतंत्र की जीत है। इसका एक और पहलू यह है कि अब नई लोकसभा में भी एक बहुमत की सरकार होगी, बहुमत की सरकार मतलब कि एनडीए गठबंधन की सरकार होगी लेकिन साथ ही एक मजबूत विपक्ष भी वहां खड़ा होगा। इससे देश की सत्ता को चलाने की जो व्यवस्था है, वो ज्यादा सुचारू रूप से चलती हुई दिखाई पड़ेगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दस वर्षों के बाद पहली बार सही मायनों में बीजेपी एक तरह से गठबंधन सरकार चलाएगी, इससे पहले को कहने को साझा सरकार थी लेकिन बीजेपी का ही अपना बहुमत था। एक तरह से पहली बार पीएम मोदी को साझा सरकार चलाने का अनुभव होगा। सारे गठबंधन को साथ लेकर चलना होगा। बता दें कि उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले पांच वर्षों में संसद में सार्थक चर्चा होगी और इससे जनता को फायदा होगा। 2024 का जनादेश लोकतंत्र की असली जीत है। साथ ही यह सभी पार्टियों के लिए संदेश है। बीजेपी के लिए भी संदेश है। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी के लिए स्पष्ट मत जाहिर किया है कि उनसे जुड़े मुद्दों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। बीजेपी के हिसाब से बेशक मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दों ने बड़ा काम किया लेकिन ये सब अपनी जगह है लेकिन जनता के जो रोजमर्रा से जुड़े मुद्दे हैं, इसका एक और पहलू यह है कि अब नई लोकसभा में भी एक बहुमत की सरकार होगी, बहुमत की सरकार मतलब कि एनडीए गठबंधन की सरकार होगी लेकिन साथ ही एक मजबूत विपक्ष भी वहां खड़ा होगा। इससे देश की सत्ता को चलाने की जो व्यवस्था है, वो ज्यादा सुचारू रूप से चलती हुई दिखाई पड़ेगी।बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, जो अभी देखने को मिल रहा है।उनको भी तवज्जों मिलनी चाहिए। विपक्ष के साथ- साथ अपने सहयोगियों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। इसी कारण यह कहा जा सकता है कि इश बार बातचीत का दौर ज्यादा दिखाई देगा। साझा सरकार चलाने के लिए सहयोगियों पार्टियों के साथ नियमित रूप से परामर्श व संवाद करना होगा। विपक्ष की भूमिका भी अहम रहेगी।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या अब बीजेपी को राजनीति बदलने की जरूरत है या नहीं! लोकसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस बार के चुनावों में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल पाया है। हालांकि एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल चुका है। लेकिन मोदी और बीजेपी के 400 पार का नारा बेअसर साबित हो चुका है। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उन्हें देखकर हर कोई हैरान है। नतीजों के बाद कुछ विश्लेषकों का कहना है कि मोदी को खुद को बदलने की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में हुए चुनाव में दो बातें उभरी हैं, जिन्होंने भारतीय चुनावों पर जानकारों की राय को आकार दिया है। पहली बात, जो 1977 के ऐतिहासिक चुनाव के बाद से लगातार अंतराल पर साबित हुई है, वह यह है कि भारत में ‘सुरक्षित सीट’ शब्द एक गलत नाम है। दूसरी बात, जो कई दशकों से साबित भी हुई है, वह यह है कि जनमत सर्वे की सटीकता संदिग्ध है। इस चुनाव में एग्जिट पोल भी अनिश्चितताओं की इस सूची में शामिल हो गए हैं।

समय से पहले ही जीत की ओर अग्रसर बीजेपी नेतृत्व द्वारा लोकसभा में 400 सीटों की बाधा को पार करने की अपनी मंशा की घोषणा करना एक बात है। एक ऐसी उपलब्धि जो केवल एक बार 1984 में संभव हुई थी, और वह भी असाधारण परिस्थितियों में। हालांकि, यह अनुमान लगाना अलग बात है कि दो कार्यकाल के बाद भारी बहुमत की संभावना को मतदाता किस तरह से देखेंगे। हो सकता है कि सत्ताधारी दल को जनमत सर्वे से गुमराह किया गया हो, जिसमें एक उम्मीदवार के साथ राष्ट्रपति चुनाव का सुझाव दिया गया हो। हो सकता है कि बाजारों की उम्मीदें एग्जिट पोल के आशावाद से आकार ले रही हों, जिसमें मोदी के लिए पूरे भारत में लहर का सुझाव दिया गया हो। वास्तविकता जो भी हो, यह निवेशक वर्गों के लिए एक काला दिन था, और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक गंभीर वास्तविकता की जांच थी, जो सुबह जश्न मनाने के मूड में निकले थे।

पिछले 10 सालों में जब से मोदी ने सत्ता संभाली है, भारत न केवल स्थिरता का आदी हो गया है, बल्कि केंद्र बिना झिझक बड़े फैसले लेने का भी आदी हो गया है। बीजेपी को अपने दम पर बहुमत न देकर और एनडीए को बहुमत देकर जनता ने मोदी सरकार की बिना झिझक फैसले लेने की बात को त्याग दिया है। इसके बजाय, उन्होंने अधिक से अधिक हिचकिचाहट और अनिश्चितता का विकल्प चुना है। हालांकि जनता ने इंडी गठबंधन को भी नहीं चुना है। क्या यह सिर्फ उन लोगों के हितों पर विचार करने के लिए एक चेतावनी थी जो विकासशील भारत की गति के साथ तालमेल नहीं रख पा रहे थे या एक धीमी गति से चलने वाले दृष्टिकोण का जश्न मनाने वाला एक बड़ा दार्शनिक संदेश था, इसका आकलन मोदी को करना होगा क्योंकि वह अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत एक शांत नोट पर करना चाहते हैं। वह और उनके विचार-विमर्श चुनाव परिणामों का कैसे आकलन करते हैं, इसका निकट भविष्य पर असर पड़ेगा।

फिर भी, भाजपा के लिए यह चुनाव आंशिक रूप से ही असफल रहा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के कारण यह 272-बहुमत का आंकड़ा पार करने में विफल रही। पहले तीन राज्यों में यह शासन की विफलता और प्रमुख जातियों और दलितों की चिंताओं को दूर करने में असमर्थता थी। महाराष्ट्र में, विपक्ष को खत्म करके जीत सुनिश्चित करने की कोशिश ने नैतिक घृणा को जन्म दिया, जिसका शरद पवार जैसे चालाक नेता अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में सफल रहे। इस चुनाव में भाजपा की मनमानी की छाप अच्छी नहीं दिखी है, और मोदी को सुधारात्मक नरम रुख के बारे में सोचना होगा। इसके लिए भाजपा की राज्य इकाइयों को सामान्य राजनीति की ओर लौटना होगा और जांच एजेंसियों पर कम निर्भर होना होगा।

हालांकि बीजेपी को इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। कुल मिलाकर, उत्तरी और पश्चिमी भारत के अपने अन्य गढ़ों में भाजपा का प्रदर्शन शानदार था। गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ने की इसकी महत्वाकांक्षा तमिलनाडु में पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन तेलंगाना, ओडिशा में भाजपा की सफलता के पैमाने और केरल की द्विध्रुवीय सर्वसम्मति को प्रभावित करने की इसकी क्षमता का अनुमान कौन लगा सकता था? बंगाल में निराशा हुई, एक ऐसा राज्य जहां मोदी ने अतिरिक्त प्रयास किया था। हालांकि, हार उस स्तर पर नहीं थी कि बंगाल मिशन को पूरी तरह से त्याग दिया जाए। संगठनात्मक बदलाव, नेतृत्व की स्पष्ट नीति और अधिक सांस्कृतिक रूप से बारीक नजरिया 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

भले ही उनके एजेंडे के कुछ ज़्यादा कट्टरपंथी पहलुओं को शायद पीछे रखना पड़े, लेकिन अगर मोदी नाटकीय ढंग से खुद को फिर से गढ़ने का विकल्प चुनते हैं, तो वे फ़ैसले को गलत समझेंगे। उनका सामना कांग्रेस के एक सक्रिय इकॉसिस्टम से होगा जो बीजेपी को हराना चाहता है। मीडिया भी कम दोस्ताना हो जाएगा। यह कोई नई बात नहीं है। गुजरात के सीएम के तौर पर भी उन्हें ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। आने वाले महीनों में देश का ध्यान इस बात पर रहेगा कि वे खतरों को अवसरों में कैसे बदलते हैं।

हाल ही में मोदी ने विकसित भारत और जीते हुए चुनाव के बारे में एक बयान दिया है! प्रधानमंत्री आवास पर बुधवार को हुई एनडीए की बैठक में सभी दलों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। पीएम आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई बैठक में एनडीए नेताओं ने प्रस्ताव पारित कर कहा, ‘भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है। बहुत लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं।’ एनडीए की बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि वे गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर 140 करोड़ देशवासियों की सेवा को तैयार हैं और विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करेंगे। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि, “मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब-महिला-युवा-किसान और शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है।प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व में आस्था भी व्यक्त की। असम गण परिषद से अतुल बोरा, आजसू से सुदेश महतो, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह एवं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा सहित एनडीए में शामिल अन्य सहयोगी दलों के भी कई नेता मौजूद रहे।पीएम मोदी के बगल में एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह बैठे नजर आए। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन-जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी।”

एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा, हमारे मूल्यवान एनडीए सहयोगियों से मुलाकात की। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाएगा और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा। हम भारत के 140 करोड़ लोगों की सेवा करेंगे और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करेंगे।’ प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर हुई बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री एवं जेडीयू नेता नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता एकनाथ शिंदे, टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से चिराग पासवान, एनसीपी (अजित पवार गुट) से प्रफुल्ल पटेल एवं सुनील तटकरे, अपना दल (एस) से अनुप्रिया पटेल, आरएलडी से जयंत चौधरी, जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी, जनसेना पार्टी से पवन कल्याण, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी, असम गण परिषद से अतुल बोरा, आजसू से सुदेश महतो, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह एवं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा सहित एनडीए में शामिल अन्य सहयोगी दलों के भी कई नेता मौजूद रहे।

एनडीए की बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुलदस्ता भेंटकर और सभी नेताओं ने तालियां बजाकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। बैठक में मौजूद सभी दलों के नेताओं ने जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व में आस्था भी व्यक्त की। पीएम मोदी के बगल में एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह बैठे नजर आए।

बताया जा रहा है कि एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून को हो सकता है। इससे पहले 7 जून को भाजपा संसदीय दल की बैठक में भाजपा के सभी सांसद मिलकर नरेंद्र मोदी को पार्टी के संसदीय दल के नेता के तौर पर चुनेंगे। इसके बाद एनडीए के सभी सांसदों की बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करेंगे। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि, “मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब-महिला-युवा-किसान और शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है।इसके अगले दिन 8 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वर्तमान लोकसभा (17वीं लोकसभा) को भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दी गई थी, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर करते हुए वर्तमान लोकसभा को भंग कर दिया है!