यह सवाल उठना लाजमी है कि झारखंड सरकार मोदी सरकार के खिलाफ न्यायालय क्यों पहुंची है!सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर सरकार कबतक फैसला ले, इसकी कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं है। इसीलिए ऐसा भी देखा जाता है कि कॉलेजियम की सिफारिशों पर सरकारें कभी-कभी देर तक कोई फैसला नहीं लेती। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है। गुहार किसी और ने नहीं बल्कि एक राज्य सरकार ने लगाई है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने। उसका आरोप है कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति में केंद्र सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हेमंत सोरेन सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार जस्टिस एम. एस. रामचंद्र राव को झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 11 जुलाई के प्रस्ताव को लागू करने में जानबूझकर देरी कर रही है।

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि जस्टिस बी. आर. सरंगी के 19 जुलाई को रिटायर होने के बाद से हाई कोर्ट में दो महीने से मुख्य न्यायाधीश नहीं है। याचिका में आगे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस वैकेंसी को भरने के लिए सिफारिश भेजी थी। कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को सिफारिश की थी कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का तबादला झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किया जाए। झारखंड सरकार का कहना है कि दो महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद केंद्र सरकार ‘जानबूझकर’ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यह स्थिति दिखाती है कि केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की अवहेलना कर रही है।

झारखंड सरकार का कहना है कि कॉलेजियम के प्रस्ताव पर केंद्र की जानबूझकर की जा रही यह निष्क्रियता संविधान के अनुच्छेद 216 का भी उल्लंघन है। इस अनुच्छेद में कहा गया है, ‘प्रत्येक उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा…’। संवैधानिक अदालतों को यह अधिकार है कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकती हैं जो जानबूझकर ऐसी अदालतों के न्यायिक आदेशों की अवहेलना करता है या उनकी अनदेखी करता है।

हालांकि, यह देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को न्यायिक आदेशों के समान ही दर्जा दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार द्वारा असहमति या कार्यान्वयन में देरी करने पर अवमानना न्यायालय अधिनियम के प्रावधान लागू हो सकते हैं। कॉलेजियम की सिफारिशों के तेजी से क्रियान्वयन पर जोर देते हुए एक बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अदालत की अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी थी। तब जस्टिस संजय किशन कौल, जो अब रिटायर हो चुके हैं, ने केंद्र को चेताया था कि उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के दशक में तीन अलग-अलग फैसलों के माध्यम से तय किया था कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति सिर्फ कॉलेजियम के माध्यम से होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिश को कब तक मंजूरी दी जाए, इसकी कोई डेडलाइन तय नहीं की थी। इसके अलावा, केंद्र सरकार कॉलेजियम के फैसले को अस्वीकार तो नहीं कर सकती, लेकिन वह उन मुद्दों को उठाकर पुनर्विचार की मांग जरूर कर सकती है जो उसे लगता है कि कॉलेजियम के ध्यान में नहीं आए हैं या उन पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है।

झारखंड द्वारा केंद्र के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की जानकारी सीजेआई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को दी। सीजेआई ने ये जानकारी उस वक्त दी जब अटॉर्नी जनरल ये गुजारिश कर रहे थे कॉलेजियम की सिफारिशों को समयबद्ध तरीके से लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार की सुनवाई स्थगित कर दी जाए। याचिकाकर्ता हर्ष विहोर सिंह ने मांग की है कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर को लेकर कॉलेजियम की सिफारिशों पर समयबद्ध कार्यान्वयन हो।

अटॉर्नी जनरल ने CJI और जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच को बताया कि वह अगले हफ्ते उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विवरण देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वे शुक्रवार को स्थगन का अनुरोध नए सिरे से करें क्योंकि मामला पहले ही सूचीबद्ध हो चुका है। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस राव का हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से झारखंड तबादला करने की सिफारिश करने के अलावा 7 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। हालांकि, केंद्र ने कुछ ‘संवेदनशील सामग्री’ का हवाला देते हुए कॉलेजियम से कुछ सिफारिशों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। इस सामग्री के आधार पर, कॉलेजियम ने 17 सितंबर को तीन उच्च न्यायालयों- हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख – में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर अपने प्रस्तावों में बदलाव किए थे।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या अब चंद्रयान और मंगलयान के बाद शुक्रयान होने वाला है या नहीं! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने चंद्रयान 1, 2 और 3 की कड़ी में चंद्रयान 4 मिशन को भी हरी झंडी दे दी है। इसका मकसद चांद पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद पृथ्वी पर वापस आने में प्रयोग होने वाली जरूरी टेक्नॉलजी का विकास करना है। साथ ही चंद्रमा से नमूने लाकर पृथ्वी पर उनका विश्लेषण करना है। चंद्रयान 4 मिशन चंद्रमा पर वर्ष 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आने के लिए मूलभूत तकनीकी क्षमताओं को हासिल करना है। कैबिनेट ने चंद्रमा और मंगल के बाद शुक्र पर मिशन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही गगनयान फॉलो ऑन मिशन और भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। चंद्रयान 4′ मिशन के लिए तकनीक विकास के लिए कुल 2,104.06 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। अंतरिक्ष यान के विकास और प्रक्षेपण की जिम्मेदारी इसरो की है। उद्योग और शिक्षा जगत की भागीदारी से इस अभियान को मंजूरी मिलने के 36 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। डॉकिंग/अनडॉकिंग, लैंडिंग, पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी और चंद्रमा के नमूना जुटाना और उनके विश्लेषण को पूरा करने के लिए ज़रुरी तकनीक तैयार होगी। सरकार का कहना है कि चंद्रयान 3 लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग के सफल प्रदर्शन ने कुछ अहम टेक्नॉलजी को स्थापित किया है और उन क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जो केवल कुछ ही दूसरे देशों के पास है। चंद्रमा के नमूने एकत्र करने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता के प्रदर्शन से ही सफल लैंडिंग मिशन का अगला कदम तय हो सकेगा। यह मिशन भारत को मानवयुक्त मिशनों, चंद्रमा के नमूनों की वापसी और चंद्रमा के नमूनों के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर होने में सक्षम बनाएगा।

कैबिनेट ने शुक्र ग्रह संबंधी खोज और अध्ययन के लिए ‘वीनस ऑर्बिटर मिशन (शुक्रयान)’ के विकास को भी मंजूरी दे दी। अंतरिक्ष विभाग से संचालित ‘वीनस ऑर्बिटर मिशन’ में शुक्र ग्रह की कक्षा में एक अंतरिक्ष यान स्थापित करना शामिल होगा ताकि इसकी सतह व उपसतह, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और शुक्र के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझा जा सके। चंद्रमा और मंगल के बाद भारत ने शुक्र ग्रह के संबंध में विज्ञान के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। कैबिनेट ने वैज्ञानिक जांच और शुक्र के वायुमंडल, भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझने तथा इसके घने वायुमंडल की जांच करके वैज्ञानिक डेटा जुटाने के लिए शुक्र पर मिशन को मंजूरी दी है। शुक्र, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और माना जाता है कि इसका निर्माण पृथ्वी जैसी ही परिस्थितियों में हुआ है, यह इस बात को समझने का अनूठा अवसर प्रदान करता है कि ग्रहों का वातावरण किस प्रकार बहुत अलग तरीके से विकसित हो सकता है।

कैबिनेट ने गगनयान कार्यक्रम का दायरा बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की पहली इकाई के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के पहले मॉड्यूल (बीएएस 1) के विकास और बीएएस के निर्माण और संचालन के लिए विभिन्न तकनीकों का विकास करने और मान्यता प्रदान करने के मिशन को मंजूरी दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र और पहले के मिशनों के लिए नए विकास और वर्तमान में जारी गगनयान कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए गगनयान कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाया गया है। गगनयान कार्यक्रम में संशोधन करना और वर्तमान में जारी गगनयान कार्यक्रम के विकास के लिए एक अतिरिक्त मानव रहित मिशन और अतिरिक्त हार्डवेयर आवश्यकता को शामिल करना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आंशिक रूप से पुन: प्रयोज्य अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान एनजीएलवी के विकास को भी मंजूरी दे दी, जिसकी पेलोड क्षमता भार ले जाने की क्षमता इसरो के लॉन्च वीइकल मार्क 3 की तुलना में तीन गुना अधिक है। बता दें कि अंतरिक्ष यान के विकास और प्रक्षेपण की जिम्मेदारी इसरो की है। उद्योग और शिक्षा जगत की भागीदारी से इस अभियान को मंजूरी मिलने के 36 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। डॉकिंग/अनडॉकिंग, लैंडिंग, पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी और चंद्रमा के नमूना जुटाना और उनके विश्लेषण को पूरा करने के लिए ज़रुरी तकनीक तैयार होगी। उसने एनजीएलवी के विकास, तीन विकासात्मक उड़ानों, आवश्यक सुविधा, कार्यक्रम प्रबंधन और प्रक्षेपण अभियान के लिए 8,240 करोड़ रुपये आवंटित किए।

हाल ही में इस्लाम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक ने बीफ को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है ! इस्लाम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में बीफ को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। इस बीच मौलाना तौकीर रजा ने बुधवार को नाइक के बीफ वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुसलमान गाय का मांस खाना पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि जहां तक गाय के मांस का सवाल है, मैंने अभियान चलाया है। हम पर गाय का मांस खाने का आरोप लगाया जाता है। मगर मुसलमान गाय का मांस खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि पैगंबर ने हदीस में साफ तौर पर कहा है कि गाय का मांस बीमारी फैलाता है और गाय का दूध शिफा (रोग से मुक्ति दिलाना) करता है। इसलिए हमें बदनाम करने के लिए कहा जाता है कि मुसलमान गाय का मांस खाता है। कोई भी गाय का मांस नहीं खाता है और मैंने इस पर लगातार कार्यक्रम भी किए हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘इसके अलावा मैं कहता हूं कि जिन लोगों पर देश में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वही लोग झूठ फैलाकर और मुसलमानों पर झूठे आरोप लगाकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो जो लोग गाय के मांस का कारोबार करते हैं, उनमें आप पाएंगे कि बहुत से लोग गैर मुस्लिम हैं। कोई मुसलमान नहीं है। मुसलमान गाय के मांस को अपना कारोबार नहीं बनाते हैं। यह जो भी है, यह मुसलमानों और उन लोगों पर झूठा आरोप है जो यह तर्क देते हैं कि हम इसे नहीं खाते और इसे नहीं खाना चाहिए।

उन्होंने बताया, ‘हजरत अल्लामा फजले हक खैराबादी आखिरी मुगल बादशाह थे। हजरत मुफ्ती साहब ने मुगल बादशाह को सातवीं सलाह दी थी कि अगर कोई गाय काटते या गाय का मांस खाते हुए पाया जाए तो उसे रस्सी से बांधकर उड़ा दिया जाए। जिन्होंने ऐसा किया है, उनके मन में उनके प्रति रंजिश है। ये सारी झूठी बातें मुसलमानों पर झूठे आरोप लगाकर आम हिंदुओं के मन में नफरत पैदा करने के लिए की जा रही है। हमें जरूरत है कि इन बातों को समझाया जाए।

नवरात्र में मीट की दुकानें बंद रहने पर उन्होंने कहा कि वे जितना चाहें बेईमानी कर सकते हैं। सरकार बेईमान है। सरकार के संरक्षण में गुंडों को खुली छूट है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया है। देश में अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो लोग देश में इस तरह का माहौल बना रहे हैं वे देश के दुश्मन हैं या देशभक्त हैं। अपने देश में शांति बनाए रखने के कारण मुसलमान इन बेईमान लोगों के इन सारे जुल्मों और अत्याचारों का जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बुजदिल हैं। हम साबित कर देंगे कि हम बड़े दिल वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अपने देश में अमन और चैन चाहते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि एक निकम्मा आदमी हमारी मस्जिद में जाता है और हमारी मस्जिद के कागज मांगता है। उसको ये अधिकार किसने दिया? सरकार बेईमानी कर रही है। सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। सच तो ये है कि 2014 से पहले ये लोग बम फेंकते थे और कहते थे कि मुसलमानों ने बम फेंके हैं। वही लोग अब बम नहीं फेंक रहे हैं। वो आतंकवाद फैला रहे हैं। वो हर मोहल्ले में मस्जिदों पर बुलडोजर चला रहे हैं। ये सब बेईमानी या जो भी हो रहा है। उस समय उनको ब्लास्ट के काम पर लगा दिया गया था। बता दें कि हजरत मुफ्ती साहब ने मुगल बादशाह को सातवीं सलाह दी थी कि अगर कोई गाय काटते या गाय का मांस खाते हुए पाया जाए तो उसे रस्सी से बांधकर उड़ा दिया जाए। जिन्होंने ऐसा किया है, उनके मन में उनके प्रति रंजिश है। ये सारी झूठी बातें मुसलमानों पर झूठे आरोप लगाकर आम हिंदुओं के मन में नफरत पैदा करने के लिए की जा रही है। अब वो काम खत्म हो गया है क्योंकि सरकार बेईमान लोगों की है। तो अब उनको ये काम दे दिया गया है कि उनकी नफरत चलती रहे।