यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या जमानत मिलने के बाद भी आरोपी पर निगरानी रखना संवैधानिक है या नहीं! एक शख्स को डकैती के झूठे आरोप में फंसा दिया जाए। सबूत नहीं हैं, फिर भी उसे ‘हिस्ट्रीशीटर’ घोषित कर दिया जाए। पुलिसवाले रात-रात भर उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देते रहें। खड़क सिंह के साथ ऐसा ही हुआ था। 1962 में खड़क सिंह ने देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात को दस्तक देने के नियम को तो गलत माना, लेकिन निजता के अधिकार को लेकर कुछ खास नहीं कहा। कई दशक बीत गए। अब तकनीक ने बहुत तरक्की कर ली है। कुछ समय पहले दिल्ली में नाइजीरिया के नागरिक फ्रैंक विटस को जमानत पर छोड़ा गया था, लेकिन शर्त यह थी कि उसे अपनी लोकेशन पुलिस को बतानी होगी। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि यह गलत है। किसी को भी लगातार ट्रैक नहीं किया जा सकता। यह निजता के अधिकार का हनन है।

ये फैसले हमें बताते हैं कि हमारी निजी जिंदगी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और सरकार या पुलिस इसे छीन नहीं सकती। आज के दौर में, तकनीक की मदद से हमारी हर गतिविधि पर नजर रखना बहुत आसान हो गया है। इन फैसलों से हमें यह याद दिलाया जाता है कि तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भी हमें अपने अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रैंक विटस मामले में सुप्रीम कोर्ट को चिंता थी कि जमानत आदेशों में ऐसी शर्तें किसी व्यक्ति को निरंतर निगरानी में रहने के लिए मजबूर करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अभियुक्तों को निरंतर निगरानी में रखना असंवैधानिक है। ऐसा करने से संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए निजता के अधिकार और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति को ‘निरंतर निगरानी’ में रखना, उसे एक तरीके से कारावास में रखने के समान है।

भारत में निजता का अधिकार हमेशा से एक संघर्षपूर्ण विषय रहा है। स्वतंत्रता के बाद से ही इस अधिकार को लेकर कई बहसें होती रही हैं। पहले, हमारे देश के संविधान में निजता के अधिकार को सीधे तौर पर नहीं माना जाता था। लेकिन साल 2017 में एक बड़ा बदलाव आया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है। इससे पहले, खड़क सिंह जैसे मामलों में निजता के अधिकार को लेकर उतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन अब, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हर व्यक्ति की निजी जिंदगी का सम्मान किया जाना चाहिए।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निर्णय संविधान को एक जीवित दस्तावेज के रूप में मानने के स्थायी लाभों की समय पर याद दिलाता है जो वर्तमान चुनौतियों के लिए जीवित है। उस समय, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि तकनीक का इस्तेमाल लोगों की निगरानी के लिए किया जाएगा। लेकिन हमारे संविधान के निर्माताओं ने बहुत सोच-समझकर इसे बनाया था। उन्होंने ऐसा ढांचा बनाया कि भविष्य में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान संविधान के दायरे में ही मिल सके।

निजता का अधिकार, ये अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से निकले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1962 में खड़क सिंह ने जो चिंता व्यक्त की थी, वह आज भी काफी हद तक मौजूद है। जो बदलाव आया है, वह यह है कि अब इस चिंता को और अधिक गंभीरता से निपटाया जा सकता है। निजता का अधिकार निस्संदेह नई तकनीक के तरीकों से प्रभावित होता है। लेकिन जैसा कि फ्रैंक विटस के फैसले से हमें याद आता है, संविधान 21वीं सदी में तकनीकी प्रगति के विरोधाभासों से निपटने में सक्षम है। संविधान जीवित है।

बता दे कि सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी के लिए दिए गए आधार पर ही सवाल उठा दिया गया। जस्टिस भुइयां ने साफ कहा कि किसी भी आरोपी से जबरन अपने खिलाफ गवाही नहीं दिलवाई जा सकती है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत मौलिक अधिकार की तरफ इशारा किया और कहा कि यह आरोपी का अधिकार है कि पूछताछ में वो कुछ बोले या नहीं। उसकी चुप्पी का यह मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है या आरोप सही हैं। आइए जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 20(3) क्या है जिसका हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के सवालों पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को जायज ठहराया।

संविधान के भाग तीन के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इन्हीं मौलिक अधिकारों में एक ‘अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार’ भी है जिसका वर्णन अनुच्छेद 20 में है। यह अनुच्छेद आपराधिक कार्यवाही में कुछ अधिकारों की रक्षा करता है। यह आत्म दोष, दोहरे खतरे और पूर्वव्यापी दंड के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20(3) में स्पष्ट कहा गया है, ‘किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने को मजबूर नहीं किया जा सकता है।’

इसका मतलब है कि किसी अपराध के आरोप में पूछताछ के वक्त आरोपी से उसके ऊपर लगे आरोपों को जबर्दस्ती नहीं मनवाया जा सकता है। संविधान के तहत हर नागरिक का यह अधिकार है कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दे या फिर आंशिक रूप से स्वीकार करे या पूरी तरह स्वीकार कर ले। इतना ही नहीं, आरोपी अगर पूछताछ में कोई जवाब नहीं देना चाहता तो बिल्कुल चुप रह सकता है, उससे आरोप स्वीकार करवाना तो दूर, जबरन चुप्पी भी नहीं तुड़वाई जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के इसी अनुच्छेद का जिक्र कर कहा कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई इस आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप नहीं कबूले। जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा, ‘आरोपी की चुप्पी का कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस आलोक में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी का जो आधार दिया गया है वह पूरी तरह अमान्य है। ऐसे आधारों पर ऐसे आधारों पर अपीलकर्ता को सीबीआई मामले में आगे भी हिरासत में रखना न्याय का मखौल होगा, खासकर तब, जब उसे पीएमएलए के अधिक कड़े प्रावधानों के तहत उन्हीं आरोपों पर पहले ही जमानत मिल चुकी है।’

हाल ही में पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा सियासी जंग की जड़ बन चुका है! पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। इधर भारत में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है।दरअसल पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दिन ही वहां उनके खिलाफ पोस्टर देखे गए। बीजेपी ने इस घटना के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी का इस मामले से संबंध हो सकता है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इन पोस्टरों को ‘भारत विरोधी नफरत की दुकान’ का काम बताया। उन्होंने कहा, ‘भारतीयों को शक है कि क्या ये पोस्टर राहुल गांधी के अमेरिका में भारत विरोधी ताकतों से मुलाकात का नतीजा तो नहीं हैं। क्योंकि वह कुछ दिन पहले ही अमेरिका से लौटे हैं।’ उन्होंने कहा कि देश के हर व्यक्ति में यह संदेह पैदा होता है टाइमलाइन को देखकर, कहीं इसके पीछे वही लोग तो नहीं हैं, जो राहुल गांधी से भारत विरोधी शक्तियों की मुलाकात कराकर, भारत विरोधी सियासत को बढ़ा रहे थे। फिर चाहे अंकल सैम से हों, या कोई भी हो और अधिक दुख इस बात का होता है कि उस प्रधानमंत्री के लिए है, जिसने भारत को 10 वर्षों में फ्रेजाइल फाइव से टॉप-5 इकोनॉमी में पहुंचाया है। जिसने 26 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। जिसने डिजिटल वर्ल्ड में भारत को सिरमौर बनाया, जिसने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा इतनी सुधारी कि 10 साल पहले भारत का कोई ऐसा राज्य या बड़ा शहर नहीं था, जहां आतंकी हमले ना होते हो।

उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि एक तरफ हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जो हर भारतवासी के लिए भारत के गौरव, राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रवाद के एक महामेरु पर्वत के रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यह नफरती दुकान का इश्तेहार उनके ऊपर निम्न स्तरीय प्रहार करने का प्रयास दिखता है। ऐसे विज्ञापन देने वाले लोग जो भले ही मुखौटा कोई और लगाएं हों, मगर सारा देश समझ रहा है कि पीछे से वह किसके द्वारा संचालित हैं।

अमेरिका में अपने हालिया बयान के बारे में BJP पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने शनिवार को सिखों से पूछा कि उन्होंने जो कहा, उसमें कुछ गलत है। क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए, जहां हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि BJP उन्हें चुप कराने के लिए बेताब है, क्योंकि वह सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। राहुल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘BJP अमेरिका में मेरे बयान के बारे में झूठ फैला रही है। मैं भारत और विदेश में रहने वाले हर सिख भाई-बहन से पूछना चाहता हूं- क्या मैंने जो कहा है उसमें कुछ गलत है? क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके?’ राहुल ने कहा वह हमेशा उन मूल्यों के लिए बोलेंगे जो भारत को परिभाषित करते हैं- विविधता में हमारी एकता, समानता और प्रेम।

गांधी ने अमेरिका में दिए गए अपने बयान का एक छोटा विडियो भी शेयर किया, जिसमें वह एक सिख व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी के उपनगर वर्जीनिया के हर्नडॉन में भारतीय-अमेरिकियों की एक सभा में राहुल ने कहा था, ‘सबसे पहले, आपको यह समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। यह लड़ाई राजनीति की नहीं है। लड़ाई इस बात पर है कि क्या उन्हें एक सिख के रूप में भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी या उन्हें एक सिख के रूप में भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी। या फिर वह एक सिख के तौर पर गुरुद्वारे जा पाएंगे। लड़ाई इसी बात को लेकर है। और सिर्फ उनके लिए नहीं सभी धर्मों के लिए है।’

BJP ने कई सिख समूहों के संयुक्त बयान का हवाला देते हुए शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अमेरिका में दिए बयान को वापस लेने को कहा। BJP नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि कई सिख और गुरुद्वारा प्रबंधन निकायों ने इस मुद्दे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सिखों के बलिदान ने देश को मजबूत बनाया है। सिरसा ने कहा कि सिख संगठनों ने गांधी से बयान वापस लेने का आग्रह किया है क्योंकि यह उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने गांधी की टिप्पणी का फायदा उठाया है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि इतनी बड़ी शांति के बाद अब पाकिस्तान क्यों बौखला गया है ! तुर्की के राष्‍ट्रपति एर्दोगान के कश्‍मीर मुद्दे पर चुप्‍पी साधने के बाद पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बौखलाए हुए हैं। शहबाज शरीफ सरकार की पाकिस्‍तान में जमकर आलोचना हो रही है और कई राजनयिक सवाल उठा रहे हैं। इस बीच भारत की सैन्‍य तैयारी और दुनिया में अकेले पड़ते पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बौखलाहट शुक्रवार को संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा की बैठक में साफ दिखाई दी। शहबाज शरीफ ने अपने वार्षिक भाषण में कहा कि भारत की मोदी सरकार एलओसी को पार करके पीओके पर कब्‍जा करना चाहती है। शहबाज ने गीदड़भभकी दी कि अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्‍तानी सेना निर्णायक कार्रवाई करेगी। उन्‍होंने यह भी दावा किया कि भारत परमाणु हमले के तहत सीमित युद्ध की तैयारी कर रहा है। दरअसल, दोस्‍त तुर्की के भी किनारा करने के बाद कश्मीर मुद्दे को उठाने के प्रयास में पाकिस्‍तान अब वैश्विक स्तर पर अलग-थलग पड़ चुका है। इसको लेकर पाकिस्‍तान के राजनयिक हलके में बहस शुरू हो गई है। पाकिस्‍तान के अंदर इसे भारत की जीत करार दिया जा रहा है। पाकिस्‍तान के अखबार डॉन ने पाकिस्‍तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्‍ता मुमताज जहरा बलोच के हवाले से कहा, ‘हमें एक बयान कोई अनुचित निष्‍कर्ष नहीं निकालना चाहिए।’ वहीं पाकिस्‍तान की पूर्व राजनयिक मलीहा लोदी ने माना कि तुर्की अपनी पुरानी नीति से पलट गया है।

मलीहा लोदी ने एक्‍स पर लिखा, ‘पिछले 5 साल से उलट राष्‍ट्रपति एर्दोगान ने अपने महासभा में दिए भाषण में कश्‍मीर का ज‍िक्र नहीं किया। एर्दोगान ने साल 2019, 2020, 2021 2022 और साल 2023 में कश्‍मीर का मुद्दा उठाया था।’ मलीहा लोदी संयुक्‍त राष्‍ट्र में पाकिस्‍तान की पूर्व राजदूत रह चुकी हैं। यही नहीं पाकिस्‍तान के अमेरिका में राजदूत रह चुके हुसैन हक्‍कानी ने भी शहबाज सरकार पर निशाना साधा है। माना जा रहा है कि तुर्की को ब्रिक्‍स की सदस्‍यता चाहिए और यह बिना भारत की सहमति के संभव नहीं है। इसी वजह से एर्दोगान ने पाकिस्‍तान को धोखा दे दिया।

एर्दोगान के इस फैसले को भारत और तुर्की के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से बौखलाए शहबाज शरीफ ने संयुक्‍त राष्‍ट्र में गीदड़भभकी दे दी। शरीफ ने दावा किया कि भारत एक औचक हमला और परमाणु हमले के तहत सीमित युद्ध की तैयारी कर रहा है ताकि वह पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद कश्मीर के हिस्से पर कब्जा कर सके। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के कहानी की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए काल्पनिक खतरे की बात कही।

पाकिस्तानी पीएम ने कहा, ‘मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय हमले का सबसे निर्णायक तरीके से जवाब देगा।’ पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध समेत तीन युद्ध की विभीषिका को देखते हुए यह अशुभ संकेत है। शरीफ ने जोर देकर कहा कि ‘भारत ने बिना सोचे-समझे पाकिस्तान के पारस्परिक, रणनीतिक, संयमित शासन के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है’ और ‘इसके नेतृत्व ने अक्सर नियंत्रण रेखा पार करने’ और उसके कब्जे वाले क्षेत्रों पर कब्जा करने की धमकी दी है।

शरीफ ने बातचीत शुरू करने के लिए अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के संबंध में किए गए बदलावों को रद्द करने की शर्त रखी। दूसरी ओर, भारत बातचीत शुरू करने से पहले चाहता है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे। शरीफ ने कहा, ‘स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए भारत को 5 अगस्त 2019 से उठाए गए एकतरफा और अवैध उपायों को वापस लेना चाहिए तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुसार जम्मू-कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए।’

हालांकि, वास्तव में, 21 अप्रैल 1948 को अपनाए गए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 47 के अनुसार, पाकिस्तान सरकार को सबसे पहले जम्मू-कश्मीर से अपने सभी सैनिकों और घुसपैठियों को वापस बुलाना होगा। उस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद कश्मीर में हमले जारी रखने वाले आतंकवादियों को धन या हथियार नहीं देगा, जिसे पाकिस्तान नजरअंदाज करता है। अब तक बोलने वाले विश्व नेताओं में से किसी ने भी कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया है।शरीफ ने दावा किया कि भारत एक औचक हमला और परमाणु हमले के तहत सीमित युद्ध की तैयारी कर रहा है ताकि वह पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद कश्मीर के हिस्से पर कब्जा कर सके। खुद को अलग-थलग पड़ते देख शरीफ ने कश्मीर मुद्दे को फिलिस्तीन से जोड़ने की कोशिश की, जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान है।

एक समय ऐसा भी था जब इंदिरा गांधी को एक नेता की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था! दिग्गज कम्युनिस्ट नेता और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी अब इस दुनिया में नहीं हैं। 12 सितंबर को 72 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। येचुरी राजनीतिक रूप से एक कट्टर कम्युनिस्ट थे, हालांकि, राजनीति में उन्होंने हमेशा व्यावहारिकता को प्राथमिकता दी। यही वजह है कि एक समय उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ ऐसा विरोध मार्च निकाला कि उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि, जब सियासी हालात बदले तो ये दिग्गज कम्युनिस्ट नेता राहुल गांधी के ‘मेंटर’ बनने से भी नहीं हिचके। सीपीएम नेता येचुरी अपनी पीढ़ी के कई व्यावहारिक राजनेताओं की तरह विनम्र और मिलनसार थे, और सभी दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध रखते थे। बीजेपी का उभार और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के बाद सीताराम येचुरी उन कुछ सीपीएम नेताओं में से थे जिन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन पर वैचारिक बहस करने से परहेज किया। उनकी सोच बस यही थी कि बीजेपी का मजबूती से मुकाबला किया जा सके। हालांकि, कांग्रेस को पहले कम्युनिस्टों का मुख्य विरोधी माना जाता था, लेकिन येचुरी ने बीजेपी को चुनौती देने के लिए उनके साथ गठबंधन को जरूरी समझा। 2024 के आम चुनावों के दौरान भी उन्होंने जोर देकर कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी का मुकाबला राज्य-दर-राज्य गठबंधन के जरिए किया जाना चाहिए। चुनावी नतीजों ने उनकी इस सोच को कहीं न कहीं सही साबित भी किया।

दिलचस्प बात यह है कि सीपीएम के कट्टरपंथी नेता आज भी कांग्रेस के साथ पार्टी के गठबंधन को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। ये हाल तब है जब सीपीएम खुद ‘INDIA’ गठबंधन का हिस्सा है। एक छात्र नेता के रूप में येचुरी ने इंदिरा गांधी को जेएनयू के चांसलर पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। बाद में उनका व्यावहारिक राजनीति का रुख अपनाना इस घटना को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। 1970 के दशक में नक्सलवाद से खुद को अलग रखना भी येचुरी की व्यावहारिक राजनीतिक समझ को दर्शाता है। नक्सलवादी आंदोलन, मार्क्सवादी विचारधारा की एक शाखा थी, जिसने चीन के कम्युनिस्टों के प्रति निष्ठा की घोषणा की थी। 2014 में जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब येचुरी ने कहा था कि परिस्थितियां बदली हैं, इसलिए हमारा विश्लेषण और गठबंधन भी बदलना भी जरूरी है।

कुछ लोग उनकी तुलना एक अन्य व्यावहारिक कम्युनिस्ट नेता, हरकिशन सिंह सुरजीत से करते हैं, जो गठबंधन बनाने में माहिर थे। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों नेताओं की सफलता दर में अंतर की एक बड़ी वजह यह है कि सुरजीत के समय में सीपीएम राजनीतिक रूप से अधिक मजबूत स्थिति में थी। येचुरी का मिलनसार और सरल स्वभाव बनावटी नहीं था। एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में भी, वह दबंग या बड़े-बड़े बयान देने वाले नेता नहीं थे। वह बहस में शामिल होना पसंद करते थे, और अपनी बात चुटीले अंदाज में रखते थे। कई राजनेता, जिनमें कम्युनिस्ट भी शामिल हैं, भाषण देने के शौकीन होते हैं। येचुरी कभी ऐसे नहीं थे।

एक और खास बात यह थी कि अपने कई मार्क्सवादी साथियों के उलट, वो कठिन भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे। साथ ही, सैद्धांतिक मार्क्सवादियों के विपरीत, उनकी रुचि न केवल एक वर्ग बल्कि सामाजिक ग्रुप्स और धर्म में भी थी। वह समझते थे कि भारतीय समाज को समझने के लिए ये दोनों पहलू महत्वपूर्ण हैं। तेलुगु उनकी मातृभाषा थी। पार्टी फोरम और बैठकों में, वह अंग्रेजी पसंद करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि राजनीतिक विचारों को इस भाषा में व्यक्त करना उनके लिए आसान है। लेकिन वे सार्वजनिक रूप से हिंदी में भाषण देते थे। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में अपने दो कार्यकाल के दौरान, उन्होंने बंगाली पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बंगाली में बात करने की कोशिश की।

एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में जन्मे सीताराम येचुरी ने जनेऊ पहनने और श्लोक पढ़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह अपने परिवार में पहले कम्युनिस्ट थे। लेकिन उन्होंने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में छिपी दार्शनिक बहसों को कभी नकारा नहीं। इस खुले विचारों ने बाद में उन्हें हिंदुत्व विचारधारा पर बहस करने में मदद की। उन्हें जानने वाले लोग कहते हैं कि एक राजनेता के रूप में येचुरी की एक खासियत यह थी कि वे पार्टियों और समूहों के बीच मतभेदों की बजाय समानताओं को तलाशने में ज्यादा रुचि रखते थे।

येचुरी की ये विशेषताएं संसद में उनके काम आईं, जहां उनकी अच्छी बोलचाल ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। खासकर उस समय जब संसदीय हस्तक्षेप की गुणवत्ता गिरती जा रही थी। जब 2017 में उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हुआ, तो समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने उनकी प्रशंसा की। वह अकेले नहीं थे, कई अन्य सांसदों ने भी महसूस किया कि सदन को येचुरी की कमी खलेगी। जैसे-जैसे वामपंथियों का जनाधार कम होता गया, वैसे-वैसे येचुरी सहित सीपीएम नेताओं का राष्ट्रीय राजनीति में महत्व भी कम होता गया। उनका स्वर्णिम दौर 2004 से 2008 के बीच माना जाता है। पहली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA-1) सरकार के गठन से लेकर उस समय तक जब तक सीपीएम ने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस नहीं ले लिया था।

भारतीय राजनेताओं, जिनमें कम्युनिस्ट भी शामिल हैं, उनके लिए सार्वजनिक रूप से आत्मनिरीक्षण करना कठिन होता है। लेकिन येचुरी उनमें बिल्कुल अलग थे। UPA-2 सरकार बनने के बाद उन्होंने स्वीकार किया था कि उनकी पार्टी मतदाताओं को परमाणु समझौते पर अपना रुख समझाने में सफल नहीं हो पाई थी। इसी वजह से कांग्रेस नीत गठबंधन को जबरदस्त जीत हासिल हुई। ऐसा करने वाले शायद वो पोलित ब्यूरो के अकेले सदस्य थे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की जीत ने सीपीएम और उसके नेताओं को ऐसा झटका दिया, जिससे वे अब तक उबर नहीं पाए हैं।

दिल्ली के एम्स में आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट होने के दिन येचुरी का आखिरी सार्वजनिक संदेश आया था। रिकॉर्ड किया गया यह मैसेज एक अन्य कम्युनिस्ट नेता और बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को उनकी श्रद्धांजलि थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। बीमार पड़ने से पहले येचुरी एक गहरे निजी दुःख से जूझ रहे थे। उन्होंने 2021 में अपने बेटे आशीष को कोविड के कारण खो दिया था। उनके करीबी लोगों के अनुसार, वो उसके बाद से पहले जैसे कभी नहीं रहे। एक पिता के तौर पर वो टूट गए थे। लेकिन यह एक राजनेता के तौर पर उनकी क्षमताओं का ही प्रमाण है कि व्यावहारिक कम्युनिस्ट के रूप में उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़ते रहे।

हाल ही में राहुल गांधी ने बीजेपी और कांग्रेस के विचारधारा में एक बड़ा अंतर बताया है! अमेरिका की अपनी यात्रा में राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों के बारे में क्या कहा और क्या नहीं कहा। उन्होंने कांग्रेस के दृष्टिकोण पेश किया, जिसमें दो मुख्य विषयों पर जोर दिया गया: निष्पक्षता और बहुलवाद। राहुल ने इसकी तुलना बीजेपी के दृष्टिकोण से की, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह जाति पदानुक्रम और बहुसंख्यकवाद पर आधारित है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की भी निंदा की, जिसमें 90% लोगों को अवसर नहीं मिल पाते। लेकिन आरक्षण में वृद्धि सहित जाति जनगणना के नीतिगत निहितार्थों पर राहुल गांधी ने कहा कि यह इस पर निर्भर करेगा कि इन स्टडी में क्या निकलता है। यहां, विपक्ष के नेता जिस राजनीतिक दृष्टिकोण पर जोर दे रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण अंतर देखा जा सकता है। दृष्टिकोण में वैचारिक मुद्दों की अधिकता है, जबकि मूल्य के मुद्दों पर कम। राजनीति विज्ञान में, एक वेलेंस मुद्दा (रोज़गार/भ्रष्टाचार/जीवन-यापन की लागत) मतदाताओं के बीच एक समान अपील वाला होता है, जबकि एक वैचारिक मुद्दा वह होता है जो विभिन्न वर्गों के बीच राय को विभाजित करता है।

भारत में, मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है जो क्रॉस-कटिंग वेलेंस मुद्दों पर काम करने के लिए पार्टियों की क्षमता पर अपना मतदान विकल्प आधारित करता है। वैचारिक लगाव कमजोर हो सकता है। सिर्फ एक उदाहरण के लिए, बंगाल और त्रिपुरा में लंबे समय से हावी सीपीएम के नाटकीय पतन पर विचार करें। उनके बड़े ‘वामपंथी’ वोटिंग ब्लॉक का तेजी से लुप्त होना इस बात का संकेत है कि किसी पार्टी का सामाजिक समर्थन आधार काफी हद तक सत्ता-अधिग्रहण में उसकी विश्वसनीयता और सार्वजनिक वस्तुओं को वितरित करने की क्षमता से प्राप्त होता है। इन दो आकर्षक कारकों के बिना, वैचारिक स्थिति अप्रासंगिक हो जाती है।

राजनीतिक दार्शनिक जॉर्जेस सोरेल ने कहा कि एक राजनीतिक दृष्टि और कुछ नहीं बल्कि ‘सामाजिक मिथक’ है – भविष्य का एक प्रतीकात्मक, अक्सर काल्पनिक दृष्टिकोण जो व्यापक जनता को एक राजनीतिक ताकत के पीछे प्रेरित कर सकता है। यह विचारधारा से उच्च स्तर पर स्थित है, जो दृष्टि को प्राप्त करने का मार्ग बनाती है। राहुल के नेतृत्व में, कांग्रेस के जहाज ने धीरे-धीरे खुद को एक समतावादी वामपंथी ताकत के रूप में फिर से स्थापित किया है। पार्टी ने समझदारी से मतदाताओं के अपने कैचमेंट क्षेत्र को बढ़ाया है, विशेष रूप से उन क्षेत्रवादी, पिछड़ी जाति और अंबेडकरवादी निर्वाचन क्षेत्रों को आकर्षित किया है जो कभी इसे संदेह की दृष्टि से देखते थे। हालांकि, असमानता को कम करने का इसका मुख्य संदेश देश के विकास की एक आकर्षक दृष्टि से जोड़कर अधिक जोरदार तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, जो सभी के लिए ऊपर की ओर गतिशीलता और विस्तारित आजीविका के अवसरों का वादा करता है।

इस साल की शुरुआत में सीएसडीएस-लोकनीति सर्वे में पाया गया कि बेरोजगारी लगभग दो-तिहाई मतदाताओं के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इसमें सबसे अधिक अनुपात ओबीसी, मुस्लिम और दलित मतदाताओं में पाया गया। मतदाताओं का बाकी हिस्सा न केवल सांप्रदायिक मुद्दों के प्रति सजग है, बल्कि रोटी-रोजी की चिंताओं से भी उतना ही जुड़ा हुआ है।

विकास का गुजरात मॉडल’ एक आकर्षक दृष्टि का निर्माण करता है। 2014 में, इस प्रतीक द्वारा प्रदान किए गए अभियान के सहारे मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को लगभग तीन दशकों में पहली बार स्पष्ट बहुमत हासिल करने में मदद मिली। इसने तेजी से निजी-निवेश-आधारित विकास और इसी के अनुरूप रोजगार सृजन ‘न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन’ के मंत्र के आधार पर की छवि को उभारा। पिछले 10 वर्षों में एनडीए के फीके प्रदर्शन ने इस दृष्टि को बुरी तरह से प्रभावित किया है। निजी निवेश का स्तर सकल स्थिर पूंजी निर्माण के संदर्भ में मापा गया प्रभावशाली नहीं रहा है, जबकि रोजगार सृजन स्थिर रहा है। विश्व बैंक ने बताया कि भारत में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का 2022 में सकल घरेलू उत्पाद में 13% हिस्सा था, जो 2010 में 17% था यानी 4 प्रतिशत की गिरावट आई।

एनडीए 3.0 को रोजगार सृजन पर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, यह राहुल के लिए नौकरियों पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करने का एक सुनहरा अवसर है। न केवल गरीब मतदाताओं से जुड़ने के लिए, बल्कि ‘मनमोहन सिंह-मिडल क्लास वर्ग’ के साथ कांग्रेस के संबंधों को फिर से जगाने के लिए भी। इस वर्ग ने 2009 में कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन पिछले दशक में भाजपा (या, दिल्ली में AAP) में चले गए। कांग्रेस देश के उदारीकरण के बाद के मध्यम वर्ग के शिल्पी के रूप में अपनी प्रतीकात्मक राजनीतिक पूंजी का निर्माण कर सकती है। अपने अमेरिकी दौरे में, राहुल ने बेरोजगारी संकट को संबोधित किया, एक बिंदु पर सुझाव दिया कि भारत उपभोक्ता-केंद्रित अर्थव्यवस्था से उत्पादन-केंद्रित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में चीन और वियतनाम से सीख सकता है। इसके अलावा, उन्होंने मैन्यूफैक्चरिंग-बेस्ड अप्रोच की वकालत की और तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों द्वारा की गई प्रगति का हवाला दिया। सभी विचार दिलचस्प हैं लेकिन उन्हें बिना विस्तार के और असंबद्ध छोड़ दिया गया।

असंगत सुझावों के बजाय, शायद वे कांग्रेस की अपनी आर्थिक दृष्टि को मूर्त रूप दे सकते थे। चीन और वियतनाम जैसे देशों से भारत कौन से ठोस गवर्नेंस प्रैक्टिस अपना सकता है? तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम पद्धतियां क्या हैं, और क्या इन्हें मिलाकर एक राष्ट्रीय मॉडल बनाया जा सकता है? आर्थिक नीति के मामले में नई कांग्रेस यूपीए-युग की कांग्रेस से किस तरह अलग है? क्या कांग्रेस नौकरशाही ढांचे में व्यापक सुधारों का समर्थन करती है? पार्टी राज्य-केंद्र संबंधों को किस तरह देखती है? शैक्षिक सुधारों, सामाजिक समानता और आर्थिक अवसरों पर कांग्रेस शासित राज्यों द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख उपाय क्या हैं? क्या पार्टी विकास के लिए I.N.D.I.A गठबंधन मॉडल या कांग्रेस विकास मॉडल की वकालत करती है?

कांग्रेस ने पहले ही खुद को सेंटर-लेफ्ट राजनीतिक समन्वय पर मजबूती से स्थापित कर लिया है, जो एक उपजाऊ सामाजिक आधार वाले क्षेत्र की ओर अग्रसर है। लेकिन जैसे जाल के जरिए मछली पकड़ने वाला जहाज अपना कैचमेंट इस तरह बढ़ाता है कि जाल को अधिक से अधिक क्षेत्र में फेंका जा सके, कांग्रेस को अब सबसे व्यापक संभव जाल बिछाने की जरूरत है, और ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से सक्षम हाथों की जरूरत है।