हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स के लिए एक बयान दिया है! दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर तीन UPSC कैंडिडेट्स की मौत का मुद्दा राज्यसभा में उठा। इस चर्चा में कोचिंग सेंटरों की भूमिका पर भी सवाल उठे। विपक्ष ने शिक्षा के निजीकरण और सरकारी स्कूलों की हालत पर भी चिंता जताई। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए चर्चा की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि यह मामला हमारे युवाओं, शहरी ढांचे और शासन से जुड़ा है।उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार को सभी कोचिंग सेंटरों की सूची बनाकर यह जांच करनी चाहिए कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने देश में बढ़ते कोचिंग उद्योग पर चिंता जताई।कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने देश में बढ़ते कोचिंग उद्योग पर चिंता जताई। AAP नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल राज्य सरकार को ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने हालिया घटना को उन कई वर्षों की चूक का नतीजा बताया जब MCD में बीजेपी काबिज थी।उन्होंने इसके लिए 10 साल के NDA शासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार सत्ता में है जिसने शिक्षा के पवित्र क्षेत्र का व्यवसायीकरण और निजीकरण कर दिया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने चर्चा के दौरान कोचिंग सेंटरों पर भी तीखी टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि कोचिंग एक ऐसा उद्योग बन गया है जहां मुनाफा ही सब कुछ है। अखबारों में हर दिन कोचिंग सेंटरों के पूरे पन्ने के विज्ञापन छपते हैं। इन विज्ञापनों की जांच होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोचिंग सेटर्स से जुड़े विज्ञापन पर खर्च होने वाला हर पैसा छात्रों से ही आता है।

हर नई इमारत छात्रों के पैसों से बनती है। ऐसे में इस पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कोचिंग सेंटर्स की तुलना गैस चैंबर से किया है। धनखड़ ने कहा कि कोचिंग एक फलता-फूलता उद्योग बन गया है जहां मुनाफा बहुत ज्यादा है। हम हर दिन अखबारों में कोचिंग सेंटरों के पूरे पन्ने के विज्ञापन देखते हैं और इस तरह के विज्ञापनों की जांच करने की जरूरत है। वास्तव में एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो इसे दूर करने में एक लंबा रास्ता तय कर सके।

राज्यसभा में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हुई घटना में दिल्ली सरकार और MCD की लापरवाही साफ दिखती है। उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार को सभी कोचिंग सेंटरों की सूची बनाकर यह जांच करनी चाहिए कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने देश में बढ़ते कोचिंग उद्योग पर चिंता जताई। उन्होंने इसके लिए 10 साल के NDA शासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार सत्ता में है जिसने शिक्षा के पवित्र क्षेत्र का व्यवसायीकरण और निजीकरण कर दिया है।

सुरजेवाला ने इस दौरान पिछले 10 सालों में बंद हुए सरकारी स्कूलों और खुलने वाले निजी स्कूलों का आंकड़ा पेश किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। TMC सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि सदन को रेल हादसों, NEET, मणिपुर अशांति, असम बाढ़, किसान आत्महत्या और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी उतनी ही गंभीरता और तेजी से चर्चा करनी चाहिए जितनी कि विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों पर। बता दें कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने चर्चा के दौरान कोचिंग सेंटरों पर भी तीखी टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि कोचिंग एक ऐसा उद्योग बन गया है जहां मुनाफा ही सब कुछ है। अखबारों में हर दिन कोचिंग सेंटरों के पूरे पन्ने के विज्ञापन छपते हैं। इन विज्ञापनों की जांच होनी चाहिए। राज्यसभा में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हुई घटना में दिल्ली सरकार और MCD की लापरवाही साफ दिखती है।उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोचिंग सेटर्स से जुड़े विज्ञापन पर खर्च होने वाला हर पैसा छात्रों से ही आता है। AAP नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल राज्य सरकार को ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं।हर नई इमारत छात्रों के पैसों से बनती है। ऐसे में इस पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कोचिंग सेंटर्स की तुलना गैस चैंबर से किया है। उन्होंने हालिया घटना को उन कई वर्षों की चूक का नतीजा बताया जब MCD में बीजेपी काबिज थी।

हाल ही में संसद में बजट के भेदभाव के आरोप पर वित्त मंत्री ने एक बयान दे दिया है! वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार बजट 2024-25 पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्षी दलों पर आंकड़ों के जरिए जोरदार हमला बोला। इस बार का बजट पेश होने के बाद अधिकांश विपक्षी दलों ने सदन के भीतर और बाहर यह कहा कि केवल दो राज्यों का बजट है बाकी राज्यों का नाम भी नहीं लिया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष यह भ्रम फैला रहा है कि बजट में सिर्फ दो राज्यों का नाम लिया और बाकी राज्यों को कुछ नहीं मिला। वित्त मंत्री ने साल 2004 से लेकर 2014 तक के यूपीए के दस साल के बजट का एक आंकड़ा संसद में दिया। इन आंकड़ों के जरिए उन्होंने कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों को आईना दिखाया। उन्होंने कहा जो यह आरोप लगा रहे हैं उन्हें पता भी है कि उनके बजट में क्या होता था।वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन और बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय के कारण कोविड महामारी के बाद भारत ने ऊंची वृद्धि हासिल की और आज हमारा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।आंकड़ों के जरिए निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में 2004-05 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने 17 राज्यों का नाम नहीं लिया। क्या उन सभी 17 राज्यों को पैसा नहीं मिला। अगले साल 2005-2006 के बजट में 18 राज्यों का नाम नहीं था। उसके अगले साल 2006-2007 में 13 राज्यों का नाम नहीं गिनाया।

उसके बाद 2007-2008 में 16 राज्यों का नाम नहीं था भाषण में फिर उसके बाद अगले वित्त वर्ष में 2008-2009 में 13 राज्यों का नाम नहीं था। 2009-2010 में 26, 2010-2011 में 19,2012-2013 में 16 और 2013-2014 में 10 राज्यों का नाम बजट में शामिल नहीं था। क्या यूपीए कार्यकाल के पहले और यूपीए के दूसरे कार्यकाल में राज्यों का नाम नहीं था तो बजट नहीं मिला।

 महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगर बजट में इसके नाम की घोषणा नहीं की गई तो क्या महाराष्ट्र को नजरअंदाज कर दिया गया। वधावन बंदरगाह को 76,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। टीएमसी पर निशाना साधते हुए सीतारमण ने कहा कि कल टीएमसी ने बजट पर सवाल उठाया कि पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं दिया गया है।

पीएम मोदी द्वारा दी गई कई योजनाएं बंगाल में लागू भी नहीं की गई हैं और अब आपके पास मुझसे पूछने की हिम्मत है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन और बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय के कारण कोविड महामारी के बाद भारत ने ऊंची वृद्धि हासिल की और आज हमारा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।

सीतारमण ने कहा हमारी आर्थिक वृद्धि न केवल बेहतर है बल्कि हम राजकोषीय घाटे को कम करने के रास्ते पर भी हैं। 2023-24 में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही है और भारत ने दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि दर्ज करने वाले प्रमुख देश का दर्जा बरकरार रखा है। उन्होंने कहा हम राजकोषीय मजबूती के तहत 2025-26 में राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत पर लाने के लक्ष्य की दिशा में बढ़ रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में इसके 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बता दें कि यह आरोप लगा रहे हैं उन्हें पता भी है कि उनके बजट में क्या होता था।आंकड़ों के जरिए निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में 2004-05 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने 17 राज्यों का नाम नहीं लिया। क्या उन सभी 17 राज्यों को पैसा नहीं मिला। अगले साल 2005-2006 के बजट में 18 राज्यों का नाम नहीं था। उसके अगले साल 2006-2007 में 13 राज्यों का नाम नहीं गिनाया। बता दें कि महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगर बजट में इसके नाम की घोषणा नहीं की गई तो क्या महाराष्ट्र को नजरअंदाज कर दिया गया। वधावन बंदरगाह को 76,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। टीएमसी पर निशाना साधते हुए सीतारमण ने कहा कि कल टीएमसी ने बजट पर सवाल उठाया कि पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं दिया गया है। इसका श्रेय बेहतर अर्थव्यवस्था प्रबंधन को जाता है। वित्त मंत्री ने विपक्षी दलों के सामाजिक क्षेत्रों के लिए आवंटन कम करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बजट दस्तावेज इसके उलट बयां करता है। शिक्षा क्षेत्र के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह पिछले वित्त वर्ष से ज्यादा है।

आज हम आपको बताएंगे कि संसद में महाभारत का मुद्दा क्यों उठा था! लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पौराणिक ग्रंथ महाभारत के कुरुक्षेत्र प्रकरण का जिक्र किया। राहुल ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने के लिए चक्रव्यूह के रूपकों का उपयोग किया। इसके जवाब में अगले दिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर की पुस्तक का सहारा लेकर राहुल गांधी पर खूब निशाने साधे। ठाकुर ने थरूर की अंग्रेजी में लिखा उपन्यास- द ग्रेट इंडियन नॉवेल में कही गईं कुछ बातों को पढ़कर सुनाया और कहा कि थरूर ने अपने इस उपन्यास में आधुनिक युग के कौरव के रूप में जिसकी तरफ इशारा किया, वो कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पढ़ते नहीं हैं, इस कारण वो नहीं जानते कि उनके ही सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी और राहुल के पूर्वजों के बारे में क्या-क्या लिखा है। ठाकुर ने कहा कि राहुल ने संविधान की वह प्रति भी नहीं पढ़ी है, जिसे लेकर वो इन दिनों घूम रहे हैं। उसकी भूमिका में भी कांग्रेस पार्टी और राहुल के पूर्वजों की घोर आलोचना की गई है। अनुराग ठाकुर ने थरूर के उपन्यास के तीन अलग-अलग पृष्ठों का उल्लेख किया। उन्होंने पेज नंबर 245 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के नाना जवाहर लाल नेहरू की तरफ इशारा करते हुए उन्हें धृतराष्ट्र बताया। ठाकुर ने उपन्यास का कथन सदन में पढ़कर सुनाया, ‘भारत, जिसका नेतृत्व धृतराष्ट्र ने 15 अगस्त, 1947 को संभाला, नए जन्म की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरा ही था, वह फिर से इस अंतहीन चक्र में फंस गया।’ ठाकुर ने कहा कि 15 अगस्त, 1947 को प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी तो नहीं थे और यह कह रहे कि जिन्होंने 15 अगस्त, 1947 को सत्ता ली थी वो धृतराष्ट्र थे। तो धृतराष्ट्र किसको कहा गया?

केंद्रीय मंत्री ने उपन्यास की पृष्ठ संख्या 293 का हवाला देकर इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी के बारे में थरूर के व्यक्त विचारों से सदन को रूबरू कराया। उन्होंने पूछा कि थरूर ने जिसे अवसरवादी समाजवादी कहा है, वो कौन थे? उन्होंने कहा, ‘ये फेबियन समाजवादी कौन थे, उसके बारे में किसी और ने नहीं आपके ही सांसद ने लिखा है। इसमें तो आगे इमरजेंसी की चर्चा भी है जिसे इंदिरा गांधी जी ने थोपा था।’ फिर उन्होंने उपन्यास के सातवें अध्याय का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सिद्धार्थ शंकर रे को शकुनी की संज्ञा दी गई है। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ शंकर रे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे।

ठाकुर ने फिर उपन्यास के पेज नंबर 366 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल में प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई, मौलिक अधिकार को खत्म किया गया, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म की गई। उन्होंने कहा कि दु:शासन और दुर्योधन दोनों बहुत ही दुष्ट, दुश्मन और बदमाश हो सकते थे लेकिन उन्होंने भी कभी इमरजेंसी नहीं लगाई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे उपन्यास में में 74 बार कौरव और कौरव की पार्टी की चर्चा हुई, हरेक में कांग्रेस का चरित्र झलकता है राहुल जी राहुल जी सदन में हजारों साल पूर्व महाभारत की कहानी सुना रहे थे मगर उनकी अपनी पार्टी के पढ़े-लिखे एक विद्वान पूर्व मंत्री और सांसद आज के महाभारत की कहानी लिखते हुए बताते हैं कि कौन कौरव था, कौन शकुनी था, कौन धृतराष्ट्र था, कौन दु:शासन था, कौन दुर्योधन था कौन कर्ण था। जरूर पढ़िए सबके किरदार उसी में मिलने वाले हैं।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री की तुलना महाभारत के अभिमन्यु से किया। उन्होंने कहा कि आप जिस अभिमन्यु को गिराने की कोशिश पिछले 22 सालों से कर रहे हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली तक आपके योद्धा और आपकी सरकारें निपट गईं, लेकिन आप उनको घेर नहीं पाए क्योंकि वो जनता के दिलों में बसे हैं। आज यहां 293 अभिमन्यु बैठे हैं। भले ही आपके पास कर्ण जैसे धुरंधर हों, शकुनी जैसे कुटिल रणनीतिकार हों, धर्म हमारे साथ है। भले ही आपके पास नारायणी सेना हो,ठाकुर ने कहा कि 15 अगस्त, 1947 को प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी तो नहीं थे और यह कह रहे कि जिन्होंने 15 अगस्त, 1947 को सत्ता ली थी वो धृतराष्ट्र थे। तो धृतराष्ट्र किसको कहा गया? लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं। फिर उन्होंने एक भजन की दो पंक्तियां कहीं, ‘हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।’ अनुराग ठाकुर बोले, ‘हमारे साथ तो जनता रूपी रघुनाथ हैं और आगे भी रहने वाले हैं।’

वर्तमान में ममता बनर्जी दिल्ली की राजनीति से बेहद नाराज नजर आ रही है! हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव और बंगाल में हुए विधानसभा उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस को भारी जीत मिली है। यह एक औपचारिक कहानी है, लेकिन इसके पीछे बंगाली भावना का छिपा हाथ है जो केंद्र में शासन करने वाली पार्टी को सहज रूप से खारिज कर देती है। 1967 के बाद से, 1972 और 1977 के बीच थोड़े समय के लिए (तब भी कांग्रेस को शासन करने के लिए CPI की जरूरत थी), बंगाल ने केंद्र में बैठी पार्टी को नकार दिया है। यह एक तरह की वह स्थिति है जहां एक ही घटना के बारे में वहां मौजूद दो लोग अलग-अलग राय रखते हैं। दिल्ली से चाहे कोई भी शासन करे, बंगाल में विपक्ष का दृढ़ निश्चय रहेगा। पहले, जब भारत में हर जगह कांग्रेस लोकप्रिय विकल्प थी, तब बंगाल ने CPM को चुना। इसी तरह, आज, भाजपा विंध्य के उत्तर में शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बंगाल में अंतिम पायदान से पहले ही पिछड़ जाती है। ऐसा लगता है कि बंगाल जीतने के लिए केंद्र की पार्टी को दिल्ली को छोड़ना होगा। यह वास्तव में एक पहेली है।

तमिलनाडु के विपरीत, बंगाल में कभी भी अलगाववादी क्षण नहीं आया। इसके अलावा, कुछ तमिल लोगों के विपरीत, रावण यहां अभी भी एक राक्षस राजा है। बंगाल में हिंदू प्रार्थनाएं भी हर जगह की तरह ही होती हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। बंगाल देश के बड़े हिस्से से अलग है क्योंकि यहां कोई मध्ययुगीन नायक नहीं है। कोई राजेंद्र चोल नहीं, कोई महाराणा प्रताप नहीं, कोई छत्रपति शिवाजी नहीं, कोई महाराजा रणजीत सिंह नहीं। पूरे बंगाल में मध्ययुगीन योद्धा राजा की तलवार चलाने वाली कोई मूर्ति नहीं है।

इसके बजाय, समकालीन बंगाली वीर प्रतिमा की शुरुआत राजा राम मोहन राय द्वारा पुस्तक पकड़े जाने से होती है। फिर स्वामी विवेकानंद हैं जिन्हें शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनके उत्साहवर्धक भाषण और हिंदू धर्म में आध्यात्मिकता को पुनर्जीवित करने के लिए याद किया जाता है। फिर, टैगोर हैं। मध्ययुगीन अतीत से मुक्त, बंगाल उन वर्गों और स्तरों को अधिक स्वीकार करता है जो पूर्व-आधुनिक भावनाओं से मुक्त हैं। विवेकानंद ने जाति पर हमला किया, वेदांत का प्रचार किया, भगवा पहना, लेकिन टैगोर की तरह ही, अन्य धर्मों के बारे में भी उत्साहपूर्वक बात की। फिर, बंगाली भाषा, अपनी बहुप्रशंसित स्थिति के बावजूद, तमिल या संस्कृतनिष्ठ हिंदी की तरह कोई प्राचीन परंपरा नहीं रखती है। समकालीन बंगाली में, लगभग 200 साल की ऐतिहासिक गहराई है। यह सांस्कृतिक नवीनता एक वरदान है, क्योंकि बंगाल की राजनीति के पास अब मध्ययुगीन होने का कोई कारण नहीं है। एक और असामान्य विशेषता यह है कि बंगाल में कभी भी ब्राह्मण विरोधी जाति आंदोलन नहीं हुआ। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि बंगाल में सिर्फ ब्राह्मणों के बजाय तीन उच्च जातियां हैं, ब्राह्मण, कायस्थ और बैद्य (पारंपरिक आयुर्वेद)। इससे किसी एक को निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक के बजाय आप तीन को देख सकते हैं।

न ही ये तीनों उच्च जातियां अनुष्ठानिक कारणों से शीर्ष पर हैं। उनका उत्थान इसलिए है क्योंकि वे सांख्यिकीय रूप से ‘भद्रलोक’ या सभ्य लोगों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी, जाति किसी को भी ‘भद्रलोक’ होने से नहीं रोकती है, जब तक कि वह व्यक्ति सुसंस्कृत हो और टैगोर का पाठ कर सकता हो। बंगाल की आज की राजनीतिक विरोधाभासी स्थिति का मूल कारण गांधी और नेहरू द्वारा सुभाष बोस को दरकिनार करना है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। इसके साथ ही, कुछ अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं, जो ‘भद्रलोक’ बौद्धिक अहंकार से संबंधित नहीं हैं। इसने कम्युनिस्टों को इस राज्य में धीरे-धीरे गति प्राप्त करने की अनुमति दी। विभाजन के दौरान, पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों की तरह, चटगांव मेल हिंदू शवों को भारत लेकर आई। बचे हुए शरणार्थियों में से लगभग 70% को भीड़भाड़ वाले कोलकाता में ठूंस दिया गया। पंजाबी शरणार्थियों का प्रदर्शन बेहतर रहा। उत्तर में, खाली सरकारी जमीन आसानी से उपलब्ध थी। साथ ही भाग रहे मुसलमानों ने भी 45 लाख एकड़ जमीन खाली कर दी थी।

पंजाब के विपरीत, बंगाली शरणार्थी 1947 के बाद भी लगातार आते रहे। ढाका, सिलहट, नोआखली और बारिसल में 1950 के दंगों ने शरणार्थियों के एक नए समूह को प्रेरित किया। 1981 तक शरणार्थियों की संख्या बढ़कर लगभग 80 लाख हो गई। ये पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों की कुल संख्या के करीब थी, लेकिन फिर भी यह दिल्ली को उत्साहित नहीं कर सका। वास्तव में, नेहरू ने पहले मुख्यमंत्री बीसी रॉय को बंगाली-हिंदू शरणार्थियों को पूर्वी पाकिस्तान वापस भेजने के लिए कहा था। इसने हर पार्टी में बंगाली-हिंदुओं को झकझोर दिया। वामपंथियों ने इस दिल्ली विरोधी आक्रोश को सबसे जोरदार तरीके से व्यक्त किया। भले ही इस रुख का मार्क्सवाद से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन इसने वामपंथियों को बाकी लोगों से ऊपर उठाने में मदद की।

1959 में जब बंगाल में अनाज की कमी हुई, तो ज्योति बसु के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने मूल्य वृद्धि और अकाल प्रतिरोध समिति की स्थापना की। एक बार फिर, इस संकट के दौरान बंगाल को लगा कि दिल्ली ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन अब तक कम्युनिस्टों को पर्याप्त नेट अभ्यास मिल चुका था क्योंकि उन्होंने 1943 के बंगाल अकाल में भी राहत कार्य किया था। तृणमूल को बंगाल में उसके दिल्ली विरोधी रवैये के कारण जल्दी ही स्वीकार कर लिया गया। जब 2014 में भाजपा जीती, तो उसे कुछ बंगाली समर्थन मिला क्योंकि वह दिल्ली में कदम रखने वाली नई पार्टी थी। लेकिन जब बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई, तो बंगाल पीछे हट गया। तर्कहीन? अनुचित? हो सकता है, लेकिन कौन फैसला कर रहा है? याद रखें, बंगाल सल्तनत 1342 में दिल्ली से अलग होने वाली सभी सल्तनतों में से पहली थी।

हाल ही में ममता बनर्जी ने कहा कि उनका माइक आयोग नीति की मीटिंग में बंद किया गया था! पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक छोड़कर बाहर निकल आईं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की एकमात्र प्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें भाषण के दौरान बीच में ही रोक दिया गया। ममता बनर्जी की तरफ से उनका माइक बंद किए जाने का आरोप भी लगाया गया। हालांकि, सरकारी सूत्रों ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ममता को बोलने के लिए दिया गया समय समाप्त हो गया था। ममता ने कहा कि पांच मिनट के बाद उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को अधिक देर तक बोलने की अनुमति दी गई। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि यह अपमानजनक है। मैं आगे से किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लूंगी। बैठक से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बैठक का बहिष्कार करके बाहर आई हूं। (आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री) चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने 10 से 12 मिनट तक अपनी बात रखी। मुझे पांच मिनट बाद ही बोलने से रोक दिया गया। यह अनुचित है।

सरकारी सूत्रों ने कहा कि यह कहना गलत है कि ममता का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि घड़ी के अनुसार, उनके बोलने का समय समाप्त हो गया था। सूत्रों ने बताया कि वर्णानुक्रम के अनुसार, ममता की बोलने की बारी दोपहर के भोजन के बाद आती, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें सातवें वक्ता के रूप में बोलने की अनुमति दी गई, क्योंकि उन्हें जल्दी कोलकाता लौटना था। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर ममता बनर्जी के बयान को शेयर करते हुए कहा, “यह दावा किया जा रहा है कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था। ये दावा भ्रामक है। घड़ी ने केवल यह दिखाया कि उनके बोलने का समय समाप्त हो गया था। यहां तक कि इसे चिह्नित करने के लिए घंटी भी नहीं बजाई गई।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता बनर्जी के इस दावे का खंडन किया कि नीति आयोग की बैठक के दौरान उनका माइक बंद कर दिया गया था। उन्होंने टीएमसी सुप्रीमो पर ‘झूठ पर आधारित कहानी’ गढ़ने का आरोप लगाया। सीतारमण ने कहा कि “मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुईं। हम सभी ने उनकी बात सुनी। हर मुख्यमंत्री को समय दिया गया था और यह हर टेबल के सामने मौजूद स्क्रीन पर दिखाया गया था। उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। यह पूरी तरह से झूठ है। यही नहीं बता दे कि 18वीं लोकसभा पहले ही अपने दूसरे सत्र में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन सीट आवंटन अभी तक तय नहीं हो सका है। दिग्गजों का कहना है कि इस मुद्दे को सुलझाने में समय लगता है क्योंकि अलग-अलग पार्टियों की स्पीकर से अलग-अलग मांगें होती हैं, और अड़चन काफी हद तक आगे की पंक्ति की सीटों को लेकर होती है।

सूत्रों ने कहा कि विपक्ष वर्तमान में अधिक से अधिक सहयोगियों को अपने साथ करने के लिए आगे की लाइन में अधिक सीटों के लिए स्पीकर पर दबाव बना रहा है।अन्य मुख्यमंत्रियों को अधिक देर तक बोलने की अनुमति दी गई। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि यह अपमानजनक है। मैं आगे से किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लूंगी। बैठक से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बैठक का बहिष्कार करके बाहर आई हूं। हर मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उनका उचित समय दिया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, जो सच नहीं है..इसके अलावा विपक्ष में समाजवादी पार्टी और डीएमके के लिए भी प्रमुख पदों की जरूरत है। उम्मीद है कि शिवसेना (यूबीटी) को भी आगे बैठाया जा सकता है।टीएमसी एक सूत्र ने कहा कि अभी बातचीत चल रही है। बैठने की व्यवस्था जल्द ही फाइनल हो जानी चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, विपक्ष सदन में अधिक संख्या में लौटा है।उन्हें झूठ पर आधारित कहानी गढ़ने के बजाय इसके पीछे की सच्चाई बतानी चाहिए।