यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या कांग्रेस महाराष्ट्र और बंगाल के साथ गठबंधन बना पाएगी या नहीं! आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अलग-अलग राज्यों में सहयोगियों के साथ गठबंधन में जुटी है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस की बात बन चुकी है। दोनों ही दलों के साथ अलग-अलग राज्यों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने भी आ चुकी है। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में अभी भी कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रहीं। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस नेतृत्व को मन मुताबिक डील नहीं मिल पा रही। जानकारी के मुताबिक, बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे पर गतिरोध नजर आ रहा। यही वजह है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बावजूद, कांग्रेस आलाकमान की चुनौतियां कम होती नजर नहीं आ रहीं। बंगाल में कांग्रेस की कोशिश तृणमूल कांग्रेस को फिर से बातचीत की टेबल पर लाने की है। टीएमसी चीफ और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे की असफल वार्ता के बाद अकेले चुनाव लड़ेंगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व वाली राज्य कांग्रेस इकाई ने लगभग 10 सीटों की मांग की थी। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने केवल दो सीट की ही पेशकश की थी। ममता बनर्जी की अधीर रंजन चौधरी ने आलोचना की थी, जिसके बाद, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। हालांकि, राहुल गांधी सहित कांग्रेस आलाकमान अब भी ममता बनर्जी को गठबंधन में वापस लाने के प्रयास कर रहा है।

हालांकि, अब तक की सूचना के मुताबिक कांग्रेस-टीएमसी में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। अधीर रंजन चौधरी लगातार तृणमूल पर निशाना साध रहे हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर टीएमसी के भीतर मतभेद हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी दुविधा में है, कुछ सदस्यों का मानना है कि अगर वे अकेले चुनाव लड़ते हैं, तो पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक उनके खिलाफ मतदान करेंगे। पार्टी के एक अन्य वर्ग को डर है कि अगर वे बंगाल में गठबंधन को प्राथमिकता देते हैं, तो मोदी सरकार उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करेगी। इसी खींचतान के चलते ममता बनर्जी बंगाल में राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुईं। इससे गठबंधन को बीजेपी के हमलों का मुकाबला करने का मौका नहीं मिला।

महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के धड़े से मिलकर बने इंडिया ब्लॉक ने अभी तक सीट बंटवारे पर कोई पत्ते नहीं खोले हैं। खबरों के मुताबिक, राहुल गांधी ने गतिरोध को सुलझाने के प्रयास में शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे से बात की है। कांग्रेस का लक्ष्य मुंबई की छह लोकसभा सीटों में से तीन पर चुनाव लड़ना है। उधर, उद्धव ठाकरे राज्य में 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें मुंबई की चार सीटें शामिल हैं। इसी गतिरोध को खत्म करने और बीच रास्ता खोजने के लिए दोनों नेताओं ने चर्चा की है।

कांग्रेस को महाराष्ट्र में तीन वरिष्ठ नेताओं के बाहर होने से भी झटका लगा है। हालांकि, राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने जोर देकर कहा है कि गठबंधन के भीतर कोई विवाद नहीं है। आगामी चुनावों में महा विकास अघाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा। महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक के लिए एक चुनौती शिवसेना और एनसीपी के नए पार्टी नाम और सिंबल के बारे में वोटरों को बताना भी है। एक बार सीटों का बंटवारा तय हो जाने के बाद, तीनों दलों को बीजेपी को चुनौती देने के लिए संयुक्त अभियान शुरू करने की आवश्यकता होगी। इस तरह से महाराष्ट्र में अगर सीट सीट शेयरिंग फॉर्मूला बन भी जाता है तो भी इंडिया गठबंधन को इस चुनाव में काफी मेहनत करनी होगी।

उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। सूबे की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, बाकी सीट सपा के खाते में गई है। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक सीट दी है। कांग्रेस ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और गोवा के लिए आम आदमी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर भी सहमति जताई है। हालांकि, पंजाब में दोनों दल अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वहां बातचीत सफल नहीं हो सकी।

आज हम आपको बताएंगे कि देश का पहला संसदीय चुनाव कैसा हुआ था! इस साल लोकसभा के 18वें आम चुनाव की तैयारी पूरे देश में जोर-शोर से चल रही है। सभी सियासी पार्टियां इस चुनाव को लेकर प्लानिंग में जुटी हैं। इन सबके बीच क्या आपको पता है देश का पहला संसदीय चुनाव कब हुआ था। कितनी सीटों पर वोटिंग हुई थी। देश का पहला संसदीय चुनाव 1951-52 में हुआ था। नवोदित भारतीय गणतंत्र ने 1951-52 के चुनाव की विभिन्न चुनौतियों को पार करते हुए और कई आलोचकों को गलत साबित किया। इस अभूतपूर्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। ये चुनाव ऐसे समय हुए जब देश के बंटवारे का जख्म भरा नहीं था। उस समय बड़ी संख्या में मतदाता निरक्षर थे। आजादी के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की 489 सीट के लिए देश का पहला संसदीय चुनाव कराया था। उस समय आयोग बने बमुश्किल एक ही साल हुआ था। पहले लोकसभा चुनाव में 17 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने 1,874 उम्मीदवारों में से अपने प्रतिनिधियों का चयन किया था। इस साल लोकसभा के 18वें आम चुनावों की तैयारी में लगे निर्वाचन आयोग पर 1950 के दशक में जनसांख्यिकीय, भौगोलिक और साजो सामान संबंधी चुनौतियों का सामना करते हुए चुनाव कराने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि 1951-52 का पहला आम चुनाव उस समय भी दुनिया में हुई सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। उन्होंने कहा कि सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सलाम है जिन्होंने पहला आम चुनाव कराया और बेहतरीन प्रदर्शन किया। इतनी व्यापक प्रक्रिया को किसी पूर्व अनुभव के बिना सम्पन्न किया गया जिसके लिए पहले से कोई बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं था।

एसवाई कुरैशी ने कहा कि भारत ने वास्तव में ‘एक बेहतरीन प्रयोग’ किया था जैसा कि उस समय फिल्म प्रभाग की ओर से चुनाव पर निर्मित एक शॉर्ट वीडियो में दिखाया गया था। इस वीडियो में यह भी उल्लेख किया गया था कि चुनाव की वास्तविक प्रक्रिया से पहले ‘मॉक इलेक्शन’ यानी अभ्यास चुनाव कराए गए थे। आयोग की ओर से प्रकाशित ‘जनरल इलेक्शंस 2019: एन एटलस’ के अनुसार, पहले चुनाव की प्रक्रिया 25 अक्टूबर, 1951 को शुरू हुई और यह चार महीने तक चली। इस दौरान 17 दिन मतदान हुआ था। यह प्रक्रिया शुरू करने से पहले मतदाता सूची तैयार करते समय आयोग को चौंकाने वाली बात पता चली। उन्होंने पाया कि कुछ राज्यों में बड़ी संख्या में महिला वोटरों का रजिस्ट्रेशन ‘उनके अपने नाम से नहीं’ था। बल्कि उनके परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ उनके संबंधों के विवरण के आधार पर किया गया था। जैसे अमुक व्यक्ति की मां या पत्नी आदि। स्थानीय प्रचलन के अनुसार, इन इलाकों में महिलाएं अजनबियों को अपना नाम बताने से कतराती थीं।

पहले आम चुनावों पर 1955 में प्रकाशित आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, उस समय निर्देश जारी किए गए थे कि वोटर्स का नाम उसकी पहचान का एक अनिवार्य हिस्सा है। ऐसे में इसे मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए। उस समय लोगों में जागरूकता बढ़ाई गई और मतदाताओं का असल नाम जोड़ने के लिए चुनाव कराने की अवधि को विशेष रूप से बढ़ाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि देश में कुल लगभग आठ करोड़ महिला मतदाताओं में से लगभग 20 से 80 लाख महिलाओं ने अपने असल नाम की जानकारी नहीं दी। इसके कारण उनसे संबंधित प्रविष्टियों को मतदाता सूची से हटाना पड़ा। ऐसे सभी मामले बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान और विंध्य प्रदेश राज्यों में सामने आए थे।

दिल्ली के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ चंद्र भूषण कुमार ने कहा कि उस समय महिला मतदाताओं से मतदाता सूची में अपना नाम घोषित करने के लिए कहना आयोग का एक बहुत ही उल्लेखनीय रुख था। उन्होंने कहा कि उस दौरान तय की गई बहुत सी चीजें ‘हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया का अभिन्न अंग’ बन गई हैं। चाहे यह चुनाव चिह्न हों या अमिट स्याही का इस्तेमाल हो।

पूरे देश में 1,96,084 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। मतदान की प्रक्रिया बर्फबारी के मौसम से पहले हिमाचल प्रदेश से शुरू की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि आयोग को इस राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया के दौरान उन दुर्गम इलाकों तक पहुंचने की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। जहां विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र थे, जहां सड़कें नहीं थीं और संचार सुविधाओं का अभाव था और जोधपुर और जैसलमेर जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में ऊंटों का इस्तेमाल किया गया था। जहां भी सार्वजनिक भवन अपर्याप्त थे, वहां मतदान के लिए ‘डाक’ बंगलों और निजी भवनों का भी उपयोग किया गया था। एसवाई कुरैशी ने कहा कि मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के आलोचकों समेत कई ऐसे कई लोग थे, जिन्हें लगा था कि पहला चुनाव कराना असफल प्रयोग साबित होगा। उन्होंने कहा कि उस समय भारत में लगभग 84 फीसदी लोग निरक्षर थे। आलोचकों का कहना था कि निरक्षर लोग लोकतंत्र की प्रक्रिया में कैसे हिस्सा ले सकते हैं और उनका मानना था कि हम असफल रहेंगे। निरक्षरता के अलावा, गरीबी, सामाजिक विभाजन और बंटवारे के बाद सांप्रदायिक विभाजन की भी दिक्कत थी। लेकिन हमने पहले ही चुनाव में हमारे असफल रहने की आशंकाओं को गलत साबित कर दिया।

आज हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी को लेकर विपक्ष क्या चाह रहा है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट दौरे पर हैं, इस दौरान उन्होंने एक बार फिर ‘मोदी की गारंटी’ का जिक्र किया। उन्होंने दो टूक बोला कि आज देश कह रहा- ‘मोदी की गारंटी यानी, गारंटी पूरा होने की गारंटी। देश को मोदी की गारंटी पर इसलिए अटूट भरोसा है, क्योंकि मैंने राजकोट को गुजरात की पहले एम्स की गारंटी दी थी। तीन साल पहले इसका शिलान्यास किया था और आज लोकार्पण किया, आपके सेवक ने गारंटी पूरी की।’ प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी ‘मोदी की गारंटी’ का जिक्र करते हुए एक तरह से जनता के सामने ये बताने की कोशिश की है कि जो उनकी सरकार कहती है उसे पूरा भी करती है। इसीलिए उन्होंने ‘गारंटी’ शब्द का इस्तेमाल किया। कई मौकों पर उन्होंने इस कमेंट के जरिए कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर अटैक भी किया। हालांकि, अब विपक्षी पार्टियों खास तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ‘मोदी की गारंटी’ पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ‘मोदी की गारंटी’ नारे पर आपत्ति जताई और कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के तानाशाही की ओर बढ़ने का संकेत है। खरगे ही नहीं एनसीपी संस्थापक शरद पवार ने भी इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि ‘मोदी की गारंटी’ कभी पूरी नहीं हुई।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी के नारे ‘मोदी की गारंटी’ पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों की गारंटी है जो अपने टैक्स के माध्यम से फंड करते हैं। हम टैक्स देते हैं। ये लोगों की गारंटी है। खरगे ने प्रधानमंत्री के आत्म-केंद्रित दृष्टिकोण की भी आलोचना की। कर्नाटक समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए रविवार को खरगे ने ‘मोदी की गारंटी’ वाले कमेंट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन देशों में लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, वहां लोकतंत्र बचा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। खरगे ने पीएम मोदी के ‘मैं, मैं’ कहने की आदत को भारत के तानाशाही की ओर बढ़ने के संकेत के रूप में संदर्भित किया। खरगे ने तानाशाही को रोकने के लिए अधिकारों की रक्षा के महत्व का जिक्र किया। उन्होंने कर्नाटक, मणिपुर और उत्तराखंड चुनावों में हार्स ट्रेडिंग को लेकर चिंता जताई, और कहा कि इस तरह की कार्रवाई भारतीय संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। इससे पहले खरगे ने एक कमेंट में कहा था कि ‘मोदी की गारंटी’ केवल झूठ फैलाने की है।

खरगे ही नहीं शरद पवार ने भी ‘मोदी की गारंटी’ पर कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अक्सर अपनी ‘मोदी की गारंटी’ के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनके ‘गारंटी कार्ड’ में कोई खास तारीख ही नहीं हैं। अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एकजुट होना बहुत जरूरी है। पिछले 60-70 सालों में, हमने कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को देखा है, लेकिन कभी भी संविधान और सामाजिक एकता को लेकर चिंता करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन, मोदी के सत्ता में आने के बाद से पिछले 10 सालों में, हमने एक अलग प्रधानमंत्री देखा है जो लगातार अपने पूर्व के नेताओं से अलग रुख अपनाते हैं। यही नहीं लोगों में उनके प्रति दुश्मनी पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

शरद पवार ने कहा कि पीएम मोदी अक्सर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं और उन पर हमला करते हैं। नेहरू, जो एक ऐसे परिवार से थे जिन्होंने काफी संघर्ष किया, यहां तक कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल भी गए। उन्होंने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किया, राष्ट्रीय विकास के लिए कई संस्थाओं और संगठनों की स्थापना की। नेहरू के योगदान के बावजूद, मोदी उनकी आलोचना करते रहते हैं। शरद पवार ने किसानों के लिए 70,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने के फैसले के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की।

पवार ने कहा कि किसान अभी संकट का सामना कर रहे हैं, जैसे वे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कर रहे थे जब हमें पता चला कि किसान कर्ज के बोझ तले दबे आत्महत्या कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने तुरंत किसानों के लिए 70,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ कर दिए। लेकिन, अब हम किसानों के मुद्दों को फिर से उठते हुए देख रहे हैं। पहले, किसानों ने दिल्ली की सीमा पर लगभग एक साल तक विरोध प्रदर्शन किया था। अब हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के साथ इतिहास खुद को दोहराता हुआ प्रतीत हो रहा है। दुर्भाग्य से, सरकार ने उनकी गुहारों को अनसुना कर दिया है, जिससे मुझे विश्वास हो गया है कि सरकार हमारे किसानों का सम्मान नहीं करती है। इस सरकार को सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है।

शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने ‘मोदी की गारंटी’ के बैनर तले कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन बिना किसी खास तारीख के ये गारंटी खोखली हैं। कई वादे किए गए हैं, लेकिन कोई भी पूरा नहीं हुआ है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए, नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने हमेशा केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत संबंध बनाए रखा। उन्होंने लगातार राज्यों का सम्मान किया। लेकिन, मौजूदा सरकार इस मामले में विफल हो रही है। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए, राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मान का व्यवहार किया जाता था। लेकिन मोदी के नेतृत्व में, राज्य सरकारों के साथ सहयोग की कमी है, जिससे कई अनसुलझे मुद्दे हैं, जिनमें महाराष्ट्र के मुद्दे भी शामिल हैं।

पीएम मोदी अब खाड़ी देशों के साथ संबंध बनाने में लगे हुए हैं! खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध हाल के कुछ सालों में काफी मजबूत हुए हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल काफी अहम रहा है। उन्होंने अपने अबतक के कार्यकाल में खाड़ी देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई देने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक खाड़ी सहयोग परिषद देशों की 13 यात्राएं कर चुके हैं। इसमें सात यात्राएं तो सिर्फ UAE की हैं। जीसीसी देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई हैं। खाड़ी देशों के साथ कमाल की ट्यूनिंग ये मोदी सरकार की कामयाब विदेश नीति और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख की एक बानगी भर है। कहा जाए कि अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते अबतक के अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ही खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्तों के लिए एक्टिव दिख रहा। गल्फ देश भी इन रिश्तों को एक नई ऊंचाई तक ले जाने को लालायित नजर आ रहे। आखिर खाड़ी देश पीएम मोदी की टॉप प्राथमिकता में क्यों हैं, जानिए। पीएम मोदी ने हाल ही में खाड़ी देशों की अपनी यात्रा पूरी की। प्रधानमंत्री के हालिया दौरों ने इस क्षेत्र के साथ संबंधों को और मजबूत किया है। खाड़ी देशों में लगभग 9 मिलियन यानी 90 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा 34.3 लाख भारतीय यूएई में, उसके बाद 25.9 लाख सऊदी अरब में, 10.3 लाख कुवैत, 7.8 लाख ओमान, 7.5 लाख कतर और 3.3 लाख भारतीय बहरीन में रहते हैं। खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों की विशाल तादाद का पीएम मोदी को राजनीतिक फायदा भी मिलता है। विदेश में रहने वाले भारतीय हर साल भारत में जितना पैसा रेमिटेंस के तौर पर भेजते हैं, उनका तकरीबन आधा तो सिर्फ जीसीसी के देशों से आता है।

विदेश में रहने वाले भारतीय हर साल इंडिया में जितना पैसा रेमिटेंस के तौर पर भेजते हैं, उनका तकरीबन आधा तो सिर्फ खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के देशों से आता है। इन देशों में 2021-22 में प्राप्त 90 बिलियन डॉलर के रेमिटेंस का लगभग 30% हिस्सा है, जिसमें अकेले यूएई का योगदान 18 फीसदी है। 2014-15 में भारत को विदेश में रहने वाले अपने नागरिकों से मिले कुल रेमिटेंस का करीब 29 फीसदी खाड़ी सहयोग परिषद देशों से आता है। 2020-21 में बढ़कर 50.3 फीसदी हो गया। 2020-21 में भारत को कुल 89,12.7 करोड़ डॉलर का रेमिटेंस मिला था जिसमें साढ़े 4 हजार करोड़ डॉलर सिर्फ जीसीसी देशों से मिला था।

खाड़ी देश भारत की तेल और गैस जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का लगभग 60% खाड़ी देशों से पूरा करता है। एलएनजी और दोनों के लिए कतर ही भारत का सबसे बड़ा स्त्रोत है। खाड़ी देशों के साथ भारत का व्यापार भी बढ़ा है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत ने खुद को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया है जो GCC के भीतर संघर्षों या प्रतिद्वंद्विता में हस्तक्षेप नहीं करता है। अरब देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध उसके बड़े मुस्लिम समुदाय के कारण फायदेमंद हैं और इस्लामिक सहयोग संगठन में पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे का मुकाबला करने में मदद करते हैं। पीएम मोदी पहली बार 2015 में यूएई दौरे पर आए थे जो तब 34 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला यूएई दौरा था। इजरायल का दौरा करने वाले भी वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। मोदी के कार्यकाल के दौरान इजरायल के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत हुए ही हैं, अरब देशों के साथ ताल्लुकात भी एक नई ऊंचाई पर हैं। इजरायल और अरब देशों के बीच छत्तीस के आंकड़े के मद्देनजर दोनों के साथ भारत की दोस्ती कामयाब विदेश नीति की एक नई ही इबारत लिख रही है।

पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे पर लगातार ध्यान देने के बावजूद, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश आतंकवाद पर भारत की चिंताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी हो गए हैं। इसी बेहतर विश्वास ने सुरक्षा, खुफिया और रक्षा उद्योगों पर करीबी सहयोग का नेतृत्व किया है। कतर की ओर से आठ पूर्व-भारतीय नौसेना अधिकारियों की रिहाई को इस सहयोग के परिणाम के तौर पर ही देखा जा रहा है। भारत अब आतंकवाद विरोधी, रक्षा और संयुक्त सैन्य अभ्यासों पर खाड़ी देशों के साथ नजदीकी सहयोग करता है। इसके अतिरिक्त, ओमान ने भारत को रणनीतिक ड्यूकम बंदरगाह तक पहुंच प्रदान की है। उधर सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस ने 2019 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान 100 बिलियन डॉलर के निवेश का वादा किया था।

पिछले साल शुरू किया गया अंतरमहाद्वीपीय गलियारा आईएमईईसी में भारत और खाड़ी देशों के बीच विकास को प्रोत्साहित करने और संपर्क बढ़ाने की क्षमता है। यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई का एक विकल्प प्रदान करता है। आईएमईईसी का पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा, जिससे भारत की इस क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति मजबूत होगी और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ओमान सुल्तान की यात्रा और पीएम मोदी के हालिया दौरे समेत भारत के साथ खाड़ी देशों की निरंतर व्यस्तता ये जाहिर करती है कि अरब राष्ट्रों ने भारत की विकसित स्थिति पर विशेष तौर ध्यान दिया है।