आज हम आपको दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बियों के बारे में जानकारी देंगे! भारतीय नौसेना ने हाल में ही अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को कमीशन किया है। यह अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है, जो परमाणु शक्ति से संचालित है। दुनिया के कई देशों के पास परमाणु पनडुब्बियां हैं। अमेरिकी नौसेना की 14 ओहियो क्लास की पनडुब्बियों को दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। ओहियो क्लास की पनडुब्बियां अमेरिका के न्यूक्लियर डेटरेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन पनडुब्बियों में ट्राइडेंट II D5 मिसाइलें तैनात हैं। अमेरिकी नौसेना इन्हें ट्राइडेंट II D5LE से बदल रही है, जो बेहतर सटीकता के साथ एक नई गाइडेंस सिस्टम से लैस हैं। ओहियो क्लास की पनडुब्बियों में 24 लॉन्च ट्यूब होते हैं, जिन्हें न्यू स्टार्ट संधि के तहत 20 कर दिया गया है।

रूस की बोरई क्लास दुनिया की सबसे शक्तिशाली पनडुब्बियों मे शामिल है। वर्तमान में रूस के पास 7 बोरई क्लास की पनडुब्बियां मौजूद हैं। बोरई क्लास पनडुब्बियों में 16 बुलवा मिसाइल, 533mm टारपीडो ट्यूब, 6 एक्सटर्नल स्पेशल पर्पस एक्सटर्नल ट्यूब, श्लागबाम एंटी-टारपीडो डिफेंस सिस्टम और RPK-2 वियुगा एंटी-सबमरीन/शिप मिसाइल तैनात की जा सकती हैं। अमेरिकी नौसेना की वर्जीनिया-क्लास पनडुब्बियां अमेरिकी न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियों का सबसे नया क्लास है। यह सीवुल्फ क्लास से सस्ती और ज्यादा शक्तिशाली हैं। वर्जीनिया क्लास कीी 22 पनडुब्बियों का पहले ही निर्माण किया जा चुका है। वर्जीनिया क्लास की पनडु्ब्बियां अपनी फ्लॉय बॉय वायर कंट्रोल के कारण उथले पानी में भी अच्छे से मूव कर सकती हैं। वर्जीनिया-क्लास में अपनी जमीन पर हमला करने वाली टॉमहॉक मिसाइलों को दागने के लिए वर्टिकल लॉन्च ट्यूब हैं।

रूसी नौसेना के पास एक प्रोजेक्ट 885 “यासेन-क्लास” पनडुब्बियां है। यह पनडुब्बी 119.8 मीटर लंबी है और पानी में डूबे रहने पर 31 नॉट की गति से चल सकती है। इसकी हथियार प्रणाली में यूजीएसटी-एम हैवीवेट गाइडेड टॉरपीडो से लैस दस 533 मिमी टारपीडो ट्यूब और पी-800 ओनिक्स मिसाइलों के लिए आठ वर्टिकल लॉन्च साइलो शामिल हैं। अमेरिकी नौसेना की परमाणु ऊर्जा से संचालित लॉस एंजिल्स क्लास की परमाणु-संचालित हमलावर पनडुब्बियां टॉमहॉक लैंड-अटैक क्रूज मिसाइल और MK-48 टॉरपीडो से लैस हैं। इन्हें मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए विकसित किया गया है। इस क्लास की पनडुब्बियां स्पेशल ऑपरेशन करने और माइंस बिछाने में भी सक्षम हैं। लॉस एंजिल्स-क्लास को अमेरिकी पनडुब्बी बेड़े की रीढ़ माना जाता है।

ब्रिटेन की वैनगार्ड क्लास पनडुब्बियां भी कम खतरनाक नहीं हैं। वर्तमान में ब्रिटिश नौसेना में 4 वैनगार्ड-क्लास सेवा में हैं। ये 16 ट्राइडेंट II D5 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जा सकती हैं। वे उन्नत स्टील्थ तकनीक और मजबूत कम्यूनिकेशन सिस्टम से लैस हैं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर सकती हैं। फ्रांसीसी नौसेना की ट्रायम्फेंट क्लास पनडुब्बियां काफी शक्तिशाली मानी जाती हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, जो परमाणु ऊर्जा से चलती हैं। फ्रांस के पास ऐसी चार पनडुब्बियां हैं। ये 16 M45 या M51 मिसाइलों से लैस हैं। ये पनडुब्बियां F17 टॉरपीडो से भी लैस हैं। इनमें एक्सोसेट SM39 एंटी-शिप मिसाइलें में तैनात रहती हैं, जिन्हें पानी के अंदर से भी लॉन्च किया जा सकता है।

अमेरिका की सीवुल्फ-क्लास परमाणु शक्ति संचालित फास्ट अटैक पनडुब्बियां बेहद शक्तिशाली मानी जाती हैं। वर्तमान में वाशिंगटन राज्य के बैंगोर ट्राइडेंट बेस पर तीन सीवुल्फ क्लास पनडुब्बियां तैनात हैं। इन्हें मूल रूप से रूसी परमाणु पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए बनाया गया था। इस क्लास की पनडुब्बियां काफी तेज गति से चल सकती हैं और स्टील्थ क्षमता से लैस हैं। सीवुल्फ-क्लास पनडुब्बियां टारपीडो ट्यूबों के माध्यम से टॉमहॉक मिसाइलें दाग सकती हैं। चीन के पास छह ऑपरेशनल जिन-क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं। ये पनडुब्बियां 135 मीटर लंबी और 12.5 मीटर चौड़ी हैं और पानी में डूबे रहने पर 20 नॉट से ज्यादा की रफ्तार से चल सकती हैं। जिन क्लास पनडुब्बियां12 JL-2 मिसइलें ले जा सकती हैं।

अरिहंत क्लास पनडुब्बियां पानी के अंदर 24 नॉट (44 किमी/घंटा) और सतह पर लगभग 12-15 नॉट (22-28 किमी/घंटा) की गति तक पहुंच सकती हैं। वर्जीनिया क्लास की पनडु्ब्बियां अपनी फ्लॉय बॉय वायर कंट्रोल के कारण उथले पानी में भी अच्छे से मूव कर सकती हैं। वर्जीनिया-क्लास में अपनी जमीन पर हमला करने वाली टॉमहॉक मिसाइलों को दागने के लिए वर्टिकल लॉन्च ट्यूब हैं।इन्हें मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए विकसित किया गया है। इस क्लास की पनडुब्बियां स्पेशल ऑपरेशन करने और माइंस बिछाने में भी सक्षम हैं। लॉस एंजिल्स-क्लास को अमेरिकी पनडुब्बी बेड़े की रीढ़ माना जाता है।इसमें चार मिसाइल लॉन्च ट्यूब हैं, जिनसे 750 किमी की रेंज वाली K-15 पनडुब्बी-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल या 3,500 किमी की रेंज वाली K-4 मिसाइल को फायर किया जा सकता है। ये दोनों मिसाइलें परमाणु हमला करने में सक्षम हैं।

आज हम आपको जापान के टॉपलेस हेल्थ चेकअप विवाद के बारे में जानकारी देने वाले हैं! जापान में स्वास्थ्य जांच के नाम पर छात्र और छात्राओं को कपड़े उतारने पर मजबूर किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले से छात्रों, गार्जियन और शिक्षकों के बीच विवाद बढ़ गया है। दरअसल, जापान में छात्रों को स्वास्थ्य जांच के लिए जाना पड़ता है, जिनमें से कुछ की उम्र 13 साल है। इस दौरान उन्हें अपनी शर्ट और कुछ मामलों में ब्रा को भी उतारने को कहा जाता है। बच्चों के परिवारों का कहना है कि इससे उन पर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है। हाल में ही किए गए एक सर्वेक्षण में पता चला है कि मिडिल स्कूल के 95 प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने स्वास्थ्य जांच के लिए कपड़े उतराने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे खुद के लिए मुश्किल कदम और शर्मिंदगी की वजह करार दिया है। छात्राओं के स्वास्थ्य जांच के दौरान कपड़े उतारने चाहिए या नहीं, इसको लेकर कोई राष्ट्रव्यापी नीति नहीं है। इस कारण नियमों में एकरूपता नहीं है। स्थानीय शिक्षा बोर्ड आने वाले डॉक्टरों और कंपाउंडरों के सहयोग से स्वास्थ्य जांच के लिए प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। मंत्रालय के एक नोटिस में स्थानीय शिक्षा बोर्डों को सलाह दी गई है कि अगर इससे परीक्षा की सटीकता से समझौता नहीं होता है तो छात्रों को कपड़े उतारने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।यूनिवर्सिटी अस्पताल में संक्रामक रोगों के प्रोफेसर केंटारो इवाता ने छात्रों को कपड़े उतारने के लिए बाध्य करने के चिकित्सा औचित्य के बारे में संदेह व्यक्त किया है। इवाता ने स्वीकार किया कि कपड़े उतारने से दिल की धड़कन की आवाज की स्पष्टता में थोड़ा सुधार हो सकता है, लेकिन यह सटीक स्वास्थ्य आकलन के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें छात्रों को जिम के कपड़े पहनने या अपने शरीर को ढकने के लिए तौलिये का उपयोग करने जैसे विकल्प सुझाए गए हैं।इस कारण पूरे देश में नियमों में काफी भिन्नता है। कुछ स्कूलों में, जिसमें सीनियर हाई स्कूल की छात्राएं शामिल हैं, उनको भी अपनी शर्ट और ब्रा उतराने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जबकि अन्य छात्रों को कपड़े पहने रहने की अनुमति है।

नियमों में भिन्नता ने माता-पिता और बाल अधिकार समूहों की चिंता और गुस्से को बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए, कुछ पश्चिमी जापानी शहरों में, हाई स्कूल के छात्राओं को स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान टॉपलेस होना आवश्यक है। प्रथाओं में यह भिन्नता उपयोग की जा रही प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और निष्पक्षता के बारे में चिंताएं पैदा करती है।

जापान मेडिकल एसोसिएशन ने टॉपलेस स्वास्थ्य जांच की प्रथा का बचाव करते हुए तर्क दिया है कि व्यापक जांच के लिए कपड़े उतारना आवश्यक है। हालांकि, इस रुख को चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा चुनौती दी गई है जो ऐसी प्रथाओं की आवश्यकता पर सवाल उठाते हैं। द गार्जियन के अनुसार, कोबे यूनिवर्सिटी अस्पताल में संक्रामक रोगों के प्रोफेसर केंटारो इवाता ने छात्रों को कपड़े उतारने के लिए बाध्य करने के चिकित्सा औचित्य के बारे में संदेह व्यक्त किया है। इवाता ने स्वीकार किया कि कपड़े उतारने से दिल की धड़कन की आवाज की स्पष्टता में थोड़ा सुधार हो सकता है, लेकिन यह सटीक स्वास्थ्य आकलन के लिए आवश्यक नहीं है।

बढ़ती आलोचना के जवाब में, जापान के शिक्षा मंत्रालय ने 23 जनवरी, 2024 को एक नोटिस जारी किया, जिसका उद्देश्य स्कूल स्वास्थ्य जांच के दौरान गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करना था। द मेनिची की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय के एक नोटिस में स्थानीय शिक्षा बोर्डों को सलाह दी गई है कि अगर इससे परीक्षा की सटीकता से समझौता नहीं होता है तो छात्रों को कपड़े उतारने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसमें छात्रों को जिम के कपड़े पहनने या अपने शरीर को ढकने के लिए तौलिये का उपयोग करने जैसे विकल्प सुझाए गए हैं। बता दें कि मिडिल स्कूल के 95 प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने स्वास्थ्य जांच के लिए कपड़े उतराने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे खुद के लिए मुश्किल कदम और शर्मिंदगी की वजह करार दिया है। छात्राओं के स्वास्थ्य जांच के दौरान कपड़े उतारने चाहिए या नहीं, इसको लेकर कोई राष्ट्रव्यापी नीति नहीं है। नियमों में भिन्नता ने माता-पिता और बाल अधिकार समूहों की चिंता और गुस्से को बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए, कुछ पश्चिमी जापानी शहरों में, हाई स्कूल के छात्राओं को स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान टॉपलेस होना आवश्यक है।नोटिस में जांच के दौरान गोपनीयता और सम्मान सुनिश्चित करने के उपायों की भी सिफारिश की गई है, जिसमें लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग जांच आयोजित करना और पर्दे का उपयोग करना शामिल है।

हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इंसान के भगवान होने की बात पर एक बयान दे दिया है! आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फिर ‘इंसान के भगवान होने के भ्रम’ वाली बात कही। उन्होंने नसीहत दी कि किसी को खुद के ही भगवान होने का ऐलान नहीं करना चाहिए। भागवत ने कहा कि कोई भगवान होगा या नहीं, यह तो लोग तय करते हैं। उन्होंने पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हम भगवान बनेंगे या नहीं, ये तो जनता तय करेगी। हमें खुद को भगवान घोषित नहीं करना चाहिए। भागवत ये बातें मणिपुर में 1971 में शंकर दिनकर केन उर्फ भैयाजी के काम को याद करते हुए कह रहे थे। भागवत ने कहा, ‘कुछ लोग सोचते हैं कि शांत रहने के बजाय हमें बिजली की तरह चमकना चाहिए। लेकिन बिजली चमकने के बाद तो और भी अंधेरा छा जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने झारखंड के गुमला में कहा था कि इंसान भगवान बनना चाहता है। तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए तो देवता बनना चाहता है लेकिन देवता कहते हैं कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है।इसलिए कार्यकर्ताओं को दीये की तरह जलना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही चमकना चाहिए।’ शंकर दिनकर केन ने 1971 तक मणिपुर में बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया। वो छात्रों को महाराष्ट्र भी लाए और उनके रहने का इंतजाम किया। मणिपुर की वर्तमान स्थिति पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि वहां के हालात ‘मुश्किल’ और ‘चुनौतीपूर्ण’ हैं। उन्होंने कहा कि इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी आरएसएस स्वयंसेवक पूर्वोत्तर राज्य में डटे हुए हैं, जहां दो समुदायों के बीच संघर्ष में 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘मणिपुर की स्थिति बहुत कठिन है। वहां सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जो लोग वहां व्यापार या समाज सेवा के लिए गए हैं, उनके लिए तो स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है।’ आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा, ‘लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी संघ के स्वयंसेवक वहां मजबूती से डटे हुए हैं और माहौल शांत करने की कोशिश कर रहे हैं।’

भागवत ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक हिंसा के बीच भी राज्य से नहीं भागे और वे जीवन को सामान्य बनाने और दोनों समूहों के बीच गुस्से को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘एनजीओ सब कुछ नहीं संभाल सकते, लेकिन संघ जो कर सकता है वह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वे संघर्ष में शामिल सभी पक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं। नतीजतन, उन्होंने लोगों का विश्वास हासिल किया है।’ ध्यान रहे कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने झारखंड के गुमला में कहा था कि इंसान भगवान बनना चाहता है। तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए तो देवता बनना चाहता है लेकिन देवता कहते हैं कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है।

भागवत के इस बयान के संदर्भ ढूंढे जाने लगे। एक वर्ग ने कहा कि भागवत ने ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत के तौर पर कही हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तो भागवत के बयान को पीएम मोदी पर दागी गई मिसाइल तक बता दिया। मणिपुर में 1971 में शंकर दिनकर केन उर्फ भैयाजी के काम को याद करते हुए कह रहे थे। भागवत ने कहा, ‘कुछ लोग सोचते हैं कि शांत रहने के बजाय हमें बिजली की तरह चमकना चाहिए। लेकिन बिजली चमकने के बाद तो और भी अंधेरा छा जाता है।उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में कहा, ‘मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है।दिनकर केन ने 1971 तक मणिपुर में बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया। वो छात्रों को महाराष्ट्र भी लाए और उनके रहने का इंतजाम किया। मणिपुर की वर्तमान स्थिति पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि वहां के हालात ‘मुश्किल’ और ‘चुनौतीपूर्ण’ हैं। उन्होंने कहा कि इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी आरएसएस स्वयंसेवक पूर्वोत्तर राज्य में डटे हुए हैं, जहां दो समुदायों के बीच संघर्ष में 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं।’ मोहन भागवत ने इस बार पुणे में ‘इंसान-भगवान’ वाली बात छेड़ दी।

आज हम आपको यूपी के सीएम योगी का नया धर्मांतरण विरोधी कानून के बारे में बताने जा रहे हैं! बता दे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार के द्वारा नया धर्मांतरण विरोधी कानून लागू कर दिया गया है! इसके तहत अब नियम और भी सख्त हो चुके हैं और जो पहले 10 साल की सजा हुआ करती थी, उसे ताउम्र सजा में परिवर्तित कर दिया गया है! 

आपको बता दें कि यूपी में मंगलवार को धर्मांतरण कानून में बड़ा बदलाव हुआ। इस बदलाव से गैरकानूनी धर्मांतरण के मामले में सजा और जुर्माना दोनों बढ़ा दिए गए हैं। 2021 में पारित कानून में अधिकतम सजा 10 साल थी लेकिन संशोधन के बाद अब धर्मांतरण के दोषियों को ताउम्र जेल की सजा हो सकती है। इस तरह योगी सरकार का कानून देश में धर्मांतरण-विरोधी सबसे सख्त कानून बन चुका है। अब अगर कोई व्यक्ति विदेशी या गैरकानूनी संस्थाओं से जुड़कर धर्मांतरण कराता है तो उसे 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और 14 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा, SC/ST समुदाय की नाबालिग लड़कियों या महिलाओं का धर्मांतरण कराने पर 20 साल से लेकर ताउम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को पीड़ित को मुआवजा भी देना होगा। सभी अपराध अब गैर-जमानती होंगे, और पीड़ित से जुड़ा कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है।

संशोधित कानून में दो प्रावधान सबसे अहम हैं। पहला, अगर दोषी व्यक्ति ‘विदेशी’ या ‘गैरकानूनी’ एजेंसियों से जुड़ा हुआ पाया जाता है तो उसे 10 लाख रुपये का जुर्माना और 14 साल तक की कैद हो सकती है। दूसरा, किसी व्यक्ति को बहला-फुसलाकर या उकसाकर गैरकानूनी धर्मांतरण कराने पर 20 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। यह प्रावधान खास तौर पर SC/ST समुदाय की नाबालिग लड़कियों या महिलाओं के गैरकानूनी धर्मांतरण के मामलों पर लागू होगा। दोषी व्यक्तियों को अवैध धर्मांतरण का शिकार हुए लोगों को मुआवजा भी देना होगा। 2021 में पारित अधिनियम में गैरकानूनी धर्मांतरण के लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था।

संशोधित कानून के तहत, ‘पीड़ित से जुड़ा कोई भी व्यक्ति’ गैरकानूनी धर्मांतरण की शिकायत दर्ज करा सकता है। पहले के कानून में धर्मांतरित व्यक्ति या उसके माता-पिता, भाई-बहन या करीबी रिश्तेदार को ही शिकायत दर्ज करानी होती थी। इसके अलावा, संशोधित कानून के तहत सभी अपराधों को ‘गैर-जमानती’ बना दिया गया है। संशोधन में यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से कम रैंक का कोई भी न्यायालय नहीं करेगा। साथ ही, सरकारी वकील को सुने बिना किसी भी जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।

नवंबर 2020 में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था। बाद में, उत्तर प्रदेश विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद, उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 लागू हुआ। मंगलवार को, यूपी विधानसभा ने 2021 के कानून को और सख्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया।

धर्मांतरण विरोधी कानून भारत में एक बहस का विषय हैं। कुछ लोगों का मानना है कि देश की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के लिए ये कानून जरूरी हैं। वहीं, दूसरों का कहना है कि ये कानून अल्पसंख्यकों के शोषण का जरिया हैं और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में मिले वोटों के आधार पर तो ऐसे गुणा-भाग कई जगह किये जा रहे थे, लेकिन खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जाना बड़ी बात है. ये तो साफ शब्दों में चेतावनी है, इस सलाहियत के साथ कि चीजों को कोई हल्के में लेने की कोशिश हुई तो लेने के देने पड़ सकते हैं. 

और ब्रह्मास्त्र तो वो कानून है जिसमें लव-जिहाद के खिलाफ पहले के मुकाबले ज्यादा ही सख्त सजा के प्रावधान किये गये हैं. शादी के लिए जबरन धर्मांतरण के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने लव-जिहाद के नाम से मुहिम शुरू की थी, जिसकी बदौलत वो मौजूदा मुकाम तक पहु्ंचे हैं – और जब उस जगह पर खतरा मंडरा रहा है तो फिर से उसी मुहिम को और भी सख्त तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं . सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्मांतरण विरोधी कानून संवैधानिक हैं, बशर्ते कि वे किसी व्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप न करते हों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो हाल में ये टिप्पणी की थी कि अगर धर्मांतरण पर लगाम नहीं लगी तो बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। खैर, यह है योगी सरकार का नया धर्मांतरण विरोधी कानून और उसके नियम!

आज हम आपको कोलकाता रेप और मर्डर केस का नया अपडेट बताने जा रहे हैं! जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक ऐसा हत्याकांड देखने को मिला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया! दिल्ली में एक समय निर्भया कांड बहुत चर्चित हुआ था, इसी तरह कोलकाता में भी एक और निर्भया कांड देखने को मिला, जब एक ट्रेनिंग डॉक्टर को आधी रात में रेप का सामना करना पड़ा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई… आज हम आपको उस पूरी घटना के बारे में शुरू से लेकर अंत तक जानकारी देने वाले हैं! 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ 8, 9 अगस्त की रात एक दरिंदगी हुई थी… देश की आजादी का पर्व चल रहा है, 78 वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है .. लेकिन इससे चंद दिन पहले हुए इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है…. अफसोस की बात यह है कि इस घटना के अगले दिन जब मां-बाप को बच्ची के बारे में सूचना दी गई, तो उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है… वह दौड़कर मेडिकल कॉलेज गए, तीन से चार घंटे तक उन्हें उनकी बेटी के पास जाने नहीं दिया गया! 

जब वह उसके पास पहुंचे तो उन्हें अपनी बेटी आधे कपड़ों में और शरीर पर गहरी चोट के निशान के साथ मिली… कोलकाता पुलिस ने इसके बाद चार्ज लिया… जांच शुरू हुई, बलात्कार की पुष्टि हो गई… सुसाइड का झूठा नॉरेटिव उस समय ध्वस्त हो गया… पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे ने हैवानियत की पूरी कहानी सामने रख दी, बात खबरों के माध्यम से पूरे देश के सामने आई, हर बार की तरह खूब हंगामा हुआ और मामला सीबीआई को सौंप दिया गया… 

लेकिन सवाल यह कि आखिर यह सब कैसे हुआ? कब हुआ? आरोपी कैसे उस जगह पहुंच गया जहां ट्रेनिंग डॉक्टर मौजूद थी और क्यों किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी? यह सभी जांच का विषय है…. लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार जब पीड़िता के मां-बाप को सूचना मिली तो उन्हें तीन से चार घंटे तक उनकी बेटी से नहीं मिलने दिया गया था… उसकी हत्या से कुछ घंटे पहले रात 11:30 बजे पीड़िता की उनके मां-बाप से बात हुई थी और वह हमेशा की तरह अच्छे से बात कर रही थी, कोई दिक्कत या परेशानी का अंदेशा नहीं था…. इसी बीच मां-बाप ने कहा कि अगले दिन सुबह 11:00 अस्पताल के सहायक अधीक्षक ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है… उसके करीब आधे घंटे बाद उसी सहायक अधीक्षक ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी ने अस्पताल परिसर में आत्महत्या कर ली है… अदालत को बताया गया था कि वो तुरंत अस्पताल पहुंच गए थे और उन्हें उनकी बेटी का शव देखने की अनुमति नहीं दी गई… लेकिन जब मुख्यमंत्री ने मामले में हस्तक्षेप किया, तो उन्हें उनकी बेटी के पास जाने दिया गया… बता दे कि पीड़िता के माता-पिता उस स्थिति के बारे में बताते हैं जब पहली बार बेटी के शव के पास गए थे, उन्होंने कहा कि उसके शरीर पर खून बहने के निशान थे और शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था…. उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी कि यह माना जाए कि ये किसी एक शख्स का काम नहीं था, बल्कि ज्यादा लोग उसमें शामिल थे… पीड़िता की मां ने अस्पताल परिसर में बयान दिया था और कहा कि मैं उनके पैरों पर गिर पड़ी और उनसे विनती करने लगी कि मुझे मेरी बेटी से मिलने दो… एक बार उसे देख लेने दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, कोई नहीं समझता कि मैं किसी दौर से गुजरी थी… उन्होंने हमें दोपहर 2:00 बजे उसे देखने दिया, हालांकि लड़की के माता-पिता को इंतजार करने की बात को राज्य सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है…. बता दे कि राज्य सरकार के वकील ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पुलिस चौकी को शुक्रवार सुबह 10:10 पर घटना की सूचना मिली थी… सुबह 10:30 बजे स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंच गई, और जैसे ही वहां पहुंची वहां पर 150 से ज्यादा लोग जमा हो चुके थे… इसके बाद कई बड़े अधिकारी अस्पताल पहुंचे… राज्य सरकार ने कहा कि लोगों के जमा होने और प्रदर्शन के कारण पीड़िता के शव को सेमिनार हॉल से बाहर नहीं ले जाया गया और एक डॉक्टर ने ही सेमिनार हॉल में शव की जांच की… बाद में रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा और शाम करीब 6:15 से 7:15 के बीच पोस्टमार्टम किया गया… हालांकि, अब मामला सीबीआई के हाथ में है और आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है ,लेकिन जांच अभी बाकी है!

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा में गठबंधन करेंगे या नहीं! हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई कोर-कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। उनकी पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरह बीजेपी को राज्य में जीत की हैट्रिक बनाने से रोका जा सके। इसके लिए पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की राह भी टटोलना शुरू किया। दोनों ही पार्टियों के बीच बातचीत के कई राउंड हुए। राघव चड्ढा से लेकर AAP के दिग्गज नेताओं और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारियों की मीटिंग हुई। हालांकि, अब ऐसा लग रहा कि आप-कांग्रेस में गठबंधन की बात कहीं अटक गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के भीतर से ही गठबंधन के खिलाफ आवाजें मुखर होने लगीं। पार्टी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कह दिया कि हम AAP के बिना भी सक्षम हैं, हालांकि, गठबंधन पर आलाकमान फैसला लेगा। उधर कांग्रेस नेताओं के बदले तेवर को देखते हुए आप ने भी नई प्लानिंग शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या हरियाणा में दोनों पार्टियों का गठबंधन बनने से पहले ही टूट गया है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से आ रहे बयानों को देखें तो ऐसा ही लग रहा। चर्चा तो ये है कि कांग्रेस देर रात तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक, 71 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। जहां तक मेरी निजी राय है, हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन की जरुरत नहीं है। कांग्रेस की लोकप्रियता चरम पर है। आप कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप को हरियाणा में क्यों घुसने दिया जाना चाहिए।उधर कांग्रेस के बदले रुख को समझते हुए अब आम आदमी पार्टी ने भी आगे की प्लानिंग शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, आप हरियाणा में 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी के कई नाराज नेता आप नेतृत्व के संपर्क में हैं। ऐसी चर्चा है कि आम आदमी पार्टी उन्हें चुनावी रण में उतार सकती है।

सूत्रों के मुताबिक, आप और कांग्रेस में गठबंधन बनने से पहले ही बातचीत अटक गई। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी रविवार तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इससे पहले कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर चर्चा का जिक्र किया था। हालांकि, हरियाणा कांग्रेस के कई नेता इस गठबंधन के सपोर्ट में नजर नहीं आ रहे थे। एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। मुझे लगता है कि हम उन्हें वहां क्यों जगह दें?

कैप्टन अजय सिंह यादव ने ये भी जोड़ा कि अगर कोई मजबूरी है, तो यह आलाकमान को तय करना है कि वे अन्य राज्यों में भी उनके साथ समझौता करना चाहते हैं या नहीं। मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही तय करेंगे कि हमें गठबंधन करना चाहिए या नहीं। जहां तक मेरी निजी राय है, हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन की जरुरत नहीं है। कांग्रेस की लोकप्रियता चरम पर है। आप कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप को हरियाणा में क्यों घुसने दिया जाना चाहिए।

रोहतक से सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी गुरुवार को बताया था कि प्रक्रिया चल रही है और पार्टी प्रणाली एक-एक कदम आगे बढ़ रही है। जनता ने मन बना लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस बात को जानते हैं।बता दें कि कांग्रेस नेताओं के बदले तेवर को देखते हुए आप ने भी नई प्लानिंग शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या हरियाणा में दोनों पार्टियों का गठबंधन बनने से पहले ही टूट गया है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से आ रहे बयानों को देखें तो ऐसा ही लग रहा। आप और कांग्रेस में गठबंधन बनने से पहले ही बातचीत अटक गई। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी रविवार तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इससे पहले कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर चर्चा का जिक्र किया था।बता दें हरियाणा की 90 विधानसभा सीट पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी।