हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री का एक विवाद सामने आया है! बता दे कि 15 जनवरी, 1980 को सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस पीएन भगवती ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। इस चिट्ठी को लेकर उस वक्त न्यायपालिका से लेकर सियासी गलियारों में जमकर हंगामा मचा था। यहां तक कि उस चिट्ठी के बाद जजों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लागू किए जाने को लेकर बात उठी। जस्टिस भगवती का यह लेटर 1200 शब्दों का था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इंदिरा गांधी सरकार भी विचलित हो गई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर जाकर गणेश पूजा करने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे हैं तो कुछ इसे गलत। जस्टिस पीएन भगवती ने अपनी चिट्ठी में कुछ इस तरह से लिखा था- क्या मैं चुनावों में आपकी शानदार जीत और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपकी विजयी वापसी पर हार्दिक बधाई दे सकता हूं? यह एक बेहद उल्लेखनीय उपलब्धि है जिस पर आप, आपके मित्र और शुभचिंतक जायज रूप से गर्व कर सकते हैं। भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री बनना बड़े सम्मान की बात है। इस चिट्ठी के आते ही न्यायपालिका और सियासत से जुड़े लोगों ने जमकर हंगामा किया। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत के अनुसार, 22 मार्च, 1980 को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज रहे वीडी तुलजापुरकर ने कहा था कि अगर कोई जज किसी राजनीतिक नेता को उसकी राजनीतिक जीत पर गुलदस्ते या बधाई पत्र भेजना शुरू कर दे और उच्च पद ग्रहण करने पर तारीफ के पुल बांधे तो न्यायपालिका में लोगों का विश्वास हिल जाएगा।

जस्टिस प्रफुल्लचंद्र नटवरलाल भगवती की 1,200 शब्दों की एक चिट्ठी से उस वक्त इंदिरा गांधी भी अपनी चुनावी जीत का आनंद नहीं उठा पाई थीं। इस लेटर के सामने आने पर वह बेहद विचलित हो गई थीं। उस वक्त इस पत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर एडवोकेट नाराज हो गए थे। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई। उस वक्त यह तय हुआ कि इसे जितना अधिक उछाला जाएगा, न्यायपालिका को उतना ही अधिक नुकसान होगा। जस्टिस भगवती के सहयोगी रहे जस्टिस वीडी तुलजापुरकर ने सीधे तौर पर नाम लिए बिना इस बात की जमकर आलोचना की। भारतीय विधि संस्थान के एक समारोह में उन्होंने कहा कि हाल ही में आई एक खबर से उन्हें और उनके सहयोगियों को गंभीर पीड़ा हुई है। यह बहुत परेशान करने वाली बात है, जो न्यायपालिका की छवि को अंदर से नुकसान पहुंचा रही है और इसकी निंदा की जानी चाहिए।

इससे पहले भी इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान 1973 में जस्टिस एएन रे को पदोन्नत कर CJI बना दिया था। उन्होंने जनवरी 1977 में जब एमएच बेग को पदोन्नत किया था। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने तब कहा था कि राजनीतिकरण का कैंसर नौकरशाही से लेकर न्यायपालिका तक फैल रहा है। अगर हम सावधान नहीं रहे, तो संविधान द्वारा मानी जाने वाली हमारी सरकार प्रणाली मान्यता से परे बदल जाएगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ ने अपनी किताब ‘सुप्रीम व्हिस्पर्स’ में बताया है कि तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने जस्टिस रे की नियुक्ति, शीर्ष अदालत के तीन वरिष्ठ जजों जस्टिस जयशंकर मणिलाल शेलत, केएस हेगड़े और एएन ग्रोवर की अनदेखी कर की थी। इस घटना को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखा गया था। अगर वरिष्ठता की परंपरा का पालन होता तो जस्टिस एएन रे कभी सीजेआई नहीं बना पाते क्योंकि जस्टिस ग्रोवर के रिटायर होने से एक माह पहले ही जनवरी 1977 में जस्टिस रे सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाते। किताब के अनुसार, अपनी नियुक्ति के बारे में जस्टिस अजीत नाथ रे (AN Ray) ने कहा था, अगर मैं पद स्वीकार नहीं करता तो किसी और को ऑफर किया जाता है।

CJI बनने के बाद जस्टिस रे ने केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के लिए एक खंडपीठ का गठन कर दिया था। इसे बाद में भंग करना पड़ा था। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी द्वारा लगाए इमरजेंसी के समय संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 के तहत मिले नागरिक अधिकारों (व्यक्तिगत स्वतंत्रता व अदालत में अपील का अधिकार) को निलंबित करने का फैसला भी जस्टिस रे की खंडपीठ ने ही किया था।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित गणेश पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को शामिल हुए। पीएम के सीजेआई के घर जाकर पूजा करने को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद गहरा गया। विपक्ष ने इस मौके को जहां गलत करार दिया है, वहीं कुछ लोगों ने इसे सही ठहराया। जानते हैं जाने-माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गणेशोत्सव से कैसे अंग्रेजों को बंगाल विभाजन रोकना पड़ा था। यह भी जानेंगे कि सीजेआई के घर पीएम की पूजा का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से क्या कनेक्शन हैं। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ इसी साल 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इस बीच उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई भी की है। इसमें से महाराष्ट्र से जुड़ा एक मामला अभी सीजेआई के ही कोर्ट में है, जहां इसी साल चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में शिव सेना और एनसीपी में टूट के बाद बनी शिंदे सरकार और इसकी वैधता से जुड़ा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

इस विवाद पर वकीलों की एक संस्था ‘कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटिबिलिटी एंड रिफॉर्म्स यानी (सीजेएआर)’ ने भी कहा है कि न्यायपालिका पर संविधान की रक्षा करने और बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। इसे कार्यपालिका से पूरी तरह से स्वतंत्र माना जाना चाहिए। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि गणपति उत्सव में लोग एक-दूसरे के घरों में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने घरों में गए हैं? उन्होने आरोप लगाया, हमारी शंका इतनी है कि संविधान के रखवाले इस तरह से राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं। महाराष्ट्र सरकार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उसमें एक पार्टी प्रधानमंत्री हैं, क्या चीफ जस्टिस न्याय कर पाएंगे। हमें तारीख पर तारीख मिलती है। उन्हें इस केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए।

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश होते हुए केजी बालाकृष्णन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इफ़्तार में शामिल हुए थे। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कांफ्रेंस कर विपक्ष पर यह सवाल उठाया कि देश के प्रधानमंत्री अगर सीजेआई से मिलते हैं तो आपको आपत्ति होती है? क्या लोकतंत्र के दो स्तंभ को आपस में दुश्मनी रखनी चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए? पात्रा ने भी दावा किया कि मनमोहन सिंह के इफ्तार में सीजेआई शामिल होते थे। उन्होंने इसी मौके पर राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भी सवाल खड़े किए।

हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कर्नाटक के हाईकोर्ट को फटकार लगा दी है! सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जस्टिस की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चलने वाली कार्रवाई को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि भारत के किसी भी हिस्से को कोई भी पाकिस्तान की तरह नहीं बता सकता है। जजों को ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी से परहेज करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने कहा है कि आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस वी. श्रीशेषानंद ने अपनी टिप्पणियों के लिए ओपन कोर्ट में 21 सितंबर को माफी मांग ली थी और ऐसे में हम कार्यवाही बंद करते हैं। दरअसल अदालती कार्यवाही के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने कथित तौर पर एक महिला वकील के खिलाफ टिप्पणी और फिर एक अन्य मामले में कार्यवाही के दौरान बेंगलूर के एक मुस्लिम बाहुल इलाके को पाकिस्तान कहा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को खुद से संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट के जस्टिस ने मकान मालिक-किरायेदार विवाद से जुड़े एक अन्य मामले में बेंगलुरु में मुस्लिम बहुल एक इलाके को ‘पाकिस्तान’ बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को न्यायिक प्रक्रिया के दौरा किसी भी ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी से बचना चाहिए। उन्हें ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। ऐसी टिप्पणियां जिससे महिला के प्रति पूर्वाग्रह दिखे या फिर किसी समाज के किसी वर्ग के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए को पूर्वाग्रह वाला हो।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने देश भर के जजों से कहा है कि वह सुनवाई के दौरान किसी भी अवांछित टिप्पणी से बचें। ऐसी टिप्पणी जो किसी समुदाय विशेष के खिलाफ पूर्वाग्रह वाला हो या फिर महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह दिखाता है वैसी टिप्पणी जज न करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आप भारत के किसी भी भूभाग को पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं। चीफ जस्टिस ने मौखिक तौर पर यह टिप्पणी करते हुए कार्रवाई बंद कर दी। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस ने बेंगलूर के एक इलाके विशेष को पाकिस्तान की संज्ञा दी थी।

कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई के वीडियो में एक जगह जस्टिस ने बेंगलुरू के मुस्लिम बहुल एक इलाके को पाकिस्तान कहा था और एक अन्य विडियो में जस्टिस ने महिला वकील के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वह मामला वैवाहिक विवाद से संबंधित था। शीर्ष अदालत ने कहा कि सुनवाई के दौरान लापरवाही से हुई कोई भी टिप्पणी पूर्वाग्रह वाली हो सकती है। अदालती कार्रवाई के दौरान जज को इस बात को लेकर सजग रहना होगा कि वह कोई भी ऐसा कॉमेंट ना करे जो महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह वाला हो या फिर समाज के किसी वर्ग के खिलाफ पूर्वाग्रह वाला हो।

चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतों में आपत्तिजनक टिप्पणी न हो और साथ ही कहा कि इस कारण जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस कारण लाइव स्ट्रीमिंग को बंद नहीं किया जा सकता है। दिन के सनलाइट का जवाब ज्यादा सनलाइट ही हो सकता है। आपत्तिजनक कॉमेंट वाले विडियो सर्कुलेट होने भर से लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। सनलाइट का जवाब सनलाइट होता है। कोर्ट में क्या होता है सुनवाई के दौरान इसे दबाया नहीं जा सकता है। यह सभी के लिए रिमांडर है कि कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग नहीं रुकेगी और इस तरह की टिप्पणी होती है इसे आधार बनाकर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं रोकी जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी ने टिप्पणियों के बारे में ‘एक्स’ पर आए कुछ संदेशों का उल्लेख किया और कहा कि तमाम मैसेज में कटुता वाली बात है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने क्या जज की टिप्पणी देखी है? कोई भी भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं बुला सकता है। क्योंकि यह सब मौलिक तौर पर देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दौरान कहा कि सोशल मीडिया पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है।

इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको बता दें कि किसी भी गलत बात पर परदा डालना कोई समाधान भी नहीं है बल्कि उसका सामना किया जाना चाहिए। इस सब का जवाब कूप मंडूलता नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया की पहुंच में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग भी आ गई है। ज्यादातर हाई कोर्ट में अब लइव स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए नियम तय हैं। अदालती कार्यवाही में जज, वकील और वादियों व पक्षकारों सभी को हमेसा सजग रहना होगा। सुनवाई की पहुंच कोर्ट में मौजूद लोगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्य लोगों तक इसकी पहुंच है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या अब भारत को अमेरिका का प्रीडेटर ड्रोन मिलेगा या नहीं !अमेरिका में 9/11 हमलों के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2003 में अफगानिस्तान और इराक के खिलाफ वॉर ऑन टेरर का ऐलान कर दिया। उस वक्त इन दो देशों में बड़े पैमाने पर प्रीडेटर ड्रोंस से हमले किए गए। इन मानवरहित ड्रोंस को रीपर ड्रोन भी कहा जाता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और एयरफोर्स ने सबसे पहले इनका इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ करना शुरू किया। 1995 में इनका इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सीरिया और यमन में आतंकियों के खिलाफ इन ड्रोंस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। यहां तक कि नाटो सेनाओं ने भी इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया। अब यही प्रीडेटर ड्रोन के एडवांस वजर्न यानी MQ-9B भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का भी हिस्सा होंगे, जिसकी डील का रोडमैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ तैयार किया है। माना जा रहा है कि अक्टूबर तक ये डील पूरी तरह पक्की हो जाएगी। जानते हैं इस ड्रोन के कारनामे और भारत की जरूरतों को पूरा करने में यह कितना सक्षम होगा।

बता दे कि प्रीडेटर ड्रोन के बारे में कहा जाता है कि इसने पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकियों को खोज-खोजकर मारा। पाकिस्तानी मीडिया इसे ड्रोन वॉर भी कहता है। 2004 से लेकर 2018 के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने प्रीडेटर ड्रोन से खैबर पख्तूनख्वा इलाके में रह रहे 5,059 आतंकियों को मार गिराया। इसमें अफगानिस्तान तालिबान के कमांडर बैतुल्लाह मेहसूद, हकीमुल्लाह मेहसूद और अख्तर मंसूर जैसे आतंकी मारे गए थे। यह नीति बराक ओबामा और उनके बाद आए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल तक चलती रही है। इसे लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी ऐतराज जता चुके हैं।

MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन एक मानवरहित यूवी या विमान है। ये ड्रोन जमीन पर दो पायलटों के जरिये रिमोट से संचालित किए जाते हैं। MQ-9B के कुल दो वर्जन हैं, इसमें सी-गार्जियन और स्काई गार्जियन है। ये ड्रोन जमीन से लेकर आसमान और समंदर से लॉन्च किए जा सकते हैं। MQ-9B ड्रोन को प्रीडेटर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मारक हथियारों से लैस होते हैं। प्रीडेटर ड्रोन को इटली, इजराइल और तुर्की की सेनाएं इस्तेमाल करती हैं। इसकी सटीक मारक क्षमता की वजह से जन-धन की हानि कम होती है, इसलिए दुनियाभर में इस अमेरिकी ड्रोन की डिमांड ज्यादा रहती है। हालांकि, ये सबको आसानी से नहीं मिल सकता है। इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस जब इजाजत देता है, तभी इसे किसी देश को दिया जा सकता है।

अमेरिकी सेनाओं की रक्षक रहे इस प्रीडेटर ड्रोन ने इस्लामिक स्टेट के लीडर अबु बकर अल बगदादी और उसके सैन्य कमांडर मोहम्मद आतिफ को मौत के घाट उतार दिया था। ये सभी ड्रोन से किए गए मिसाइल हमलों में मारे गए थे। जनवरी, 2020 में ईरान में रसूखदार जनरल कासिम सुलेमानी को इसी अमेरिकी ड्रोन ने उड़ा दिया था। इसके अलावा, कई अलकायदा लीडर भी प्रीडेटर ड्रोंस के हमलों में मारे गए थे। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के अनुसार, यह शिकारी ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई से सीमाओं की निगहबानी कर सकता है। 950 शाफ्ट हॉर्सपावर (712 किलोवाट) के इंजन से यह ड्रोन तेज गति से चलता है। अमेरिकी फर्म के अनुसार, प्रीडेटर ड्रोन या रीपर को मुख्य रूप से जमीन या समुद्र पर मल्टी मिशन इंटेलिजेंस, निगरानी और टोह लेने के लिए बनाया गया है।

यह प्रीडेटर ड्रोन 40 घंटे तक लगातार आसमान में उड़ सकता है। यह एक बार में 442 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकता है। यह बाज की तरह अपने शिकार पर हमला कर सकता है। आसमान में इसके 66 फीट लंबे पंख इसे बेहद घातक बनाते हैं। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के दो वर्जन हैं। एक स्काई गार्जियन और दूसरा समुद्र की देखरेख करने वाला सी गार्जियन। यह अपने साथ 1,746 किलोग्राम वजन तक के बम और मिसाइलें ले जा सकता है। इसमें लगी मिसाइलों का निशाना इतना अचूक होता है कि यह जंगल में भी छिपे दुश्मनों को ध्वस्त कर सकता है। जमीन पर यह ज्यादा ऊंचाई वाले टार्गेट को नष्ट कर सकता है। समुद्र में बेहद गहराई तक मार कर सकता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में रहते हुए तालिबानी आतंकियों को मारने के लिए ऑपरेशन एनाकोंडा चलाया था। इसका इस्तेमाल 2002 में बंकरों में छिपे तालिबानियों को मारने में किया गया था। उस वक्त अमेरिका के एफ-15 और एफ-16 जैसे जंगी विमान भी इन बंकरों को नष्ट करने में विफल हो गए थे। तब यही प्रीडेटर ड्रोन काम आए थे।

भारत-अमेरिका के बीच 25,887 करोड़ रुपए (3.9 बिलियन डॉलर) की डील हुई। इसके तहत अमेरिका भारत को 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोंस देगा। इसमें भारतीय सेना और वायुसेना को 8-8 स्काई गार्जियन ड्रोंस तो भारतीय नौसेना को 15 सी-गार्जियन ड्रोन मिलेंगे।

आज हम आपको बताएंगे कि देश में कहां सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं! महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल में 2 बच्चियों से रेप के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। ठाणे पुलिस ने बताया कि आरोपी अक्षय शिंदे ने पुलिस का हथियार छीनकर गाड़ी में पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अक्षय शिंदे को गोली लगी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। इससे पहले हाल ही में सुल्तानपुर डकैती कांड के एक लाख के इनामी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर हुआ था। दोनों ही जगहों पर हुए एनकाउंटर के बाद से देश में इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। एनकाउंटर का देश में कैसे सिलसिला शुरू हुआ। कैसे यह चलन में आया, जानते हैं एनकाउंटर की पूरी कहानी। देश में पहला रिकॉर्डेड एनकाउंटर आजादी से बहुत पहले 1922 में रंपा विद्रोह के हीरो रहे अल्लूरी सीताराम राजू का किया गया था। जिन्हें अंग्रेजी राज की पुलिस ने मारा था। इस विद्रोह को मनयम विद्रोह भी कहा जाता है, जो तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनजातियों का विद्रोह था। यह विद्रोह मद्रास प्रेसीडेंसी में गोदावरी जिले में हुआ था। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह की शुरुआत अगस्त, 1922 में हुई थी, जो राजू की मुठभेड़ में मौत यानी मई, 1924 में खत्म हो गई थी। उस वक्त ब्रिटिश पुलिस को राजू को पकड़ने में करीब 40 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। कई महीने तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार राजू को आंध्र के जंगल में पकड़ लिया गया और उन्हें पेड़ से बांध दिया गया। फिर पुलिस टीम ने दूर से उन पर तड़ातड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी।

आजादी से पहले हैदराबाद के निजाम ने कई आंदोलनों को दबान और अपने खिलाफ विद्रोह करने वाले लोगों का पुलिस एनकाउंटर करवाया था। 1947 में आजादी के बाद आंध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना राज्य के गठन को लेकर कई आंदोलन हुए। कई रिपोर्टों के अनुसार, तेलंगाना आंदोलन में शामिल लोगों का राज्य सरकार ने पुलिस का सहारा लेकर कत्लेआम करवाया। माना जाता है कि पुलिस एनकाउंटर में 3,000 लोगों को मार डाला गया। 60 के दशक के बाद से तेलंगाना के गठन तक एनकाउंटर आम ट्रेंड में रहा। पंजाब में जब आतंकवाद पनप रहा था तो उस दौर में एनकाउंटर शब्द काफी चर्चा में रहा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यूपी में 20 मार्च, 2017 से लकर 5 सितंबर, 2024 के बीच 12,964 एनकाउंटर हुए हैं। इनमें से 207 अपराधियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ में पुलिस के भी 17 लोगों को भी जान गंवानी पड़ी थी। औसतन हर 13 दिन में एक अपराधी को एनकाउंटर में मौत की नींद सुलाया गया। इन सात सालों से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अनुसार, भारत में बीते 6 साल में 813 लोगों के एनकाउंटर हुए यानी उन्हें पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। अप्रैल, 2016 के बाद से 2022 तक औसतन हर तीन दिन पर एक एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। कोरोना काल के दौरान मुठभेड़ के मामले कम देखे गए। 2019-20 में यह 112 था, जो 2020-21 में घटकर 82 रह गया। हालांकि, इसके बाद एनकाउंटर में 69.5 फीसदी यानी 139 केस की बढ़ोतरी हुई। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत के अनुसार, एनकाउंटर किलिंग 20वीं सदी से ज्यादा चलन में आया। खासतौर पर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गाजियाबाद शहरों में हुई पुलिसिया मुठभेड़ के बाद से यह ज्यादा सुना और देखा गया। ज्यादातर एनकाउंटर अंडरवर्ल्ड और बेरहम हत्यारों के ही होते थे। बाद में इनमें कुछ और इजाफा हुआ। इसमें कई मुठभेड़ फर्जी एनकाउंटर थे तो कई विवादों में फंस गए थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अनुसार, फर्जी एनकाउंटर्स के मामले सबसे ज्यादा 2002 से 2013 तक हुए।

2016 से लेकर 2022 तक सबसे ज्यादा एनकाउंटर नक्सल प्रभावित इलाके छत्तीसगढ़ में हुए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 110, असम में 79, झारखंड में 52 मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। लद्दाख इकलौता है, जहां इन वर्षों में कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, केरल ऐसे राज्य हैं, जहां बेहद मामूली संख्या में एनकाउंटर हुए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यूपी में गैर सरकारी मिशन, जिसे ऑपरेशन लंगड़ा कहा जाता है, इसमें एनकाउंटर को बड़ी संख्या में अंजाम दिया गया। 8,472 एनकाउंटर्स में से 3,300 अपराधी घायल हुए। यानी मुठभेड़ के दौरान इनके पैरों में गोली मारी गई। बाद में एनकाउंटर को शूटआउट, खल्लास जैसे शब्दों से भी नवाजा जाने लगा।

ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर सबसे ज्यादा भारत में ही होते हैं। पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर एनकाउंटर होते हैं। ह्यूमन राइट वॉच की 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में पुलिस एनकाउंटर्स में 2,108 एनकाउंटर हुए, जिसमें 7 महिलाएं और 6 बच्चे भी थे। इन एनकाउंटर्स में से सबसे ज्यादा 696 कराची में हुए। इसके बाद सबसे ज्यादा एनकाउंटर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में एनकाउंटर्स को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान में 2014 से 2018 के बीच 3,345 एनकाउंटर हुए।

सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत कहते हैं कि एनकाउंटर या ज्यूडिशियल किलिंग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, हर व्यक्ति को जीवन जीने का मूल अधिकार है। हालांकि, इंडियन पीनल कोड, 1860 के अनुसार, अभी तक सेक्शन 96-106 में कहा गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में एनकाउंटर को अपराध की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। यह कानून देश के हर नागरिक पर लागू होता है, चाहे वो पुलिस हो या आम आदमी। अगर आत्मरक्षा में किसी की जान चली जाती है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। बशर्ते यह साबित हो जाए कि हत्या में किसी तरह का कोई मोटिव नहीं था। पुलिस को भी अगर कोई अपराधी भाग रहा है या गोली चला रहा है तो उसे घायल करने का अधिकार है।