हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कहे जाने वाले श्री कर्पूरी ठाकुर जी, लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह एवं पीवी नरसिंहराव को भारत रत्न देने की बात कही थी, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सामंजस स्थापित होने लगा है…. लेकिन एक सवाल इसी बीच यह उठता है कि आखिर भारत रत्न किसे दिया जाता है? उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या-क्या सुविधा मिलती है? तो आज हम इसी संदर्भ में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं!

आपको बता दें कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्‍यता देने के लिये दिया जाता है…. यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्‍य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाजसेवी को दिया जाता है… बता दें कि भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी, 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी…. उस समय सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था…. बता दें कि 1954 में ये सम्मान केवल जीवित रहते ही दिया जाता था, लेकिन 1955 के बाद मरणोपरांत भी भारत रत्न दिये जाने का प्रावधान जोड़ा गया… भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर की जाती है. यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है…. आई अब आपको बताते हैं कि भारत रत्न के लिए सम्मानप्राप्ती को चुनने की प्रक्रिया क्या होती है… तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत रत्न सम्मान के लिए चुने जाने की प्रक्रिया पद्म पुरस्कारों से अलग होती है. इसमें भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफ़ारिश राष्ट्रपति को करते हैं…. भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं होती…. कोई भी व्यक्ति जाति, पेशा, पद या लिंग के आधार पर अंतर किए बिना इस पुरस्कार के लिए योग्य माना जा सकता है…. बता दें कि एक साल में सिर्फ़ तीन भारत रत्न ही दिए जाते हैं. साथ ही ये भी ज़रूरी नहीं कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाए…. अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है. आख़िरी बार ये सम्मान साल 2019 में दिया गया था…. 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख मरणोपरांत, कला क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका मरणोपरांत और लोक-कार्य के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था….आइए अब आपको बताते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या-क्या मिलता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाणपत्र और एक मेडल दिया जाता है. इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती, इसे पाने वालों को सरकारी महकमे सुविधाएं मुहैया कराते हैं. उदाहरण के लिए भारत रत्न पाने वालों को रेलवे की ओर से मुफ़्त यात्रा की सुविधा मिलती है.. भारत रत्न पाने वालों को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता मिलता है…. सरकार वॉरंट ऑफ़ प्रेसिडेंस में उन्हें जगह देती है. जिन्हें भारत रत्न मिलता है उन्हें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उपप्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है…. वॉरंट ऑफ़ प्रेसिडेंस का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है…. राज्य सरकारें भारत रत्न पाने वाली हस्तियों को अपने राज्यों में सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं…. इस सम्मान को अपने नाम से पहले या बाद में जोड़ा नहीं जा सकता. हालांकि, इसे पाने वाले अपने बायोडेटा, लेटरहेड या विज़िटिंग कार्ड जैसी जगहों पर ये लिख सकते हैं कि – ‘राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित’ या ‘भारत रत्न प्राप्तकर्ता’….

आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत रत्न कैसा दिखाई दिखता है? तो आपको बता दे कि मेडल में तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लैटिनम का चमकता सूर्य बना हुआ होता है… पत्ते का किनारा भी प्लैटिनम का होता है. इसके नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है….इसके पीछे की तरफ़ अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा होता है! तो यह है हमारे देश का सबसे सम्मानीय पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार… आपको भारत रत्न पुरस्कार और उसे प्राप्त करने की विधि के बारे में जानकारी पाकर कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा!

हाल ही में हमारे देश के द्वारा 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया… इस दौरान कई प्रकार की झांकियां कर्तव्य पथ पर नजर आई, साथ ही साथ इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी उपस्थित रहे… लेकिन एक सवाल कि आखिर इन मुख्य अतिथियों का चयन कौन करता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है? तो आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं!

आपको बता दें कि देश इस बार अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व को खास बनाने के लिए इस बार कई बदलाव किए गए। जहां गणतंत्र दिवस की थीम महिलाओं को केंद्र में रखते हुए बनाई गई तो वहीं परेड और झाकियों में भी महिला प्रतिनिधित्व रहा। इस बार के समारोह के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्य अतिथि रहे। इससे पहले 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी हमारे मुख्य अतिथि थे। यानी हर साल हर देश के प्रमुख को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में चुना जाता है… आइए अब आपको बताते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे निभाई जाती है? तो आपको बता दें कि यह प्रक्रिया आयोजन से करीब छह महीने पहले शुरू हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विदेश मंत्रालय शामिल रहता है। किसी भी देश को निमंत्रण देने के लिए सबसे पहले यह है देखा जाता है कि भारत और संबंधित अन्य राष्ट्र के बीच मौजूदा संबंध कितने अच्छे हैं। इसका निर्णय देश के राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और वाणिज्यिक हितों को भी केंद्र में रख कर लिया जाता है। पहले विदेश मंत्रालय संभावित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करता है और फिर इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है। इसके बाद संबंधित मुख्य अतिथि की उपलब्धता देखी जाती है। अगर उनकी उपस्थिति उपलब्ध हैं तो भारत आमंत्रित देश के साथ आधिकारिक संचार करता है। जानकारी के लिए बता दें कि 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह से ही इसमें मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करने की शुरुआत हुई थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के पहले मुख्य अतिथि थे।  आइए अब आपको बताते हैं कि हमारे देश के मुख्य अतिथि कौन-कौन से देश रहे हैं? तो आपको बता दें कि इतिहास की तरफ देखें तो 1950-1970 के दशक के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन और पूर्वी ब्लॉक से जुड़े कई देशों को अतिथि बनाया। दो बार 1968 और 1974 में ऐसा हुआ जब भारत ने एक ही गणतंत्र दिवस पर दो देशों देशों के मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया गया। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के कारण कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया था। इंदिरा गांधी ने गणतंत्र दिवस से केवल दो दिन पहले यानी 24 जनवरी 1966 को शपथ ली थी। 2021 और 2022 में भी भारत में कोरोना महामारी के कारण कोई मुख्य अतिथि नहीं था। भारत ने सबसे ज्यादा 36 एशिया एशिआई देशों को समारोह में अतिथि बनाया है। इसके बाद यूरोप के 24 देश और अफ्रीका के 12 देश गणतंत्र दिवस में हमारे मेहमान बने हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका के पांच देश, उत्तरी अमेरिका के तीन और ओशिनिया क्षेत्र के एकलौते देश का भारत ने आतिथ्य किया है। बता दें कि 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत ने फ्रांस को अतिथि देश बनाया। यहां के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। परेड में फ्रांस की 95 सदस्यीय मार्चिंग टीम और 33 सदस्यीय बैंड दल ने भी शिरकत किया। भारतीय वायु सेना के विमानों के साथ एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान और फ्रांसीसी वायुसेना के दो राफेल लड़ाकू जेट ने भी फ्लाई-पास्ट में हिस्सा लिया। अतिथि देश का चयन रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही किया जाता है। यूं कहें कि गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि का निमंत्रण भारत और आमंत्रित व्यक्ति के देश के बीच मैत्रीपूर्ण सबंधों की मिशाल माना जाता है।

तो यह थी वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हमारा देश हर साल गणतंत्र दिवस पर अन्य देशों को मुख्य अतिथि बनता है…विदेश मंत्रालय शामिल रहता है। किसी भी देश को निमंत्रण देने के लिए सबसे पहले यह है देखा जाता है कि भारत और संबंधित अन्य राष्ट्र के बीच मौजूदा संबंध कितने अच्छे हैं। इसका निर्णय देश के राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और वाणिज्यिक हितों को भी केंद्र में रख कर लिया जाता है। पहले विदेश मंत्रालय संभावित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करता है और फिर इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है। इसके बाद संबंधित मुख्य अतिथि की उपलब्धता देखी जाती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा!

हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद कर दिया गया है… जिसके बाद कई सवाल उठने लगे कि आखिर व्यापारी वर्ग एवं सामान्य वर्ग का क्या होगा? जिन लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की हुई है, आखिर उनका क्या होगा? जिनके अकाउंट में पैसे हैं, उनका क्या होगा? और 29 फरवरी बाद क्या पेटीएम पूरी तरह बंद हो जाएगा या नहीं? तो आज हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं!

आपको बता दें कि फिनटेक कंपनी पेटीएम के दिन खराब चल रहे हैं. निवेशकों के हजारों करोड़ डूब गए हैं. मामला ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है और आरोप भी गंभीर हैं. RBI के ऐलान के बाद एजेंसियां पेटीएम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर सकती है. लेकिन बड़ा सवाल लोगों के मन में ये बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पेटीएम अचानक से RBI की रडार पर आ गया… तो इसका जवाब देते हुए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि दिशा-निर्देशों की लगातार अनदेखी के कारण पेटीएम के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, उससे पहले paytm को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था। लेकिन लेकिन पेटीएम में कोई सुधार नहीं आया… आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेटीएम का नाम लिए बिना कहा कि यदि दिए गए समय के दौरान सभी चीजों का अनुपालन किया गया होता, तो केंद्रीय बैंक किसी विनियमन वाली इकाई के खिलाफ कार्रवाई क्यों करता।  यही नहीं दास ने कहा कि पेटीएम मामले को लेकर व्यवस्था के बारे में चिंता की कोई बात नहीं, हम केवल भुगतान बैंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जोर हमेशा आरबीआई के नियामकीय दायरे में आने वाली इकाइयों के साथ द्विपक्षीय गतिविधियों पर होता है। हमारा ध्यान इकाई को सही कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने पर होता है। उन्होंने कहा कि जब बैंक और NBFC प्रभावी कदम नहीं उठाते हैं, हम कारोबार से संबंधित पाबंदियां लगाते हैं। यानी यह की पेटीएम के द्वारा आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से यह सख्त कदम उठाया गया… आइए अब जानते हैं कि पेटीएम बंद होने से क्या-क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और उनके हल क्या है? तो आपको बता दें कि पेटीएम के उपभोक्ता 29 फरवरी के बाद भी एप पर मिलने वाली सभी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह बंद नहीं होगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा, कार्रवाई सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर की गई है। पेटीएम एप पर आरबीआई के निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं है।  यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक लगायी है… मतलब यह कि आप 29 फ़रवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में ना तो जमा कर सकते हैं, ना ही पैसा निकाल सकते हैं… साथ ही साथ पेटीएम वॉलेट का भी प्रयोग नहीं कर सकते एवं गाड़ियों पर लगने वाले फास्ट टैग का भी प्रयोग नहीं कर सकते… अब सवाल यह कि आखिर पेटीएम में किन-किन चीजों का प्रयोग हो सकता है… तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक बंद किया जा रहा है, ना कि पेटीएम एप…. पेटीएम एप जिस तरीके से चला था, वह वैसे ही चलता रहेगा… इसमें आप रिचार्ज, किसी भी प्रकार का बिल भुगतान, एवं संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं… इसके लिए आप पेटीएम से अपनी यूपीआई आईडी, किसी भी बैंक के अकाउंट से जोड़ सकते हैं और उसका भुगतान कर सकते हैं… आइए अब बताते हैं कि पहले और अब में क्या अंतर होने वाला है…. तो आपको बता दे कि पहले पेटीएम में पेटीएम पेमेंट बैंक से खाता जोड़ा जाता था.. लेकिन अब आप एसबीआई, सीबीआई या किसी अन्य बैंक से अपना खाता, पेटीएम से जोड़ सकते हैं और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं… पहले paytm वॉलेट चलता था, अब यह वॉलेट नहीं चलेगा… पहले गाड़ियों पर फर्स्ट टैग लग जाया करता था… लेकिन अब गाड़ियों पर पेटीएम का फास्टैग काम नहीं करेगा…. यानी सीधी से बात यह है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक बंद किया गया है, ना कि पेटीएम एप… यह जानकारी आपको कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा!

वर्तमान में साइबर ठगी से देश में स्पैम हो रहा है! भारत में प्रवर्तन निदेशालय ने एक आइरिश महिला की ओर से दी गई शिकायत पर जांच शुरू कर दी। इस शिकायत के आधार पर बिहार और पश्चिम बंगाल में कई तलाशी अभियान चलाए गए, जिसमें साइबर अपराधियों के एक गिरोह का पता चला। ये अपराधी, जिनमें ज्यादातर स्कूल ड्रॉपआउट लड़के हैं जो फर्राटेदार ब्रिटिश अंग्रेजी बोलते हैं, यूके और आयरलैंड में लोगों को ठग रहे थे। उनके काम करने का तरीका यह है कि वे लोगों के फोन और कंप्यूटर को दूर से नियंत्रित करते हैं और उनके बैंक खातों से करोड़ों रुपये अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते हैं।पटना, खड़गपुर और कोलकाता में तलाशी के दौरान, अपराधियों द्वारा संचालित एक 70 सीटों वाले कॉल सेंटर का पता चला। इस कॉल सेंटर ने कम से कम 40 लोगों को ठगा था। जांच तब शुरू हुई जब आयरिश महिला को आयरलैंड में ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता Eircom Telecom की ‘स्टेफ़नी’ नाम से किसी व्यक्ति का फोन आया। आरोपी, जिसकी बाद में नीतेश कुमार के रूप में पहचान हुई पटना के एक गेस्ट हाउस से काम कर रहा था। उसे अपने कमरे से भागने से पहले ही पकड़ लिया गया।

कोलकाता और खड़गपुर में आगे की तलाशी में पांच लैपटॉप, 16 मोबाइल हैंडसेट, 56 क्रेडिट/डेबिट कार्ड और 69 बैंक खाते जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, लगभग 2 करोड़ रुपये की नकदी भी मिली। ईडी ने बाद में आरोपी के बैंक खातों से 2.8 करोड़ रुपये जब्त किए। यह भी पता चला कि गिरोह का सरगना सागर यादव खड़गपुर में दो अवैध कॉल सेंटर चला रहा था। आरोपी पीड़ितों के बैंक खातों को उनके फोन/कंप्यूटर पर दूर से नियंत्रित करते थे और फिर पैसे को यूके और आयरलैंड में अपने विदेशी सहयोगियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर देते थे। ये सहयोगी तब पैसे निकालते थे और इसे वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत में ट्रांसफर करते थे। एक बार जब पैसा भारतीय बैंक खातों में पहुंच जाता था तब उन्हें नकद में निकाल लिया जाता था।

यह मामला पहली बार है जब विदेशों में दर्ज मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह अपराध दूसरे देश में किया गया था और बाद में आय को भारत में ट्रांसफर कर दिया गया था। ईडी ने अक्टूबर 2023 में एक ईसीआईआर दर्ज किया, जो पुलिस प्राथमिकी के समकक्ष है, जब इसे सीबीआई के माध्यम से आयरिश अधिकारियों द्वारा भारत भेजा गया था। यही नहीं लोन सेटलमेंट के नाम पर एक महिला से साइबर ठगी के आरोप में रोहिणी साइबर पुलिस ने नोएडा, गाजियाबाद से तीन ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान गाजियाबाद निवासी 23 वर्षीय सुमित कुमार, 24 वर्षीय अंकित कुमार और नोएडा निवासी 23 वर्षीय अंकित कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात के लिए इस्तेमाल मोबाइल फोन, एक चेक बुक, एक पासबुक जब्त की है।

पुलिस अफसर के मुताबिक, रोहिणी सेक्टर 4 निवासी अनीता ने 62,000 की साइबर ठगी के बारे में शिकायत दी थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके मोबाइल पर एक दिन मेसेज आया। दावा किया कि वह लोन की ईएमआई का भुगतान करने में विफल रही हैं और इसके लिए कंपनी की तरफ से टीम घर पर विजिट करेगी। पीड़िता नहीं चाहती थी कि कोई उनके घर आए। इसलिए, अमाउंट का भुगतान ऑनलाइन करने का अनुरोध किया। इस पर कथित आरोपी ने एकमुश्त भुगतान करके अपना लोन 62000 चुकाने को कहा। उसने बैंक डिटेल भी शेयर की। पीड़िता ने यह रकम ट्रांसफर कर दी। पीड़िता ने जेस्ट मनी की हेल्पलाइन से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला है। जिसके बाद पीड़िता को ठगी का अहसास हुआ। मामले में रोहिणी साइबर सेल ने मामला दर्ज किया। जांच शुरू की। पुलिस ने उन खातों के मनी ट्रेल की डिटेल खंगाली जिसमें पैसा भेजा गया था। पता चला कि यह पैसा गाजियाबाद निवासी सुमित कुमार नाम के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। टीम ने केस की तफ्तीश करते हुए गाजियाबाद से सुमित और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में पता चला कि अंकित शर्मा एक कॉल सेंटर में काम करता था और उसके पास ग्राहकों के बारे में जानकारी थी। वह उनसे वॉट्सऐप पर चैट करता था और उन्हें उनकी बकाया लोन के एकमुश्त निपटान का विकल्प देता था। इसके बाद उन्हें समझाने के बाद दिए गए बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहता था। उसका सहयोगी सुमित कुमार भी पीड़ितों से अपने बैंक खाते में पैसे लेता था। मामले में अब तक चार अन्य पीड़ितों की भी पहचान हो चुकी है। पुलिस पता लगा रही है कि और कितनों को आरोपियों ने इसी तरह ठगा है।

हाल ही में दिल्ली में एक कथालोक उत्सव हुआ था! हम सब का बचपन दादी-नानी की कहानियां सुनकर बीता है। लेकिन कहानी सुनाने की विधा सिर्फ बचपन तक ही सीमित नहीं है। यह कला की एक अलग विधा है, जो किस्सागोई के नाम से दुनियाभर में जानी जाती है। किस्सागोई का एक ऐसा ही फलक गत शनिवार- रविवार को दिल्ली में नजर आया, जहां किस्सागोई पर आधारित दो दिन का उत्सव ‘कथालोक’ का आयोजन हुआ। उत्सव में नामचीन कथाकारों, साहित्य प्रेमियों और दास्तानगोई कहानी सुनाने की विधा की नई प्रतिभाओं के संगम का मंच बना। इस उत्सव का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग और समन्वय से ‘समय यान’ की ओर से किया गया। इस मौके पर अभिनेता और कलाकार आदित्य ओम ने कहानियों की परिवर्तनकारी भूमिका पर व्यक्तिगत अनुभव साझा किए। उत्सव में अपने खास फन के लिए जानी जाने वाली फौजिया दास्तानगो की उर्दू प्रस्तुति ‘दास्तान-ए-राम’, दानिश हुसैन की प्रस्तुति ‘तिलिस्मी दास्तानें’ और मनु सिकंदर ढींगरा की ओर से प्रस्तुत पंजाब की कालजयी प्रेम कथा ‘किस्सा हीर वारिस शाह’ की पेशकश हुई।

आयोजन के दौरान एक ओपन माइक सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें दर्शकों को अपनी कहानियां सुनाने का मौका दिया गया। इस दौरान एक प्रतियोगिता का आयोजन 75 कॉलेज स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। जिसमें तीन पुरस्कार भी दिए गए। उत्सव के दौरान एक ओपन सेशन का का आयोजन भी हुआ, जिसमें दर्शकों को अपनी कहानियां सुनाने का मौका मिला। इसमें बतौर विशिष्ट अतिथि बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भाग लिया, जहां उन्होंने उन्होंने भारतीय राजनीति के कुछ दिलचस्प किस्से सुनाए। वहीं रेडियो विधा से जुड़े जमशेद सिद्दीकी ने वैदिककल से लेकर आज तक की भारतीय संगीत यात्रा को एक कहानी रूप में पिरोकर पेश किया। जिसे संतूर वादक और संगीतकार पं अभय सोपोरी और उनकी टीम ने संगीत में ढाला। यही नहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में 50वां डांस फेस्टिवल की शुरुआत 20 फरवरी से हो रही है। यह 26 फरवरी तक चलेगा। इस बार खजुराहो में समृद्ध संस्कृति और विरासत के साथ-साथ रोमांच भी भरपुर मिलेगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत के उत्सव की शुरुआत खजुराहो नृत्य महोत्सव के रूप में होने जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बुंदेलो की धरती पर देशभर से पधारने वाले प्रतिष्ठित लोक नर्तक अपनी घुंघरुओं की झंकार और कदमताल से छटा बिखेरेंगे। इसमें अब तक भारत की सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों के कलाकार अपनी नृत्यों की प्रस्तुतियां दे चुके हैं। इस वर्ष भी देश के ख्यातिलब्ध प्रतिष्ठित कलाकार शिरकत कर रहे हैं।1975 में शुरू हुआ खजुराहो नृत्य महोत्सव इस वर्ष अपना स्वर्ण जंयती वर्ष मना रहा है। इस उपलब्धि को खास और यादगार बनाने के लिए कथक कुंभ का आयोजन किया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि 20 फरवरी को 1500-2000 कलाकार सामूहिक रूप से कथक कुंभ में भाग लेंगे। वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि खजुराहो डांस फेस्टिवल को शुरू करने का उद्देश्य शास्त्रीय नृत्यों का संरक्षण ही नहीं, शास्त्रीय नृत्य कला के जरिए परमोत्कर्ष की अनुभूति कला रसिकों को करवाने और इससे जुड़े सभी कलाकारों को प्रोत्साहित करना है। विश्व रिकॉर्ड के अलावा महोत्सव में पहली बार लयशाला का आयोजन होगा। इसमें भारतीय नृत्य शैलियों के अपनी विधा के श्रेष्ठ गुरूओं के साथ शिष्यों का संगम और कार्यशालाएं होंगी। शुक्ला ने कहा कि यह देश का अत्यंत ख्यातिलब्ध समारोह है।यही नहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में 50वां डांस फेस्टिवल की शुरुआत 20 फरवरी से हो रही है। यह 26 फरवरी तक चलेगा। इस बार खजुराहो में समृद्ध संस्कृति और विरासत के साथ-साथ रोमांच भी भरपुर मिलेगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत के उत्सव की शुरुआत खजुराहो नृत्य महोत्सव के रूप में होने जा रहा है। इसमें अब तक भारत की सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों के कलाकार अपनी नृत्यों की प्रस्तुतियां दे चुके हैं। इस वर्ष भी देश के ख्यातिलब्ध प्रतिष्ठित कलाकार शिरकत कर रहे हैं।

खजुराहो नृत्य समारोह में अब तक भारत की सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों जैसे भरतनाट्यम, ओडीसी, कथक, मोहिनीअटेम, कुचिपुड़ी, कथकली, यक्षगान, मणिपुरी आदि के युवा और वरिष्ठ कलाकार अपनी कला की आभा बिखेर चुके हैं।

इस बार का किसान आंदोलन पहले से बहुत अलग है! 2 साल बाद एक बार फिर किसान सड़कों पर उतरे हैं। किसानों के दिल्ली चलो विरोध मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को अंबाला में शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। शंभू बॉर्डर के पास उस समय स्थिति बिगड़ गई जब किसानों ने सीमेंट से बने अवरोधक हटाने के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल किए। ये अवरोधक प्रदर्शनकारी किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए घग्गर नदी पुल पर हरियाणा पुलिस द्वारा बैरिकेड के हिस्से के रूप में रखे गए थे। हरियाणा पुलिस ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों पर पथराव कर रहे हैं। सरकार के साथ सोमवार रात बैठक में जब कोई बात नहीं बनी तब किसान यूनियन ने दिल्ली कूच जारी रखने का ऐलान किया। किसानों का यह विरोध प्रदर्शन 2020-21 के साल भर चले आंदोलन से इस बार कैसे अलग है। 250 से अधिक किसान संगठनों ने पंजाब से विरोध का आह्वान किया है। इनमें से करीब 100 यूनियन का समर्थन हासिल करने वाला किसान मजदूर मोर्चा KMM और अन्य 150 संगठनों का मंच संयुक्त किसान मोर्चा गैर-राजनीतिक शामिल है। ये किसान कई मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं।

दिसंबर 2023 के अंत में इन दो संगठनों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया था। किसानों का नेतृत्व इस बार दूसरे किसान नेता कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा गैर-राजनीतिक मूल संयुक्त किसान मोर्चा SKM से जुलाई 2022 में टूटकर बना एक गुट है। इसके समन्वयक जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, जो पंजाब स्थित भारतीय किसान यूनियन BKU सिधुपुर के अध्यक्ष हैं। सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से फसल मूल्य निर्धारण, किसानों और मजदूरों का पूरा कर्ज माफ, 2021 दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान जिन किसानों की जान चली गई उनको मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी, किसानों और मजदूरों को पेंशन!2013 जमीन अधिग्रहण अधिनियम का लागू होना किसानों की लिखित सहमति और 4 गुना मुआवजा, लखीमपुर खीरी कांड के अपराधियों को सजा, WTO से भारत की वापसी, बिजली संशोधन विधेयक 2020 रद्द हो, मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग! नकली बीज, कीटनाशक, उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड और जुर्माना, योजना के तहत साल में 200 दिन का रोजगार 100 के बजाय, 700 रुपये दैनिक मजदूरी, और योजना को कृषि से जोड़ा जाए। जल, वनों और भूमि पर आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित करें!

बता दे कि सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है कि 6 फरवरी को कृषि मंत्रालय को ईमेल भेजकर किसानों ने अपनी मांगें रखी थीं। 8 फरवरी को सरकार ने 10 किसान नेताओं से चंडीगढ़ में मुलाकात की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। संयुक्त किसान मोर्चा SKM से जुलाई 2022 में टूटकर बना एक गुट है। इसके समन्वयक जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, जो पंजाब स्थित भारतीय किसान यूनियन BKU सिधुपुर के अध्यक्ष हैं। सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से फसल मूल्य निर्धारण, किसानों और मजदूरों का पूरा कर्ज माफ, 2021 दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान जिन किसानों की जान चली गई उनको मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी, किसानों और मजदूरों को पेंशन!पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बैठक में मध्यस्थता की थी। दूसरी बैठक सोमवार में मुख्यमंत्री मान शामिल नहीं थे। इस बैठक में 26 किसान नेताओं ने 3 मंत्रियों से मुलाकात की पर कोई समझौता नहीं हुआ। सरकार के साथ सोमवार रात बैठक में जब कोई बात नहीं बनी तब किसान यूनियन ने दिल्ली कूच जारी रखने का ऐलान किया। किसानों का यह विरोध प्रदर्शन 2020-21 के साल भर चले आंदोलन से इस बार कैसे अलग है। 250 से अधिक किसान संगठनों ने पंजाब से विरोध का आह्वान किया है। इनमें से करीब 100 यूनियन का समर्थन हासिल करने वाला किसान मजदूर मोर्चा KMM और अन्य 150 संगठनों का मंच संयुक्त किसान मोर्चा गैर-राजनीतिक शामिल है। ये किसान कई मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं।आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने किसानों को समर्थन दिया है। सोमवार बातचीत बेनतीजा रही और बैठक में कोई हल नहीं निकला। इस मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने दिल्ली कूच जारी रखने का ऐलान कर दिया। वहीं किसानों को रोकने के लिए हरियाणा ने पंजाब से लगती सीमाओं को सील कर दिया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। किसान शंभू बॉर्डर तक पहुंचे हैं जहां उन्हें रोकने की कोशिश हरियाणा पुलिस की ओर से जारी है।

हाल ही में विपक्ष के INDIA गठबंधन को बड़े-बड़े झटके लग चुके हैं! लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. को लगातार झटके लग रहे। बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट करने की सबसे पहले पहल करने वाले नीतीश कुमार के अलग होने के झटके से गठबंधन उबरा भी नहीं था कि आरएलडी के जयंत चौधरी भी विपक्ष के लिए बेगाने हो गए। ये झटके तो पुराने हो गए। पिछले 24 घंटे में ही ऐसे 3 सियासी घटनाक्रम हो चुके हैं जो इशारा करते हैं कि विपक्ष की हालत कितनी खराब है। विपक्ष की सबसे बड़ी नेता और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा के बजाय राज्यसभा से संसद में जाने का फैसला किया है। राजस्थान से पर्चा भरने के अगले दिन गुरुवार को उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र यूपी के रायबरेली की जनता के नाम एक बड़ा ही भावुक खत लिखा। उनके इस फैसले से रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ता निश्चित तौर पर निराश होंगे। इसीलिए सोनिया ने खत में उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि स्वास्थ्य कारणों से वह लोकसभा चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं। हालांकि, उन्होंने जिस तरह ये कहा कि रायबरेली के बिना उनका परिवार अधूरा है, उससे ये अटकलें जरूर लगने लगी हैं कि अब उनकी जगह पर उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। सोनिया गांधी का रायबरेली से हटना सियासी लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। पूरे राज्य में लोकसभा की एक यही तो सीट थी जो कांग्रेस के खाते में थी। 2019 के चुनाव में यूपी में गांधी परिवार को एक और मजबूत गढ़ अमेठी कांग्रेस के हाथ से छिन चुका है। वहां राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति इरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने पर बीजेपी कह रही है कि उनको भी रायबरेली में ‘2019 के अमेठी’ दोहराए जाने का डर था यानी हार का डर था। हालांकि, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं तो वहां निराश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश आ सकता है।

गुरुवार को ही एक अन्य घटनाक्रम विपक्षी गठबंधन और खासकर कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाला रहा। नैशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने ये कहकर चौंका दिया कि उनकी पार्टी लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी और उन्हें बीजेपी की अगुआई वाले एनडीए से भी कोई परहेज नहीं है। हालांकि, उनके इस बयान के बाद उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने सफाई दी कि नैशनल कॉन्फ्रेंस विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. का हिस्सा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत अभी चल रही है। नैशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की 6 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर लड़ना चाहती है। वह चाहती है कि कांग्रेस सिर्फ जम्मू रीजन की सीटों पर लड़े लेकिन ग्रैंड ओल्ड पार्टी जम्मू के साथ-साथ कश्मीर में भी एक सीट या फिर लद्दाख से भी चुनाव लड़ना चाहती है। वैसे भी विपक्षी गठबंधन अबतक कागजों में ही दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी ने कांग्रेस समेत बाकी पार्टियों को एक भी सीट नहीं देने का ऐलान कर रखा है। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सभी 13 सीटों पर लड़ने का एकतरफा ऐलान कर रखा है। इतना ही नहीं, पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटों में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने का ऐलान किया है जो उसे मंजूर नहीं है।

महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुआई वाली एनसीपी को ही ‘असली एनसीपी’ करार दिया है। उन्होंने शरद पवार गुट की तरफ से अजीत गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया। स्पीकर ने अपने फैसले में कहा कि अजीत पवार की पार्टी ही असली एनसीपी है लिहाजा उसके विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। इससे पहले चुनाव आयोग फैसला कर ही चुका है कि एनसीपी पर अजीत पवार का ही नियंत्रण रहेगा। आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर अजीत पवार के दावे को सही पाया है। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार को अपनी नई पार्टी के लिए नया नाम ‘एनसीपी शरद चंद्र पवार’ रखा है। एनसीपी की तरह ही महाराष्ट्र में शिवसेना भी दो फाड़ हो चुकी है। स्पीकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुआई वाले धड़े को ही असली शिवसेना माना है। उद्धव ठाकरे की अगुआई वाले धड़े का नाम अब शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे है।

हाल ही में माधव भंडारी के बेटे ने बीजेपी के लिए एक बयान दिया है! राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है। शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। महाराष्ट्र की छह सीटों के लिए सात नामांकन दाखिल किए गए। बीजेपी की ओर से अशोक चव्हाण, अजित गोपछड़े, मेधा कुलकर्णी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से प्रफुल्ल पटेल, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से मिलिंद देवड़ा मैदान में उतरे हैं। वहीं कांग्रेस ने चंद्रकांत हंडोरे को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की ओर से कई नामों पर चर्चा हुई। इनमें विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, माधव भंडारी, हर्षवर्द्धन पाटिल और अन्य शामिल हैं। इस बार भी माधव भंडारी के नाम पर चर्चा हुई लेकिन उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की गई। इस मुद्दे को लेकर माधव भंडारी के बेटे चिन्मय भंडारी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने पार्टी में अपने पिता के योगदान को पेश किया और कहा कि उनके नाम पर 12 बार चर्चा हुई लेकिन उन्हें नामांकन नहीं मिला। चिन्मय भंडारी ने पोस्ट में साफ किया है कि यह व्यक्तिगत है। माधव भंडारी 1975 में जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद 1980 में बीजेपी का गठन हुआ। अब उनकी उम्र लगभग 50 साल बताई जा रही है। इन 50 सालों के दौरान माधव भंडारी ने महाराष्ट्र के अलग-अलग संगठनों को खड़ा करने का काम किया। हजारों लोगों, सैकड़ों गांवों की मदद की।

चिन्मय ने बताया कि माधव भंडारी ने सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ मोर्चा संभाला। आम लोगों के मुद्दों को उठाया। 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने चुनौतियों का सामना करने और उन्हें सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। चिन्मय भंडारी ने कहा है कि उन्होंने राज्य के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और कई किताबें लिखीं। हालांकि इस पूरे समय में वह लाइमलाइट से दूर रहे।

सिंधुदुर्ग में एक घर के लिए बिजली कनेक्शन के मामले में चिन्मय भंडारी का कहना है कि उन्होंने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया है। चिन्मय भंडारी ने कहा कि मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूं। चिन्मय ने बताया कि माधव भंडारी ने इस पूरे घटनाक्रम पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने उस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, जिसके लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया। इसके बाद भी उन्होंने पार्टी के लिए काम करना बंद नहीं किया। चिन्मय भंडारी ने कहा कि मैंने कुछ लोगों को, जिन्हें पार्टी ने मंत्री और सांसद बनाया, यह कहते हुए देखा है कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है। वह 90 के दशक के अंत में सिंधुदुर्ग जिला परिषद के उपाध्यक्ष थे, तो हमारा घर शहर के बाहर था। वहां से बिजली ग्रिड एक किलोमीटर दूर था। इसलिए उन्होंने 18 महीने तक इंतजार करना चुना। हम उस अवधि में बिना बिजली के रहे। चिन्मय ने कहा कि यह हाल तब का है जब वह सड़कें बना रहे थे और कई अन्य गांवों में बिजली पहुंचा रहे थे। चिन्मय भंडारी ने कहा कि मेरे जीवन में 12 बार विधानसभा या राज्यसभा चुनाव के दौरान पिता का नाम चर्चा में आया लेकिन उन्हें नामांकन नहीं मिला। उन्होंने यह भी साफ किया कि पार्टी नेतृत्व इस पर सवाल नहीं पूछना चाहता।

चिन्मय ने बताया कि माधव भंडारी ने इस पूरे घटनाक्रम पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने चुनौतियों का सामना करने और उन्हें सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। चिन्मय भंडारी ने कहा है कि उन्होंने राज्य के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और कई किताबें लिखीं। हालांकि इस पूरे समय में वह लाइमलाइट से दूर रहे।महीने तक इंतजार करना चुना। हम उस अवधि में बिना बिजली के रहे। चिन्मय ने कहा कि यह हाल तब का है जब वह सड़कें बना रहे थे और कई अन्य गांवों में बिजली पहुंचा रहे थे। चिन्मय भंडारी ने कहा कि मेरे जीवन में 12 बार विधानसभा या राज्यसभा चुनाव के दौरान पिता का नाम चर्चा में आया लेकिन उन्हें नामांकन नहीं मिला। उन्होंने यह भी साफ किया कि पार्टी नेतृत्व इस पर सवाल नहीं पूछना चाहता।उन्होंने उस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, जिसके लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया। इसके बाद भी उन्होंने पार्टी के लिए काम करना बंद नहीं किया। चिन्मय भंडारी ने कहा कि मैंने कुछ लोगों को, जिन्हें पार्टी ने मंत्री और सांसद बनाया, यह कहते हुए देखा है कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑपरेशन लोटस के बारे में भी बड़े बयान दिए हैं! दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, ‘अन्य प्रदेशों में जैसे देखा जा रहा है कि पार्टियां गिराई जा रही हैं, AAP के सभी नेताओं को इन्होंने भाजपा गिरफ्तार कर लिया है, इन्हें भाजपा पता है कि ये लोग दिल्ली में चुनाव जीत नहीं सकते हैं, जनता को हम पर विश्वास है और इनका प्रयास सफल नहीं रहा। जनता को दिखाने के लिए कि हमारा एक भी विधायक नहीं टूटा, मैं विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।’ प्रस्ताव पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही कल शनिवार तक के लिए स्थगित की गई। सदन की कार्यवाही कल होगी और विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा, ‘मेरे पास दो MLA आए और उन्होंने बताया कि BJP ने उन्हें कहा है कि आपके मुख्यमंत्री को हम कुछ दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, हमने 21 विधायकों से बात कर ली है उन्होंने 25-25 Crore का ऑफर दिया है और कहा है कि उन्हें अपनी पार्टी से चुनाव भी लड़वा देंगे।’ केजरीवाल ने कहा, ‘इन्होंने कई बार Operation Lotus की कोशिश की और इस बार भी हमारे सभी विधायकों ने मना कर दिया है।’ केजरीवाल ने कहा, ‘ये तथाकथित शराब घोटाला कोई घोटाला नहीं। मकसद केवल येन,केन, प्रकारेन दिल्ली सरकार गिराना है। घोटाले की खबरें बनाकर उसकी आड़ में सारे AAP के नेता गिरफ्तार कर लिए। लेकिन ये भी प्रयास इनका सफल नहीं रहा। हमारा एक भी MLA नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे MLA आज भी हमारे साथ हैं।’

इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, ‘विधानसभा में आज मैं विश्वास मत रखूंगा।’ हालांकि केजरीवाल सरकार के खिलाफ विपक्ष ने कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं रखा है। अचानक केजरीवाल के इस पोस्ट से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। दरअसल बीजेपी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिश का आरोप लगा चुके अरविंद केजरीवाल ने यह दांव ऐसे समय पर चला है जब दिल्ली पुलिस उनसे सबूत मांग रही है। ऐसी चर्चा हैं कि केजरीवाल ने AAP के विधायकों की एकजुटता दिखाने के लिए यह फैसला लिया है। इससे पहले आज उपराज्यपाल के अभिभाषण में बाधा डालने को लेकर बीजेपी के 7 विधायकों को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र मार्च के पहले सप्ताह तक बढ़ाया जा चुका है।

उपराज्यपाल के अभिभाषण में बाधा डालने को लेकर बीजेपी के सात विधायकों को शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। बीजेपी के विधायकों ने गुरुवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान कई बार व्यवधान डाला था क्योंकि वे अरविंद केजरीवाल सरकार को निशाना बनाना चाहते थे। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने व्यवधान का मामला विशेषाधिकार समिति को भी भेज दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग को लेकर सदन में प्रस्ताव रखा, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया।

पांडे ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने गुरुवार को योजनाबद्ध तरीके से उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित किया, जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची। उन्होंने कहा, ‘यह अभूतपूर्व और दुर्भाग्यपूर्ण था।’ उन्होंने नियम पुस्तिका पढ़ते हुए कहा कि विपक्षी सदस्यों के आचरण से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। विधानसभाध्यक्ष गोयल ने पांडे के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की बात कही। समिति की रिपोर्ट आने तक नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी को छोड़कर बीजेपी के सात सदस्यों को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद गोयल ने सात विधायकों मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेई, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता को सदन के कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा। नेता प्रतिपक्ष बिधूड़ी विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। गोयल ने गुरुवार को बजट सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान बार-बार बाधा पहुंचाने के लिए बीजेपी विधायकों को मार्शल के माध्यम से सदन से बाहर भेज दिया था।

विधानसभा के अधिकारियों ने बताया था कि सक्सेना ने जब अपना अभिभाषण शुरू किया और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया तो बीजेपी विधायक व पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के वित्तपोषण का मुद्दा उठाते हुए उन्हें रोक दिया। बीजेपी के अन्य विधायकों ने अभिभाषण के दौरान पानी की कमी, आयुष्मान भारत योजना को लागू न करने, अस्पतालों की खराब स्थिति और बिजली दरों को लेकर अभिभाषण में बाधा पहुंचाई।

हाल ही में सीएम केजरीवाल ने सरकार के लिए बड़े-बड़े बयान दे दिए हैं! दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया है। अब उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान उन्होंने सदन में कहा कि हमें पता चला कि हमारे विधायकों को बीजेपी ने संपर्क किया है। यह कई ऑपरेशन लोटस कर चुके हैं। हालांकि, हमारी जानकारी के हिसाब से पार्टी के सभी 21 विधायकों ने उन्हें मना कर दिया। हमारा एक भी विधायक नहीं टूटा। इसी के साथ मैं विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव रखते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आम आदमी पार्टी के दो विधायक आए। दोनों ही विधायक अलग-अलग दिए आए। दोनों ने एक ही बात कही कि ये बीजेपी वाले आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा कि देखो थोड़े दिन बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद हमने 21 विधायकों से संपर्क किया है, वो मान गए पार्टी छोड़ने के लिए औरों से भी संपर्क कर रहे हैं। 25 करोड़ रुपये देंगे। तुम भी आ जाओ पार्टी में अपनी टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। और भी कुछ चाहिए हो तो बता दो। दोनों विधायकों ने बताया कि हमने तो उन्हें मना कर दिया।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने फिर एक-एक एमएलए से अलग-अलग संपर्क किया। फोन के जरिए बात की तो पता चला 21 तो नहीं नहीं पर सात विधायकों से बीजेपी वालों ने संपर्क किया था। इतने सालों में इन्होंने कई ऑपरेशन लोटस कर चुके थे। एक और ऑपरेशन लोटस करने की प्लानिंग थी लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से सभी 21 विधायकों ने उन्हें मना कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में आगे कहा कि जाहिर तौर पर जो तथाकथित यह शराब घोटाला कोई घोटाला नहीं है। इन्होंने कोई जांच नहीं करनी। अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं ये पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकार गिरा रहे, केवल झूठे-झूठे केस करके इनका मकसद केवल येन-केन प्रकारेण दिल्ली की सरकार गिराना है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर अटैक करते हुए कहा कि घोटाले की खबरें बनाकर उसकी आड़ में AAP नेताओं गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इनका प्रयास सफल नहीं रहा। हमारा एक भी MLA नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे MLA आज भी हमारे साथ हैं। बीजेपी को ये पता है कि दिल्ली में चुनाव तो जीत नहीं सकते। पूरी जिंदगी में भी ये दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते। केजरीवाल ने आगे कहा कि अब चुनाव नहीं जीत सकते तो किसी भी तरह से सरकार गिरा के अपनी सरकार बना लो यहां पर। लेकिन ऊपर वाले की दया है हम पर, जनता का विश्वास है कि प्रयास इनका सफल नहीं रहा। ये देखने के लिए और जनता को दिखाने के लिए कि हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा।

सारे विधायक हमारे साथ हैं, इसी के साथ उन्होंने प्रस्ताव पेश किया ये सदन मंत्रीपरिषद में विश्वास व्यक्त करता है।दोनों ने एक ही बात कही कि ये बीजेपी वाले आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा कि देखो थोड़े दिन बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद हमने 21 विधायकों से संपर्क किया है, वो मान गए पार्टी छोड़ने के लिए औरों से भी संपर्क कर रहे हैं। 25 करोड़ रुपये देंगे। तुम भी आ जाओ पार्टी में अपनी टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। और भी कुछ चाहिए हो तो बता दो। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए 10 अप्रैल, 2023 का दिन खुशियां लेकर आया।इस दिन उनका पार्टी को बड़ी सफलता मिली। चुनाव आयोग ने आप को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दी। साल 2022 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को गुजरात विधानसभा चुनावों में पांच विधायकों के साथ एक बड़ा वोट शेयर मिला था।गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर करीब 12 फीसदी मिला। इससे पहले AAP पंजाब, गोवा और दिल्ली में खुद को एक राज्य पार्टी के रूप में स्थापित कर चुकी थी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलते ही केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। दोनों विधायकों ने बताया कि हमने तो उन्हें मना कर दिया।दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के विश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। अब विधानसभा की कार्यवाही शनिवार को होगी और विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी।